माटोको नाममा चुनढुंगाको अवैध उत्खनन्

हेटौंडा- उद्योगका खानीक्षेत्रबाटै, राष्ट्रिय वनक्षेत्र वा व्यक्तिको जग्गाबाट अवैधरुपले चुनढुंगा उत्खनन् भइरहेको पाइएको छ । चुनढुंगा रहेको भूभाग सरकारको सम्पत्ति हुने र उत्खनन् गर्न खानी तथा भूगर्भ विभागको स्वीकृति अनिवार्य रहेको कानुनी व्यवस्था भएपनि स्थानीय सरकारकै मिलेमतोमा चुनढुंगाको अवैध उत्खनन् भइरहेको हो ।मकवानपुरगढी र बकैया गाउँपालिकाको सीमाक्षेत्रमा पर्ने चपकी खानीक्षेत्रको पूर्वतर्फबाट महिनौदेखि चुनढुंगा उत्खनन् भइरहेको हो ।

मकवानपुरगढी–८, स्थित चपकी खानी शिवम् सिमेन्टको नाममा दर्ता छ । खानीक्षेत्रको पूर्वतर्फ बकैयाको १२ नम्बर वडाबाट चुनढुंगाको अवैध उत्खनन् भइरहेको छ । अवैध तरिकाले उत्खनन् भइरहेको ठाउँ राष्ट्रिय वनक्षेत्रभित्र पर्छ । त्यहाँबाट चुनढुंगा उत्खनन् गनूपूर्व हजारौं रुख र बोटविरुवा मास्दै सडक बनाइएको छ । वनक्षेत्र मास्दै राष्ट्रको बहुमूल्य सम्पत्ति अवैधतवरले उत्खनन् र बिक्रीवितरण भइरहँदा पनि स्थानीय सरकार बेखबर छ ।

खानी तथा भूगर्भ विभागदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरले आँखा चिम्लिएको स्थानीयको आरोप छ । जग्गाधनी भनिएका सुकलाल नेसुरलाई बकैया गाउँपालिकाले १३ कार्तिक २०८२ मै दिएको उत्खनन् र बिक्रीसम्बन्धी अनुमतिपत्रमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरलाई पनि बोधार्थ दिइएको छ । अनुमति दिनुअघि चुनढुंगा हो वा होइन यकिन गरिदिन खानी विभागलाई पनि अनुरोध गरिएकोमा विभागले वेवास्ता गरेको गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विनोद पोख्रेलले साझाकुरालाई बताए । गाउँपालिकाले नेसुरको नाममा माटो र ढुंगा उत्खनन् र बिक्री गर्न अनुमति दिएको पत्रबाट खुल्छ । तर, नेसुरले निर्माण कम्पनी लगाएर माटो भन्दै चुनढुंगा उत्खनन् गरी बिक्री गरिरहेको खुलेको हो ।

बकैंयाले संघीय सरकारको एकलअधिकार क्षेत्रमाथि हस्तक्षेप गर्दै बहुमूल्य खनिजको अवैध उत्खनन् गरेको हो । प्रचलित कानुनका दफाको ठाडो उल्लघंन गर्दै पालिकाले ‘कमाउ धन्दा’ चलाउनकै लागि चुनढुंगालाई सामान्य ‘ढुंगा–माटो’ को संज्ञा दिएर उत्खनन् अनुमति दिएको खुलेको छ । चुनढुंगा उत्खनन् गर्न अधिकांश कानुनी प्रक्रिया खानी तथा खनिजपदार्थ ऐन २०४२, नियमावली २०५६, वन ऐन २०७६, नियमावली २०७९ पर्दछ । बकैंयाले आफूलाई सर्वाधिकार सम्पन्न ठान्दै गरेको यो निर्णय गैरकानुनी देखिएको छ । ‘खानी तथा खनिजपदार्थ ऐन २०४२’ को दफा ३ मा स्पष्ट उल्लेख छ, ‘नेपालभित्र निजी वा सरकारी स्वामित्वमा रहेको जुनसुकै जमीनको सतह वा भूगर्भभित्र रहेको वा पाइएको सम्पूर्ण खनिजपदार्थ नेपाल सरकारको सम्पति हुनेछ ।’

तर, बकैयाले यो दफालाई बेवास्ता गर्दै निजी जग्गाको खनिजमाथि आफ्नो अधिकार जमाएको छ । त्यस्तै, खनिज उत्खनन् कसले गर्न दिने भन्ने कुरा ‘खानी तथा खनिजपदार्थ नियमावली २०५६’ को नियम १४ को उपनियम (१) र (२) तथा अनुसूची ७ ले प्रष्ट पारेको छ । आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पुरा गरी उत्खनन् अनुमति दिने एकमात्र आधिकारिक निकाय खानी तथा भूगर्भ विभाग हो । गाउँपालिकाले विभागको यो अधिकार खोस्दै आफैं गैरकानुनी लाइसेन्स बाँडेको हो ।

गाउँपालिकाले चुनढुंगालाई सामान्य ढुंगामाटो भनेर परिभाषित गर्न खोजेपनि कानुनले त्यसलाई अस्वीकार गरेको छ । खानी तथा खनिज नियमावली २०५६ को नियम ३ को अनुसूची १ अनुसार चुनढुंगा ‘अधातु खनिज’ अन्तर्गत पर्दछ र यसलाई महत्वको आधारमा बहुमूल्य खनिज मानिन्छ । गाउँपालिकाको २९ असोज २०८२ मा बसेको कार्यपालिका बैठकले वडा नम्बर १२ स्थित चपकीक्षेत्रको सुकलाल नेसुरको नाममा रहेको (कित्ता नम्बर १३२, क्षेत्रफल ११–६–२–३) जग्गामा ‘ढुंगा÷माटो’ भनेर चुनढुंगा
उत्खनन् तथा ढुवानी गर्न अनुमति दिएको हो ।

१३ कार्तिक २०८२ बाट जिल्ला प्रशासनलाई साक्षी राखेर सुरु भएको यो अवैध उत्खनन्को धन्दा जेठ मसान्त २०८३ सम्म ६५०० घनमिटर उत्खनन् गर्ने गरी दिइएको छ । गाउँपालिकाको यो निर्णयले राज्यको राजस्वमा ठूलो घाटा पु¥याएको छ । खानी तथा खनिज नियमावली २०५६ को नियम २१ को उपनियम (१) को अनुसूची १० अनुसार चुनढुंगाको रोयल्टी दर प्रतिटन ६० रुपैयाँ कायम छ । तर, पालिकाले यसलाई खोलाको बगरको ढुंगा–गिट्टीसरह मानेर प्रतिघन फिट मात्र ७ रुपैयाँका दरले राजस्व संकलन गरेको छ । राज्यको करोडौं मूल्य पर्ने सम्पत्तिमा पालिकाले जम्मा १८ लाख १५ हजार रुपैयाँ राजस्व लिएर राष्ट्रिय सम्पत्तिको दोहन गर्ने बाटो खोलिदिएको खुलेको हो ।

यहाँ वन ऐन र नियमावली आकर्षित हुन्छ । वन नियमावली २०७९ को नियम १०१ अनुसार वन क्षेत्रसँग जोडिएको निजी जग्गामा उत्खनन् गर्दा सीमा निर्धारण गरी नियम पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै, नियम १०२ बमोजिम सो क्षेत्रमा रुख हटाउनुपरेमा वा बाटो बनाउँदा वनक्षेत्र प्रयोग गर्नुपरेमा प्रचलित कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ । तर, बकैंयामा ‘बाटो निर्माण’ को बहानामा वनक्षेत्रका रुख बिरुवा जथाभावी ढालिएको छ र वनक्षेत्रमै डोजर चलाइएको छ । खानी तथा भूगर्भ विभागका सूचना अधिकारी नारायण बाँस्कोटाले चुनढुंगा खानी उत्खनन गर्ने अनुमति दिने अधिकार स्थानीय तहसँग नभएको स्पष्ट पारे ।

गाउँपालिकाले घर÷ जग्गा सम्याउने वा साधारण निर्माण सामग्री (ढुंगा, गिट्टी) को लागि अनुमति दिएको तर्क गरेपनि, चुनढुंगा औद्योगिक खनिजअन्तर्गत पर्ने भएकाले यसको नियमन र अनुमति विभागले मात्र दिनसक्ने बाँस्कोटाले बताए । उनले भने, ‘निर्माण सामग्री (ढुंगा, गिट्टी, बालुवा) को हकमा स्थानीय तहले केही नियमन गर्न सक्छ । तर, यदि त्यो औद्योगिक प्रयोजनमा आउने चुनढुंगा हो भने त्यसको अनुमति दिने अधिकार गाउँपालिकालाई छैन । त्यो सरासर कानुन विपरीत हो ।’

उत्खनन भइरहेको स्थान निजी आवादी जग्गा भएको भन्ने तर्कलाई खण्डन गर्दै बाँस्कोटाले नेपालको कानुनअनुसार जमिनको लालपुर्जा व्यक्तिको भएपनि जमिनमुनि रहेका खनिजपदार्थ राष्ट्रको सम्पत्ति हुने बताए । ‘जग्गा निजी होस् वा सरकारी, त्यहाँभित्र खानीजन्यपदार्थ भेटिएमा त्यो राज्यको हुन्छ । त्यसको उत्खनन्का लागि विभागकै अनुमति अनिवार्य हुन्छ,’ बाँस्कोटा भन्छन् । उनले प्रमाणका आधारमा कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताए ।

डिभिजन वन कार्यालय मकवानपुरका प्रमुख राकेशप्रसाद चन्द्रवंशीले अवैध उत्खनन्बारे कार्यालयलाई दुई साताअघि नै जानकारी भएको स्वीकार गरे । तर, कारबाहीमा उदासिनता देखिएको छ । वनक्षेत्रसँग जोडिएको स्थानमा भइरहेको गतिविधिबारे दुईसाता अगाडि नै गाउँपालिकालाई पत्र लेखेको बताउने डिएफओ चन्द्रवंशीले स्थलगत अनुगमन गरी उत्खनन रोक्न भने कुनै पहल गरेनन् । वन नियमावली २०७९ अनुसार वनक्षेत्रमा असर पर्ने गरी निजी जग्गामा हुने उत्खननमा वनको स्वीकृति अनिवार्य हुन्छ । तर, प्रमुख चन्द्रवंशी कानुनको पालना गराउनुको साटो ‘खानी विभाग र पालिकाको जिम्मा’ भन्दै पन्छिन खोजे ।

लामो समयदेखि जानकारी हुँदाहुँदै पनि मौन बस्नु र अर्को निकायलाई दोष देखाउनुले वन कार्यालयको भूमिकामाथि गम्भीर शंका उब्जिएको छ । गाउँपालिकाले चुनढुंगा नभएर व्यक्तिको जग्गाको ढुंगा निकाल्न मात्रै अनुमति दिएको गाउँपालिका अध्यक्ष धर्मराज लामिछानेले बताए । ‘व्यक्तिको जग्गा सम्याउने, केके निकाल्ने भनेर अनुमति दिएको हो हामीले । चुनढुंगा पो निकालेछ ?, त्यो चुनढुंगा खानी त थाहा भएन’ उनले भने । त्यो ढुंगा सिमेन्ट उद्योगलाई पनि बेचिरहेको प्रश्न गर्दा अध्यक्ष लामिछानेले भने, ‘त्यो भए म बुझ्छु नि त ।’ १२ नम्बर वडाध्यक्ष ज्ञानेन्द्र बजगाईंले आफूले सिफारिस गरेपछि गाउँपालिकाले नै एउटा पत्र लेखेर निजी जग्गा सम्याउने अनुमति दिएकाले आफूले केही गर्न नसक्ने बताए ।

‘गाउँपालिकाले नै चिठी लेखेर जग्गा सम्याउन र त्यहाँबाट निस्केको ढुंगा प्रयोग गर्न अनुमति दिएको छ,’ वडाध्यक्ष बजगाईंले भने । ‘त्यही चिठीको आधारमा डोजर चलिरहेको हो । अब गाउँपालिकाले नै दिएपछि वडाले रोक्ने कुरा भएन ।’ गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विनोद पोख्रेलले आफू पालिकामा आउनु भन्दा अघि नै आईई (वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन) भइसकेकाले सोहि प्रक्रियाबाट अनुमति दिएको बताए । पोख्रेलका अनुसार पालिकाले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् सम्बन्धी मापदण्डलाई टेकेर चुनढुंगा उत्खनन्को अनुमति दिएको छ । ‘पहिला विभागसँग अनुमति दिन बारे सोधेको हो, प्रशासनलाई जानकारी गराएको हो । त्यतिबेला कसैले बोलेनन्, अहिले हाम्रो अधिकारक्षेत्र मात्रै हुँदैन नि’ उनले भने ।

चुनढुंगा शिवम् सिमेन्ट सामुन्नेको जग्गामा घाटगद्दी गरी अर्को निजी उद्योग रिद्धिसिद्धि सिमेन्ट उद्योगमा बिक्री भएको छ । रिद्धिसिद्धि सिमेन्टका जिएम रेवन्त ढकालले १० गतेदेखि १६ मंसिर बुधवारसम्म २१ टिपर चुनढुंगा त्यहाँबाट आएको बताए ।कमलादेवी खनिज उद्योग प्रालि, काभ्रेपलाञ्चोक पनौतीसँग सम्झौता गरेर चुनढुंगा ल्याएको ढकालले जानकारी दिए । अटुट कन्ट्रक्शन प्रालिसँग भने कमलादेवी खनिज उद्योगको सम्झौता भएको ढकालले बताए । ‘अटुटसँग खरिद गरेको भ्याट बिल मैले कमलादेवीसँग मागेको थिएँ । भ्याट बिल पनि आयो । उसले पनि भ्याट तिरेर ल्याएको, मलाई पनि भ्याट लगाएको छ । त्यसैले मैले चुनढुंगा लिने गरेको होे’ ढकालले भने । रिद्धिसिद्धि सिमेन्टको चितवन, मकवानपुरको भीमफेदी र राक्सिराङमा आफ्नै चुनढुंगा खानी छ ।

शिवम्ले भने त्यो ढुंगा उद्योगभित्र नछिरेको दाबी गरेको छ । उद्योगका माइनिङ भीपी रुपककुमार खड्काले आफ्नै उद्योग अगाडि घाटगद्दी गरेर राखेपनि गेटबाट प्रवेश नदिएको बताए । जग्गाधनी सुकलाल नेसुरलाई प्रयोग गरी योजनाबद्धरुपमै व्यवसायीले चुनढुंगा सिमेन्ट उद्योगमा बिक्री गरिरहेको खुल्न आएको छ । विगतमा खानी उत्खनन् क्षेत्रमा लामो समय अनुभव भएका एक निर्माण व्यवसायीका अनुसार यो ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको क्षेत्रमा काम गर्ने एउटा गिरोहकै चलखेलमा भइरहेको छ ।