अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई कोषमा आबद्ध गराउँदै प्रदेश सरकार

हेटौंडा- बागमती प्रदेश सरकारले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिकसुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउने तयारी गरेको छ ।शुक्रबार श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयको आयोजनामा प्रदेशभरका स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लगायत सरोकारवाला पक्षसँग सामाजिक सुरक्षा कोषको विषयमा अन्तरक्रिया गरिएको छ । श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्री जयराम थापाको प्रमुख आतिथ्यता एवम्, नेकपा एमाले बागमती प्रदेशसभाका प्रमुखसचेतक एकालाल श्रेष्ठ, पूर्व श्रममन्त्री प्रेमभक्त महर्जन, प्रदेशसभा सदस्य केशवप्रसाद पोखरेल, प्रेमबहादुर पुलामीलगायतको उपस्थितिमा मन्त्रालयले अन्तरक्रियाको आयोजना गरेको हो ।

कार्यक्रममा सामाजिक सुरक्षा कोषका वरिष्ठ सहायकनिर्देशक जयकृष्ण दुलालले कोषको विषयवस्तुको बारे प्रस्तुतीकरण दिएका थिए । उनले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक
सुरक्षा प्रदान गर्न कोषले मद्धत पु¥याउने बताए । उनका अनुसार अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकबाट ११ प्रतिशत रकम र सरकारबाट थप गरिएको ९.३७ प्रतिशत रकम थप गरी कुल २०.३७ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गरिने छ ।

योगदानको यो रकमलाई औषधिउपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना तथा अशक्तता र आश्रित परिवार सुरक्षा योजनाका लागि १०.३७ प्रतिशत र वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनाका लागि १० प्रतिशत रकम बाँडफाँड हुनेछ ।त्यसैगरी महिला गर्भावस्था र सु्त्केरी भएको अवस्थामा १ लाखकै सीमाभित्र रही औषधिउपचार खर्च व्यहोर्ने, नेपाल सरकारले तोकेको मासिक न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिक बच्चाको उपचार खर्च, ९८ दिनसम्मको आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत प्रसुती बिदावापतको रकम भुक्तानीको व्यवस्था कोषमा गरिएको निर्देशक दुलालले बताए । सामाजिक सुरक्षा योजनाको सुविधा प्राप्त गर्नका लागि अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिले घटना घटेको भन्दा अघिको बाह्र महिनामा कम्तिमा नौ महिनाको योगदान रकम कोषमा जम्मा गरेको हुनुपर्ने छ । यसैगरी अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको उमेर ६० वर्ष पूरा भएको र कम्तिमा १८० महिना योगदान गरेको हुनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

कार्यक्रममा भीमफेदी गाउँपालिका, बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा योजनाबारे प्रस्तुतीकरण राखेको थियो । भीमफेदी गाउँपालिकामा हालसम्म १ सय ९७ जना अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध छन् । जसमध्ये कृषिक्षेत्रतर्फ १ सय १ जना, निर्माणतर्फ ४२ जना, यातायाततर्फ ३४ जना, घरेलु तथा अन्यतर्फ २० जना रहेका छन् । त्यसैगरी बुढानीलकण्ठमा रहेका श्रमिकको हकहितलाई मध्यनजर गरी उनीहरुको सहजताका लागि नगरपालिकाको मुख्यद्वारमा सहजकर्ता सहितको व्यवस्थित श्रम डेक्स स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।

संघीयताको मर्मअनुसार सरकारचल्न सकेन : मन्त्री थापा

अन्तरक्रियामा मन्त्री थापाले संघीयताको मर्म अनुसार तीन तहको सरकार चल्न नसकेको बताए । संघ सरकारले नीति नियम बनाउने, प्रदेशले विकासको मोडेल पेश गर्ने र स्थानीय तहले डेलिभरी दिने संविधानमै परिभाषित भएपनि यो अनुसार सरकार अघि नबढेको उनको भनाई छ । स्थानीय तहले नीति नियमको कार्यान्वयन गर्ने सवालमा संघ र प्रदेशसँग समन्वय गर्न नखोजेको मन्त्री थापाले बताए । अधिकार र शक्ति प्रयोगमा स्थानीय तह बलियो भएपनि संघ र प्रदेश सरकार छ भन्ने हेक्का राख्नुपर्ने उनले उल्लेख गरे ।

मन्त्री थापाले पालिकाहरुमा कानुनी सल्लाहकार नराख्ने गरेकोमा असन्तुष्टि पनि जनाए । ऐन, कानुन नै नबनाई पालिकाले कार्यविधि बनाउने गरेको उनले जिकिर गरे । मन्त्री थापाले सामाजिक सुरक्षा कोषको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा स्थानीय पालिका बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए । कोषबारे प्रचारात्मक कार्यक्रम सञ्चालन पालिकाले प्रत्येक वडामा बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । मन्त्री थापाले प्रत्येक पालिकाले श्रम डेस्कको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।

संघ सरकारसँग समन्वय गरेर कोषमा रकम थपगर्न प्रदेश सरकार तयार रहेको उनले उल्लेख गरे । मन्त्री थापाले कोषको लागि प्रदेश सरकारले ८० लाख बजेट छुट्याएको जानकारी दिए । जेनजी आन्दोलनपश्चात् बजेटमा केही कटौती हुनसक्ने उनले स्पष्ट पारे । प्रमुखसचेतक श्रेष्ठले विभिन्न क्षेत्रको माध्यमबाट सरकार जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने बताए । सरकार जनताको हुन नसक्दा जेनजी आन्दोलन जस्तै अनेक आन्दोलनहरु हुन सक्ने उनले उल्लेख गरे ।

प्रमुख सचेतक श्रेष्ठले सामाजिक सुरक्षा कोष जस्ता कोषमार्फत जनतालाई सरकारले अभिभावकत्व प्रदान गर्न सकिने बताए । सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी संवैधानिक हकलाई सुनिश्चित गर्नका लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ ले औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक तथा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा आवद्ध गराउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।