घरधनी र व्यवसायीको मागप्रति दल र जनप्रतिनिधिको ऐक्यवद्धता

हेटौंडा- मंसिर २० गतेदेखि हेटौंडामा हुने सडक विस्तार आयोजनाका कारण प्रभावित भएका स्थानीयवासी आन्दोलित भएका छन् ।सोमबार २५ गज सीमा क्षेत्रमा पर्ने घरधनी भेला भएर राज्यले उचित क्षतिपूर्ति नदिएसम्म सडक विस्तारकार्य रोक्ने चेतावनी दिएका छन् । प्रभावितले आफूहरु सडक विस्तारको पक्षमा रहेको स्पष्ट पार्दै कसैलाई पनि सुकुम्बासी बनाउन नपाइने बताएका छन् । हालसम्म सडक डिभिजन, जिल्ला प्रशासन र हेटौंडा उपमहानगरपालिका कसैले पनि वास्तविक पीडितसँग वार्ता नगरेको उनीहरुले आरोप लगाएका छन् । राज्यले मुआब्जा वितरण गरिसकिएको भन्ने दावीलाई खण्डन गर्दै पीडितले त्यसको प्रमाण पेश गर्न माग गरेका छन् ।

सोमबार उद्योग वाणिज्य संघ अगाडि भेला भएका घरधनीले प्रभावित क्षेत्रका व्यवसायीलाई पनि व्यवसाय बन्द गरेर विरोधमा सहभागी हुन आग्रह गरेका थिए । तर, व्यवसायीले केही समयका लागि पसल बन्द गरेपनि पछि सबै पसल खुलेका थिए । सडक विस्तार निश्चित भएपछि व्यवसायीले विभिन्न सामानमा सेल लगाएका छन् ।
राप्तीरोडका ब्यवसायीले दिनभर सेलमा सामान बिक्री गरिरहेका छन् । जुत्ता, चप्पल, ब्याग, लत्ताकपडालगायत सामग्री कम मूल्यमा बिक्री गर्दा राप्तीरोड क्षेत्रमा किनमेल गर्ने ग्राहकको भिड देखिएको थियो । यसअघि बैकरोडका फर्निचर व्यसायीले सेलमा फर्निचरका सामान बिक्री गरेका थिए ।

प्रभावित व्यवसायीको उचित
व्यवस्थापन र पर्याप्त समय चाहियो

हेटौंडा बजारको राजमार्गक्षेत्रका मागप्रति मकवानपुरका राजनीतिक दल र जनप्रतिनिधिले ऐक्यवद्धता जनाएका छन् । सडक डिभिजनले हेटौंडा उपमहानगरपालिका–१५ स्थित रातोमाटेदेखि सामरी पुलसम्म र बुद्धचोकदेखि राप्ती पुलसम्म सडक चौडा गर्न सूचना जारी गरेसँगै आन्दोलित बनेका घरजग्गा धनी र व्यवसायीको मागप्रति राजनीतिक दल र जनप्रतिनिधिले ऐक्यवद्धता जनाएका हुन् ।मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघले सोमबार हेटौंडामा आयोजना गरेको छलफलमा राजनीति दलका प्रमुख एवम् प्रतिनिधि र जनप्रतिनिले मुआब्जा र क्षतिपूर्ति नपाएका घरजग्गा धनीलाई मुआब्जा र क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग गरेका छन् ।

साथै प्रभावित व्यवसायीको उचित व्यवस्थापन र पर्याप्त समय दिएर मात्र सडक डिभिजनले सडक चौडा गर्ने कार्य अगाडि बढाउनुपर्नेमा दलहरु र जनप्रतिनिधि एकमत भएका हुन् । सडक डिभिजनले हेटौंडा उपमहानगरपालिका–१५ स्थित रातोमाटेदेखि सामरी पुलसम्म र बुद्धचोकदेखि राप्ती पुलसम्म सडकको केन्द्र भागबाट दायाँबायाँ २५÷२५ गज सडक चौडा गर्ने भन्दै १५ दिने सूचना जारी गरेको छ ।प्रभावित घरजग्गाधनीले अदालतको आदेश कार्यान्वयन नगरी सडक डिभिजन हेटौंडाले भ्रम सिर्जना गर्ने गरी सूचना जारी गरेर आतंकको वातावरण निर्माण गरेको आरोप लगाएका छन् । घरजग्गा धनीले सडक चौडा गर्नुपूर्व मुआब्जा र क्षतिपूर्तिको मागसँगै व्यवसायीको उचित व्यवस्थापन गर्न माग गर्दै आएका छन् । घरजग्गा धनी र व्यवसायीले आफूहरु विकास विरोधी नभएको भन्दै छलफलमा विकासका नाममा सडकमा पु¥याउने र सुकुम्वासी बनाउने सरकारको कार्यप्रति आपत्ति जनाएका हुन् ।

छलफलका बागमती प्रदेशसभा सदस्यहरु एकालाल श्रेष्ठ, प्रेमबहादुर पुलामी र लक्ष्मी श्रेष्ठले घरजग्गा धनी र व्यवसायीको उचित मागको संवोधन गरेरमात्र सडक विस्तार गर्नुपर्ने भन्दै नागरिकलाई सुकुम्वासी बनाउने सरकारको कार्य स्वीकार्य नहुने बताए । नेपाली कांग्रेस मकवानपुरका सभापति बुद्ध लामा, नेकपा एमालेका फुर्वादोर्जे लामा, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका विजय गौतम, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका विष्णु दाहाल र किशोर अर्याल, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सागर थापालगायतले मुआब्जा र क्षतिपूर्ति दिने वा विकल्पको प्रयोग गर्नुपर्ने भन्दै मुठभेडको अवस्था नबनाउन स्थानीय प्रशासनलाई आग्रह गरेका थिए ।

संघका अध्यक्ष प्रमोदसिंह रानाभाटको अध्यक्षतामा भएको छलफलमा संघका पूर्वअध्यक्षहरु उत्तम शर्माढकाल, भुवनलाल श्रेष्ठ, कृष्ण कटुवाल, घरजग्गा धनी रामहरि न्यौपानेलगायतले सडक विस्तारका नाममा आतंक सिर्जना गर्ने कार्य गरेको भन्दै घरजग्गाको उचित मुआब्जा र क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने बताए । यसअघि ११ वटा दलले घरजग्गा धनीले मुआब्जा पाउनुपर्ने जनाएका थिए । ती दलहरुले आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउँदै सडक सीमाभित्र पर्ने घरजग्गाको वास्तविक पीडितलाई मुआब्जाको व्यवस्था गर्न भनिएको छ । सडक डिभिजन कार्यालयले मंसिर ५ गते सूचना जारी गर्दै १५ दिनभित्र सडक सीमाक्षेत्रमा पर्ने घरटहरालगायत संरचना हटाउन आग्रह गरेको छ । १९ गतेसम्म घरटहरा नहटाएमा २० गतेदेखि सडक विस्तारका लागि डोजर चलाउने तयारी गरिएको छ ।