१५ दिनभित्र संरचना नहटाए कार्यालय एक्सनमा जान्छः डिभिजन सडक

हेटौंडा-सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले यो पटकको सूचनाबमोजिम जुनसुकै हालतमा हेटौंडाको सडक विस्तार हुने जनाएको छ ।हेटौंडा उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्र पर्ने महेन्द्र राजमार्ग र त्रिभुवन राजपथको सडकसीमा केन्द्र रेखादेखि २५÷२५ गजभित्र बनेका स्थायी तथा अस्थायी प्रकृतिका घरटहरा, संरचना हटाउन १५ दिने अल्टिमेटम दिइसकेको छ ।भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले मङ्सिर ५ गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै अतिक्रमित संरचना हटाउन भनेको हो । डिभिजनले जारी गरेको सूचना अनुसार १५ दिनभित्र अर्थात मंसिर २० गतेभित्र सडकको केन्द्र रेखादेखि दायाँबायाँ २५÷२५ गज (साढे २२ अर्थात् जम्मा ४५ मिटर) सम्मको क्षेत्रलाई सडकसीमा मानेको छ ।

हेटौंडा उपमहानगरपालिका रातोमाटेदेखि बुद्धचोक हुँदै राप्ती पुलसम्म तथा बुद्धचोकबाट सामरी पुलसम्म पर्ने क्षेत्रमा बर्सौंदेखि बनेका स्थायी तथा अस्थायी संरचनाले महेन्द्र राजमार्ग र त्रिभुवन राजपथको क्षमता र सुरक्षामा असर परिरहेको भन्दै सरकारले संरचना हटाउन आग्रह गरेको सूचनामा उल्लेख छ । सडक विस्तार हेटौंडाबासीलाई दुःख दिनको लागि नगरिएको डिभिजन सडक कार्यालयप्रमुख गुरुप्रसाद अधिकारीले बताए । बजारमा पार्किङ सुविधालाई व्यवस्थित गर्नको लागि पनि सडक विस्तार आवश्यक भइसकेको उनले बताए ।

‘महेन्द्र राजमार्ग र त्रिभुवन राजपथको सडकसीमा २५÷२५ गजभित्र बनेका संरचना खाली गरेर सडक विस्तार गरी यातायात सहजीकरण र सुरक्षित गर्न सरोकारवालालाई सूचनामार्फत् अनुरोध गरेका छौँ । १५ दिनभित्र स्वेच्छिक रुपमा आफ्नो संरचना हटाएर सडकसीमा संरक्षण गर्ने कार्यलाई सहयोग गरिदिने अपेक्षा गरेका छौँ’ कार्यालयका सूचना अधिकारीले बताए । तोकिएको १५ दिनभित्र संरचना नहटाए डिभिजन कार्यालय एक्सनमा जाने उनले बताएका छन् । सडक डिभिजनले संरचना हटाउने र यसक्रममा आइपर्ने सबै खर्च सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ तथा प्रचलित कानुन अनुसार सम्बन्धित व्यक्तिबाट असुलउपर गरिने चेतावनी उनले दिए ।

हेटौंडा उपमहानगरप्रमुख मीनाकुमारी लामाले उपमहानगरपालिकाको नगरसभाबाट नै सडक विस्तार गरेर अगाडि बढ्ने निर्णय भएको जानकारी दिदैँ नगरपालिका सहजीकरणका लागि तयार रहेको बताइन् । ‘सडक विस्तारको विषय सधैँ अनिर्णयको बन्दी बनाइनु हुँदैन, सडक विस्तार हुनुपर्छ, सहयोगका लागि उपमहानगरपालिका तयार छ, सडक विस्तारका क्रममा घरबारविहीन हुनसक्ने नागरिकका लागि अभिभावकत्व प्रदान गर्न उपमहानगरपालिका तयार छ’ उनले बताइन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी बसन्त अधिकारीले सरकारको जग्गा स्वस्फूर्त खाली गरिदिन आग्रह गरेका छन् ।

प्रजिअ अधिकारीले भने, ‘विरोधका नाममा विरोध गर्नु हुँदैन, विकासलाई कसैले रोक्नु हुँदैन, छिमेकी जिल्ला चितवनमा जस्तै आमनागरिकले नै सहयोग गरेर सडकको जग्गा खाली हुनुपर्छ ।’ सडक विस्तारको कार्य अगाडि बढाउन सहयोग गर्न उनले आग्रह गरे । विगतमा सडक विस्तारको विरोध गर्दै आएको मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघले भने आपूmहरु विकास विरोधी नभएको बताएको छ । ‘विरोधी होइनौँ, सडक विस्तार हुनुपर्छ, धेरै व्यवसायी विस्थापित हुने अवस्था आउने भएकाले उहाँहरुको उचित व्यवस्थापन गर्ने बाटो खोज्नु आवश्यक छ’ संघका अध्यक्ष प्रमोदसिंह रानाभाटले भने ।

२५ गजको सट्टा १६ मिटर वा बाइपास सडकमा जानुपर्ने उनको प्रस्ताव छ । सडक डिभिजन हेटौंडाअन्तर्गत पर्ने रातोमाटेदेखि बुद्धचोक हुँदै राप्ती पुलसम्म र बुद्धचोकदेखि सामरी पुलसम्म सडक केन्द्रबाट २५÷२५ गजको क्षेत्रमा क्षतिपूर्ति नपाइने फैसला सर्वोच्चबाट भएको सूचनामा उल्लेख छ । ‘२०८०÷०३÷१० मा यस डिभिजनबाट सडकसीमा अतिक्रमण हटाउन प्रकाशित सूचनाविरुद्ध परेको रिट निवेदनसमेत सर्वोच्च अदालतबाट खारेज भएको सूचनामा उल्लेखगरिएको छ । महेन्द्र राजमार्ग र त्रिभुवन राजपथको अतिक्रमित सीमा खाली गराउन विगतमा पटकपटक सूचना जारी गरिँदै आएको थियो । कार्यालयले सूचनामा सडक विस्तार, मर्मतसम्भार, आपत्कालीन सेवा सञ्चालन र सवारी आवागमनको सुरक्षित व्यवस्थाका लागि सडकसीमा कायम राख्नु बाध्यकारी भएको उल्लेख गरेको छ ।

सडक डिभिजनले स्थानीय तह, सुरक्षाकर्मी, उपभोक्ता तथा सरोकारवालासँग समन्वय गरी सडकसीमा संरक्षण अभियानलाई प्रभावकारीरुपमा अघि बढाइने जनाएको छ । नेपालको पूर्बपश्चिम राजमार्ग ‘एसियन हाइ–वे’ अन्तरगत राखिएका कारण नेपाल सरकारले चाहेर पनि सडकको एलाइन्मेन्ट परिवर्तन गर्न सकिने सम्भावना छैन । एसियाली विकास बैंक, वल्र्ड बैंकले एसियन हाइ–वेको रुपमा नेपालको पूर्वपश्चिम राजमार्गलाई बिस्तार गर्न लागेको हो । यसका लागि राज्य जिम्मेवार बनेर जानुपर्ने हुन्छ ।

हेटौंडा बजारको दायाँबायाँ रहेका घरटहरालाई राज्यले प्रक्रियागत ढंगले उचित क्षतिपूर्ति दिएर सडक बिस्तार गर्नुको बिकल्प छैन । सडक स्तरोन्नतिका क्रममा कुल ६ सय ८८ वटा निजी संरचना प्रत्यक्ष प्रभावित हुने देखिएको छ । आयोजनाको प्रभाव क्षेत्रभित्र कुल एक सय ८० वटा सामुदायिक संरचना रहेका छन् । हेटौंडाको राप्तीदेखि कर्रा पुलसम्म २ सय ८५ घर, हेटौंडा बजारक्षेत्र बाहेकका दुई सय ५ घर र अन्य पालिकाभित्रका एक सय ९८ वटा घर प्रभावित हुने उल्लेख छ । परियोजनाले पथलैयादेखि हेटौंडा हुँदै भरतपुरको गोन्द्राङसम्म कुल एक सय चार किलोमिटर सडक स्तरोन्नति गर्ने योजना रहेको बताएको छ ।