कुलमान हेटौंडा आएको भोलिपल्टै २५ मिटर सडक विस्तारको चर्चा सुरु

हेटौंडा- भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री कुलमान घिसिङ हेटौंडा आएकै भोलिपल्ट हेटौंडामा पुनः २५ मिटर सडक विस्तारको चर्चा सुरु भएको छ । यो पटकको सूचना कार्यान्वयन हुने सम्भावना देखिएको छ ।भारत सरकारले सहयोग गरेको बेलीब्रीज हस्तान्तरणमा सहभागी हुन मन्त्री घिसिङ बिहिबार हेटौंडा आएका थिए । मन्त्री घिसिङ यहाँका जनप्रतिनिधि र स्थानीय प्रशासकलाई भेटेर सडक फराकिलो बनाउन आवश्यक सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए । शुक्रबार नै सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले उपमहानगर क्षेत्रमा पर्ने महेन्द्र राजमार्ग र त्रिभुवन राजपथको सडक सीमाभित्र पर्ने सडक अतिक्रमित संरचना हटाउन सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ । कुनैपनि हालतमा बजार क्षेत्रको सडक खाली गर्ने तयारीमा बर्तमान सरकार रहेको बुझिएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतको कार्यालयले आज बिहीबार सार्वजनिक सूचना जारी गरेसँगै हेटौंडामा पुनः २५ मिटरको तीब्र चर्चा सुरु भएको छ । हेटौंडा उपमहानगरक्षेत्रभित्र पर्ने महेन्द्र राजमार्ग र त्रिभुवन राजपथको सडकसीमा केन्द्ररेखादेखि २५–२५ गजभित्र बनेका स्थायी तथा अस्थायी प्रकृतिका संरचना हटाउन १५ दिने अल्टिमेटम दिएको हो । सूचनामा १५ दिनभित्र रातोमाटेदेखि बुद्धचोक हुँदै राप्ती पुलसम्म र बुद्धचोकदेखि सामरी पुलसम्मको सडक सीमा २५÷२५ गज (७५÷७५ फिट) भित्र बनेका स्थायी र अस्थायी घरटहरा तथा अन्य संरचना हटाउन भनेको हो ।

सडक डिभिजनले यसअघि घरटहरा हटाउन वर्षैपिच्छे सूचना निकालेको थियो । घरधनीले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि सडक डिभिजन रोकिएको थियो । सडक डिभिजन कार्यालयले पटकपटक सडक विस्तारको सूचना निकाले पनि मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघको नेतृत्वमा यसको विरोध हुँदै आएको थियो । यसअघि असार २०७६ मा सूचना निकालेर १ नम्बर वडामा सरकारी निकायले उपभोग गरिरहेका सडकक्षेत्रको जग्गा खाली गराएयता सडक डिभिजन मैदानमा उत्रिएको छैन । यो पटक अन्तिम बल प्रयोग गर्ने तयारीमा सरकार पुगेको छ ।

त्यतिबेला राप्तीरोडमा स्थानीय र प्रहरीबीच झडप भएको थियो । सडक डिभिजन हेटौंडाले फेरि जारी गरेको सूचनामा सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई सम्झाउँदै घरटहरा, संरचना हटाउन १५ दिने अल्टिमेटम दिएको हो । सर्वोच्च अदालतको २०७८ पुस १९ गते तथा विभिन्न मितिका उत्प्रेषण आदेश समेतबाट सडक डिभिजन हेटौंडा अन्तर्गत पर्नेे रातोमाटेदेखि बुद्धचोक हुँदै राप्ती पुलसम्म र बुद्धचोकदेखि सामरी पुलसम्म सडक केन्द्रबाट २५÷२५ गजको क्षेत्रमा क्षतिपूर्ति नपाउने भनी फैसला भएको सूचनामा उल्लेख छ ।

‘२०८०÷०३÷१० मा यस डिभिजनबाट सडकसीमा अतिक्रमण हटाउन प्रकाशित सूचना विरुद्ध परेको रिट निवेदनहरु समेत सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट खारेज भएको हुँदा रातोमाटेदेखि बुद्धचोक हुँदै राप्ती पुलसम्म र बुद्धचोकदेखि सामरी पुलसम्म सडक सीमा २५÷२५ गज (७५÷७५ फिट) भित्र बनेका स्थायी÷अस्थायी घरटहरा तथा अन्य संरचना यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिनभित्र हटाई सडकसीमा खाली गरिदिन पुनः यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ,’ सडक डिभिजन कार्यालयले भनेको छ ।

सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले विगतदेखि नै सूचना निकाल्दै आएको तर, अदालतमा मुद्दा परिहाल्ने कारणले सडक विस्तार रोकिँदै आएको थियो । विगतमा २०६९ भदौ १५ गते १५ दिनभित्र २५ मिटर चौडाइ सडकमा अतिक्रमित संरचना हटाउन सूचना जारी गरेको थियो । तर, सूचनाको विरुद्धमा सर्वोच्चमा रिट परेको थियो । रिटविरुद्ध सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतल २०७६ कार्तिक ६ गते परमादेश जारी गर्दै अतिक्रमित संरचना हटाउन भनेको थियो । २०३४ पछि निर्माण भएका २५ मिटरमा पर्ने कुनैपनि संरचना भत्काउँदा सरकारले क्षतिपूर्ति दिन नपर्ने आदेशमा भनिएको थियो ।

२०२१ देखि २०३४ को बीचमा १३ वर्षको अवधिमा ७ फिट जग्गामा बनाएको संरचना भत्काउँदा मात्रै क्षतिपूर्ति दिन सर्वोच्चले आदेश दिएको थियो । सूचनामा तोकिएको समयसीमाभित्र अतिक्रमित संरचना हटाएको नपाइएमा सडक डिभिजनद्वारा हटाइने र सो वापत लाग्ने खर्च सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ एवं अन्य प्रचलित कानूनबमोजिम संबन्धित घरधनीबाट असूलउपर गरिने सडक डिभिजनले जनाएको छ । सडक डिभिजन हेर्टांडाले महेन्द्र राजमार्ग र त्रिभुवन राजपथको सडकसीमा केन्द्र रेखादेखि दायाँ–बायाँ दुवैतिर २५÷२५ मिटर कायम गरिएको जनाएको छ ।

तोकिएको सीमाभित्र सडक विभागको स्वीकृतिप्राप्त नगरी कसैले सार्वजनिक सडकसँग जोडिने गरी प्रवेश मार्ग बनाउन, सार्वजनिक सडक वा सडक सीमाभित्र खाडल वा कुलो खन्न वा भत्काउन, किला, तगारो आदि गाड्न वा हाल्न वा घर टहरा वा छाप्रो बनाउन वा सडक सीमाभित्रको जग्गा आवादी गर्न वा यस्तै अन्य कुनै कार्य गर्न सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ ले निषेध गरेको छ । सर्बोच्च अदालतको फैसलाको मिसिलसहित डिभिजन सडक कार्यालयले बजार क्षेत्रका घरटहरा हटाउने तयारी गरेको बताइएको छ ।

हेटौंडा बजार क्षेत्रको सडकसीमा क्लियर भएपछि मन्त्रालयले पथलैया–हेटौंडा–नारायणगढ खण्डको सडक बिस्तार गर्न बोलपत्र आब्हान गर्ने तयारी गरेको छ । १०४ किलोमिटर लामो नारायणगढ–हेटौंडा–पथलैया सडक विस्तारका लागि ५२ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । यसमा २ किलोमिटर लामो एउटा फ्लाइओभर बनाउने गरी डीपीआर तयार भएको छ । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको बरभण्डारक्षेत्रमा यस्तो फ्लाइओभर बनाउने प्रस्ताव छ । वन्यजन्तुको वासस्थान र हिँड्ने बाटोमा असर नपर्ने गरी फ्लाइओभर बनाउन प्रस्ताव गरिएको हो ।

यो सडक बस्ती नभएका क्षेत्रमा ४ लेन र सहरीक्षेत्रमा ६ लेनको हुनेछ । चितवनको रत्ननगरदेखि भण्डाराको मार्तल खोलाको पुलसम्म ६ लेन सडक बन्ने छ । त्यहाँदेखि मकवनपुरको बसमाडीसम्म ४ लेनको हुनेछ । बसमाडीदेखि हेटौंडासम्म भने सडक ६ लेनकै बनाइनेछ । यो सडक विस्तारका लागि २०७७ मै परामर्शदाता छनोट गरिएको थियो । डीपीआर बनाउने जिम्मा सुसङ इआरएमसी टेक स्टुडिओ अफ इन्जिनरिङले पाएको थियो । यो कम्पनीले दुई वर्षभित्र डीपीआर २०७७ असोज १८ गते सडक विभागको आयोजना निर्देशनलयसँग १५ लाख ५७ हजार डलरमा सम्झौता गरेको थियो ।