‘बालुवामा पानी हाले जस्तो’ बजेट बनाउनु हुँदैनः मुख्यमन्त्री बानियाँ

हेटौंडा- वित्तीय संघीयता सुदृढीकरणका लागि सातै प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्रीहरुले साझा प्रतिबद्धता जनाएका छन् । बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौंडामा शनिबार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको आयोजनामा भएको एक दिवसीय अन्तरक्रियात्मक गोष्ठीबाट ‘हेटौंडा घोषणापत्र’ जारी गर्दै उनीहरुले संविधानले प्रत्याभूति गरेको वित्तीय संघीयताको मर्मलाई व्यवहारमा उतार्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् ।

घोषणापत्रमा वित्तीय संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, वित्तीय स्वायत्तता र आन्तरिक राजस्व सुदृढीकरण, कानूनी तथा नीतिगत सुधार, आयोजना तथा बजेट प्रणालीमा सुधार, अन्तर–प्रादेशिक समन्वय र स्थायी संयन्त्र निर्माण, जेनजी पुस्ताप्रतिको जवाफदेहिता र सुशासन प्रवद्र्धनलगायतका २५ बुँदा समावेश गरिएको छ । घोषणापत्रले जेनजी पुस्ताको माग र प्रदर्शनले
राजनीतिक सुधार, पारदर्शिता र जवाफदेहितामार्फत् शासनप्रतिको जनआकांक्षा उजागर गरेको निष्कर्ष निकालेको छ । जेनजी पुस्ताको भावना आत्मसात् गर्दै प्रदेशका नीति, कार्यक्रम र बजेट प्रणालीमा सुधार गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका क्षतिको पुनर्निर्माणका लागि संघीय सरकारसँग आवश्यक सहयोग माग गरिएको छ । घोषणापत्रमा संघीयताको राजस्व अधिकार अझै केन्द्रिकृत तर, कार्य जिम्मेवारी विकेन्द्रित रहेको उल्लेख गर्दै, कार्यभार र विकास आवश्यकताका आधारमा वित्तीय हस्तान्तरण गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । नेपाल सरकारको वार्षिक बजेट वृद्धिसँगै वित्तीय समानिकरण अनुदानमा पनि वृद्धि गर्नुपर्ने, सशर्त अनुदानका आयोजना विषयगत क्षेत्रमा एकमुष्ट पठाइनुपर्ने माग गरिएको छ । संघीय सरकारले राष्ट्रिय गौरव तथा रणनीतिक महत्वका आयोजना मात्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, अन्य आयोजना प्रदेश र स्थानीय तहमार्फत् कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

प्रदेश सरकारका मन्त्री, प्रदेशसभा सदस्य र पदाधिकारीको सेवासुविधासम्बन्धी निर्णय सम्बन्धमा संघीय अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तीप्रति सातै प्रदेशका अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण भएको जनाइएको छ । यस विषयमा प्रदेश सरकारले कानुन बनाएर सबै प्रदेशमा एकरुपता कायम गर्ने व्यवस्था मिलाउने प्रतिबद्धता गरिएको छ । घोषणापत्रमा प्रदेश सरकारले आफ्ना यथार्थ आयका आधारमा बजेट तयार गर्ने, आयोजना बैंक प्रणाली कार्यान्वयन गरी प्राथमिकताका आधारमा आयोजना छनोट गर्ने र प्रदेशले निर्धारण गर्ने सवारीसाधन कर, घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, मनोरञ्जन कर, दर तथा शुल्कमा सबै प्रदेशबीच एकरुपता कायम गर्न पहल गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

‘बालुवामा पानी हालेको जस्तो’ बजेट बनाउनु हु“दैनः मुख्यमन्त्री बानिया“

बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले जनता र प्रदेश दुबैको आम्दानी बढाउने बजेट बनाउनुपर्ने बताएका छन् । बित्तीय संघीयता सुदृढीकरण तथा आगामी कार्यदिशा विषयक एकदिवसीय अन्तरक्रियात्मक गोष्ठीको उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री बानियाँले बालुवामा पानी हालेको जस्तो बजेट बनाउन नहुने बताए । प्रतिफल नआउने बजेट बनाएर प्रदेशको समृद्धि नहुने उनको भनाई छ । मुख्यमन्त्री बानियाँले लगानीबाट प्रतिफल आउनुपर्ने र पुनः त्यो प्रतिफललाई अन्यक्षेत्रमा लगानी गर्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्ने बताए । राजनीतिक अविष्ट पुरा गर्नको लागि मात्रै बजेट बनाउने परिपाटी अन्त्य गर्नुपर्ने उनको धारणा छ । मुख्यमन्त्री बानियाँले लक्ष्य पुरा गर्न सक्ने र जनतालाई रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने बजेटलाई सातवटै प्रदेशले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उल्लेख गरे । राजनीतिक अवस्था परिवर्तन भएपनि जनताको अवस्था परिवर्तनको लागि कठोर बन्नुपर्ने उनले बताए ।

मुख्यमन्त्री बानियाँले विकास गर्नको लागि नै प्रदेशको संरचना राखिएको बताएका छन् । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्म र भावना अनुसार मुलुक चल्न सक्यो कि सकेन ? भनेर दलहरुले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने उनले बताए । मुख्यमन्त्री बानियाँले साझा र एकल अधिकारको विषयमा अल्झिन नहुने जिकिरगरे । मुख्यमन्त्री बानियाँले संघीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि वित्तीय पक्ष सुदृढ र पारदर्शी हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले प्रदेशको आर्थिक क्षमता अभिवृद्धि र आन्तरिक स्रोत परिचालनमा सबै तहका सरकारबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताए ।मुख्यमन्त्री बानियाँले सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा अहिलेको भएको व्यवस्थाले बोलपत्र आव्हानदेखि बजेट खर्चसम्ममा समस्या रहेकोले सुधार आवश्यक भएको बताएका छन् । उनले बोलपत्र आव्हानमा रहेको प्रक्रियागत समस्या र झण्झटका कारण समयमा ठेक्का समयमा नलाग्ने र काम पनि समयमा सुरु नहुजे भएकोले समस्या रहेको उल्लेख गरे । सार्वजनिक खरिद ऐनमा संशोधन गरी ठेक्का प्रणालीमा सुधार गर्नु आवश्यक भएको मुख्यमन्त्री बानियाँको भनाई छ ।

सरकारले विनियोजन गर्ने बजेट अधिकतम खर्च गर्दा अर्थतन्त्र चलायमान हुने भन्दै उनले भने, ‘संघीय सरकारसँग संवाद गरेर सार्वजनिक खरिद ऐनमा रहेका अहिले रहेको लामो प्रक्रियालाई छोटो बनाउनु पर्छ ।’ प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव झलकराम अधिकारीले कार्यक्रमका आवश्यकताबारे चर्चा गर्दै प्रदेशले गरेका असल अभ्यासको आधार प्रदेश सरकारले साझा धारणा बनाउनुपर्ने बताए ।

प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको तर्फबाट प्रदेशले गरेका असल अभ्यास र चुनौती प्रस्तुतीकरण गरिएको थियो । फेडरलिज्म एण्ड लोकलाइजेसन सेन्टरसँगको सहकार्यमा भएको कार्यक्रममा विभिन्न प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री, बागमती प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरु, सचिवहरु लगायतको सहभागिता रहेको थियो । फेडरलिज्म एण्ड लोकलाइजेसन सेन्टरले प्रकाशन गरेको सातै प्रदेशको आन्तरिक राजस्व प्रवृत्ति विश्लेषण पुस्तिका सार्वजनिक गरिएको थियो ।