२०८२ मंसिर १५ गते साझाकुरा राष्ट्रिय दैनिक

हेटौंडा- सडक विस्तारको क्रममा हेटौंडा उपमहानगरपालिकामा ५ सय ३१ घरटहरा प्रभावित हुने भएको छ । हेटौंडा उपमहानगरभित्र पर्ने महेन्द्र राजमार्ग र त्रिभुवन राजपथको सडक सीमा केन्द्र रेखादेखि २५–२५ गजभित्र बनेका स्थायी तथा अस्थायी प्रकृतिका ५ सय ३१ घरटहरा भत्किने भएका छन् । सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले आइतबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै सडकको दायाँतर्फ २ सय ३४ र बायाँतर्फ २ सय ९७ संरचना भत्किने जानकारी दिएको हो । डिभिजन कार्यालयका प्रमुख गुरुप्रसाद अधिकारीका अनुसार रातोमाटेदेखि बुद्धचोक हुँदै राप्ती पुलसम्म ६ दशमलब ३ किलोमिटर र बुद्धचोकदेखि सामरी पुलसम्म ३ दशमलब २ किलोमिटर गरी कुल ९ दशमलब ५ किलोमिटर क्षेत्रमा सडक विस्तार हुनेछ । हालसम्म कार्यालयमा सडक विस्तारबाट पूर्ण रुपमा घरबिहिन हुन्छु भनेर कसैले पनि निवेदन नदिएको उनले बताए ।

प्रमुख अधिकारीले सडक विस्तारको लागि आवश्यक इक्युप्मेन्ट तयारी अवस्थामा रहेको बताए । सरकारी निकायदेखि राजनीतिक दल, सुरक्षा संयन्त्रसँग पर्याप्त मात्रामा छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए । प्रमुख अधिकारीले २५ दिनभित्र संरचना भत्काइसक्ने र त्यसपश्चात डिपिआर बनाएर अघि बढ्ने उल्लेख गरे । सडक विस्तारको क्रममा निस्कने फोहोरलाई उचित तरिकाले व्यवस्थापन गरिने उनले बताए । सर्वोच्च अदालतको मिति २०८० पुस १७ गतेको फैसलालाई टेकेर आपूmहरुले काम गरेको उनले जानकारी दिए ।

ं ‘नेपाल बैंकले २० गते भन्दा अगाडि नै स्थानान्तरण गर्छु भनिसकेको छ, हिमालयन बैंकले एटीएम मेशिनलाई व्यवस्थापन गर्ने जानकारी गराएको छ, मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघलाई हामीले संरचना हटाउन पत्राचार गरिसकेका छौँ’ पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख अधिकारीले भने, ‘अरु संस्थाहरु खासै प्रभावित हुने देखेका छैनौँ, ३ वटा पेट्रोल पम्पलाई हामीले पत्र दिइसकेका छौँ ।’ प्रमुख अधिकारीले संरचना भत्काउने क्रममा धार्मिक आस्थासँग जोडिएको संरचनालाई क्षति नपु¥याउने स्पष्ट पारे । सडक विस्तारको क्रममा पछि स्थानान्तरण गर्ने उनले बताए । प्रमुख अधिकारीले वातावरणीय प्रभावलाई समेत ध्यान दिएर काम अघि बढाउने बताए ।

मंसिर १९ गतेसम्म घरधनी र व्यवसायीले आफ्नो व्यवस्थापन गरिसक्ने विश्वास ब्यक्त गर्दै तोकिएको अवधि सम्ममा सरंचना खालीनगरे कानुनी कारबाहि प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रमुख अधिकारीले बताए । पत्रकार सम्मेलनमा डिभिजन प्रमुख अधिकारीले सार्वजनिक सडक ऐन २०३१, सार्वजनिक सडकको व्यवस्थापन र जग्गा अधिग्रहण दिग्दर्शन, २०५९ र सर्वोच्च अदालतको फैसलाको कानुनी आधारमा सडक सीमा संरक्षण हुने बताए । उनकाअनुसार मुद्दा फैसलाको तथ्यांकका आधारमा सडक सीमाक्षेत्रमा निर्मित घर, संरचनाका धनीबाट ३ सय ४३ वटा मुद्दा दायर भएको उल्लेख छ ।

सडक डिभिजनले २०७३ माघ १९ गतेको उच्च अदालत पाटकको आदेश र २०८० पुस १७ गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई आधार बनाएर सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ बमोजिम राष्ट्रिय राजमार्गको सीमा संरक्षण गर्नु आवश्यकता रहेको औंल्याएको छ । दायर ९ वटा मुद्दामा उच्च अदालत पाटनको संयुक्त इजलासले ‘रिट निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था देखिएन’ उल्लेख रहेकोलाई एउटा आधार बनाएको छ । २०८० असार १० गते प्रकाशित सडक विस्तारसम्बन्धी सूचनाउपर दायर रिट २०८० पुस १७ गते सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको र फैसलाको आदेश खण्डमा उल्लेख भएको विषय डिभिजनले उठाएको छ ।

‘तत्कालीन राजमार्ग व्यवस्था ऐन, २०२१ बामोजिम मिति २०२१÷११÷११ मा प्रकाशित सूचना बमोजिमको राजमार्गको क्षेत्र घोषित सडकको केन्द्रबाट दायाँ–बायाँ २५÷२५ गजसम्मको जग्गाको हकमा सो ऐनको दफा ५ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको अवस्था छ भनि निवेदकले प्रमाणित गर्न सकेको अवस्था बाहेक क्षतिपूर्ति पाउने अवस्था हुँदैन,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ । सडक डिभिजनले उपलब्ध गराएको फैसलापत्रमा भनिएको छ, ‘निवेदकले सो अवस्था देखाई दाबी गरेको अवस्था छैन । तसर्थ, सडक केन्द्रबिन्दुबाट दायाँ–बायाँ २५÷२५ गजको हकमा क्षतिपूर्ति वा मुआब्जा दिनु नपर्ने स्पष्ट व्यवस्था रहेको छ ।’

‘निवेदकले जानीजानी सडकक्षेत्र अतिक्रमण गरी घरटहरा समेतको संरचना निर्माण गरी उपभोग गरेको आधारमा सडकक्षेत्रमा निवेदकको अधिकार सिर्जना हुन नसक्ने हुँदा अतिक्रमित क्षेत्रबाट हटाउँदा निवेदकको सम्पत्तिको हक, आवासको हकसमेतको संविधानको धारा २५ र ३७ द्वारा प्रदत्त संवैधानिक हकमा प्रतिकूल असर पर्छ भन्न नमिल्ने’ फैसला सर्वोच्चले गरेको छ । डिभिजन प्रमुख अधिकारीले २०७३ देखि सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालत पाटनमा दायर गरिएका रिटका फैसला प्राप्त नहुँदासम्म सडकसीमा खाली गराउन नसकिएको बताए । २०७३ असार १६ गते सूचना निकालेर सडकसीमा अतिक्रमण हटाउने प्रक्रिया थालनी भएपनि सर्वोच्च अदालतबाट स्टे अर्डर प्राप्त भएकाले काम रोक्नु परेको अधिकारीले बताए ।

२०८० असार १० गते पुनः सूचना प्रकाशित गरिएको तर, १४ जना सरोकारवालाबाट (मुद्दा नम्बर ०८०–डब्लू–००५० मार्फत) उत्प्रेषणसमेतको आदेश माग भएकोले काम रोक्नु परेको डिभिजन प्रमुख अधिकारीले उल्लेख गरे । सडक डिभिजनले २०७३, २०७६, २०८० र २०८२ मा गरेर चारपटक सूचना निकालेको कार्यालयले जनाएको छ । २०७३ यता चारपटकसम्म सूचना निस्किएर पनि सडक विस्तार गर्न नसकेको सडक डिभिजनले ‘अन्तिम सूचना’ को संज्ञा दिँदै सडक सीमाभित्र निर्मित घरटहरा तथा संरचना हटाउन १९ मंसिरसम्मको समय तोकेको छ । मंसिर २० गतेदेखि हेटौंडा बजारको सडकमा सवारीसाधन सञ्चालनमा रोक लगाएर सडक विस्तारको काम अगाडि बढाउने डिभिजनको तयारी छ । हाल कार्यालयले तोकिएको सीमाक्षेत्रभित्र सडक रेखाकंन र वैकल्पिक मार्ग पहिचानको कार्य गरिरहेको प्रमुख अधिकारीले जानकारी दिए ।

जनकपुरबाट दुईवटा र काठमाडौंबाट चारवटा ह्वील एक्साभेटर ल्याउने तयारी

हेटौंडामा मंसिर २० गतेबाट सुरुहुने सडक विस्तारका लागि आवश्यक सबै हेभी इक्युप्मेन्ट तयारी अवस्थामा राखिएको छ । सडक विस्तारका क्रममा डोजरसहित २० वटा हेभी मेसिन परिचालन गर्न लागिएको हो । पहिलोचरणमै २० वटा डोजर प्रयोग गरिने र आवश्यकता अनुसार जनकपुर र काठमाडौंबाट थप उपकरण ल्याइने सडक डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ ।

हेभी इक्युप्मेन्ट हेटौंडाका सूचना अधिकारी वरुणकुमार शाहका अनुसार जनकपुरबाट दुईवटा र काठमाडौंबाट चारवटा ह्वील एक्साभेटर थप ल्याउने तयारी गरिएको छ । पिचरोडको क्षति न्यून बनाउन ह्वील भएको एक्साभेटर प्रयोग गर्न लागिएको हो । लामो बुम हुने उपकरणमार्फत् ३ देखि ४ तलासम्मका संरचना सहजै भत्काउन सकिने शाहले बताए । सडक विस्तारको कार्यलाई सुचारु बनाउन २० जना अपरेटर र ५ जना मेकानिक समेत तयारी अवस्थामा राखिएका छन् ।