राजश्व संकलन र बजेटखर्च दुबैमा बागमती सरकार कमजोर : ४ महिनामा १७ प्रतिशत राजश्व संकलन, ७ प्रतिशत खर्च

हेटौंडा-बागमती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामा लक्ष्यको १७ दशमलव १८ प्रतिशत मात्र राजश्व संकलन गरेको छ ।आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयकाअनुसार ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख अनुमान गरिएकोमा ११ अर्ब ५९ करोड ११ लाख ४१ हजार अर्थात १७ दशमलब १८ प्रतिशत राजस्व संकलन गरेको हो । घरजग्गा रजिष्ट्रेशन (मालपोत) र सवारीसाधन कर प्रदेश सरकारको राजस्व संकलनको मुख्य स्रोत मानिन्छ । दुवै शीर्षकसहित बाँडफाँडबाट आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा ३० अर्ब ८९ करोड ११ लाख ८९ हजार राजस्व संकलन हुने अनुमान गरिएकोमा साउनदेखि कात्तिकसम्ममा लक्ष्यको २२ दशमलव ४५ प्रतिशत अर्थात ६ अर्ब ९३ करोड ६४ लाख ४६ हजार राजस्व संकलन भएको आर्थिक मामिला तथा योजना विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी सुरज पौडेलले जानकारी दिए ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शीर्षकबाट ७ अर्ब ७० करोडराजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य रहेकमा चार महिनामा त्यसको करिब १६ दशमलव ७ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब २३ करोड ७० लाख ३५ हजारराजस्व संकलन भएको छ । यस्तै प्रदेश सरकारले सवारीसाधन जाँचपास, रुट पर्मिट, सवारीचालक अनुमतिपत्र वितरण तथा नवीकरण अन्तर्गत सवारीकर शीर्षकबाट आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा ८ अर्ब २५ करोड अनुमान गरिएकोमा कात्तिक महिनासम्म २८ दशमलव दुई प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब ३१ करोड १८ लाख ४२ हजार राजस्व संकलन गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने मूल्य अभिवृद्धि करबापत ८ अर्ब ७९करोड ८६ लाख ६७ हजार प्राप्त हुने अनुमान गरिएकोमा यो अवधिसम्ममा २ अर्ब ४९ करोड ५५ लाख ३५ हजार संकलन भएको छ भने अन्तःशुल्क करबापत ४ अर्ब तीन करोड ७९ लाख नौ हजार प्राप्त हुने अनुमान गरिएकोमा ८४ करोड ३६ लाख २१ हजार प्राप्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यसैगरी, संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने समानीकरण अनुदानअन्तर्गत १४ अर्ब ८१ करोड ९३ लाख प्राप्त हुने अनुमान गरिएकोमा पहिलो चार महिनाको अवधिमा त्यसको २३ दशमलव ३७ प्रतिशत अर्थात् ३ अर्ब ४६ करोड ३४ लाख ७१ हजार मात्र प्राप्त भएको सूचना अधिकारी पौडेलले बताए ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा प्रदेश सरकारको आन्तरिक स्रोतबाट संकलित राजस्वबाट ४ अर्ब ७७ करोड ७४ लाख २५ हजार प्राप्त हुने अनुमान गरिएकोमा चार महिनाको अवधिमा लक्ष्यको २३ दशमलव ७० प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब १३ करोड २२ लाख २८ हजार मात्र प्राप्त भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामा प्रदेश सरकारले कुल बजेटको ७ दशमलब २७ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । सूचना अधिकारी पौडेलका अनुसार चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख २७ हजारको बजेट ल्याएकामा चार महिनामा कुल बजेटको सात दशमलव २७ प्रतिशत अर्थात् चार अर्ब ९० करोड ३५ लाख ८६ हजार खर्च भएको छ ।

पुँजीगततर्फ १ अर्ब ३४ करोड १० लाख अर्थात ३ दशमलब २४ प्रतिशत र चालुतर्फ ३ अर्ब ५६ करोड २५ लाख अर्थात १३ दशमलब ६८ प्रतिशत खर्च भएको हो । मन्त्रालयमध्ये सबैभन्दा बढी बजेट श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले १६ दशमलब ६३ प्रतिशत र सबैभन्दा कम संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयले १ दशमलब १४ प्रतिशत खर्च गरेको छ । त्यसैगरी स्वास्थ्य मन्त्रालयले १६ दशमलब ३७ प्रतिशत, सामाजिक विकास मन्त्रालयले ८ प्रतिशत, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले २ दशमलब १३ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ५ दशमलब १३ प्रतिशत खर्च गरेको तथ्यांकले देखाएको छ ।

सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ५ दशमलब ९६ प्रतिशत, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ९ दशमलब १२ प्रतिशत, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ७ दशमलब ८५ प्रतिशत, खानेपानी, उर्जा तथा सिचाई मन्त्रालयले ३ दशमलब ७२ प्रतिशत, कृषि तथा पशुपन्क्षी विकास मन्त्रालयले ८ दशमलब ४४ प्रतिशत, उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालयले ९ दशमलब ५३ प्रतिशत, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले १५ दशमलब ८७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयले ९ दशमलब ६७ प्रतिशत, प्रदेशसभा सचिवालयले २७ प्रतिशत, प्रदेश लोकसेवा आयोगले २० दशमलव ९२ प्रतिशत, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले १८ प्रतिशत, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले १६ दशमलव ९१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को बजेटमा चालु र पूँजीगत गरी साढे ७ अर्ब कटौती गरेको छ । प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले चालुतर्फ २ अर्ब ३१ करोड र पूँजीगततर्फ ५ अर्ब २१ करोड बजेट कटौती गरेको हो । मन्त्रालयका अनुसार पूँजीगततर्फ ५ अर्ब २१ करोड २० लाख ६८ हजार रुपैयाँ र चालुतर्फ २ अर्ब ३१ करोड ४ लाख ४ हजार रुपैयाँ बजेट कटौती गरिएको हो ।