सडक विस्तार प्रभावितले जिल्ला प्रशासन कार्यालय घेरे

हेटौंडा- दायाँबायाँ २५÷२५ गज सडक विस्तारको विरोधमा हेटौंडाका घरधनीले सोमबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय घेराउ गरेका छन् ।विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएका पीडितहरुले सडक डिभिजनले सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरीत घर भत्काएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । उनीहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाहिर नाराबाजी गरे । एकाबिहानै डोजर चलाएर घर भत्काइनु मानवअधिकारको ठाडो उल्लंघन भएको उनीहरुको आरोप रहेको छ । प्रभावितहरु आफ्नो लालपुर्जासहित प्रदर्शनमा उत्रिएका थिए । सडक डिभिजनले हेटौंडा उपमहानगरपालिकाभित्र पर्ने राष्ट्रिय लोकमार्गको सडक सीमा संरक्षण कार्यक्रम, २०८२ अनुसार मंसिर २० गते सीमाक्षेत्रमा परेका संरचना भत्काएको थियो ।

डिभिजनले शनिबार एकैदिन ५ सयभन्दा बढी संरचना भत्काएको हो । यद्यपि, सर्वोच्च अदालतले मंसिर १९ गते सडक विस्तारसम्बन्धी सूचना कार्यान्वयन नगर्न उत्प्रेषण आदेश जारी गरेको थियो । मंसिर २१ गते आदेश प्राप्त भएपछि सडक विस्तारकार्य हाल स्थगित गरिएको छ । सडक डिभिजनले शनिबार एकैदिन ७ किलोमिटर सडक सीमाभित्र पर्ने ५ सय घरटहरा सांकेतिकरुपमा भत्काएको थियो ।

‘सडक सीमा संरक्षण अभियानको क्रममा प्रकाशित सूचना विरुद्ध केही सरोकारवालाबाट सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेसभई सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०८२÷०८÷१९ मा जारी उत्प्रेषण आदेश मिति २०८२÷०८÷२१ गते, दिनको १२ः४६ मा म्याद तामेल भएकोले सम्मानित अदालतको आदेशलाई सम्मान गर्दै सूचनामा उल्लेख गरिएका कार्यहरु हाललाई स्थगन गरिएको व्यहोरा अनुरोध छ,’ डिभिजन प्रमुख गुरुप्रसाद अधिकारीले भने ।

सडक विस्तार रोकिए पनि आइतबार चौकीटोल क्षेत्रमा केही घरधनीले संरचना स्वयं हटाउन सुरु गरेका छन् । सडक सीमाभित्र परेका भौतिक संरचना ढिलाइ नगरी हटाउनुपर्ने नागरिक दबाबसँगै स्थानीय आफैँ जुटेका हुन् । सडकलाई ‘एसियन हाइवे’को मापदण्डअनुसार विस्तार गर्ने योजनाअनुरुप पुनर्निर्माणको छलफल पनि थालिएको प्रमुख अधिकारीले बताए । हाल भत्काइएको २५ गज (७५ फिट) बाहेकको जग्गा स्वामित्वको मुआब्जा वितरणका लागि छलफल भइरहेको कार्यालयले जनाएको छ । मापदण्डअनुसारको जग्गा सडकको स्वामित्वमा ल्याएर ‘सेडब्याक’ लगायतका विषय मिलाई सडक स्तरोन्नतिका लागि डीपीआर तयार गर्ने र चालु आर्थिक वर्षमै टेन्डर आह्वान गर्ने योजना सडक डिभिजन कार्यालयको छ ।

सर्वोच्च अदालतले हेटौंडाको सडक विस्तारसम्बन्धी सूचना कार्यान्वयन नगर्न मंसिर १९ गते उत्प्रेषण आदेश दिएको थियो । पूर्वप्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत रहेकी स्थानीय विन्दवासिनी कंसाकारले दायर गरेको रिटमा अदालतका न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले शुक्रबार सडक विस्तारको सूचना कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नु, राख्न लगाउनु भन्दै सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाको नाममा आदेश दिएको हो । उनले अन्तरिम आदेश माग गर्दै गत १६ मंसिरमा सडक डिभिजनविरुद्ध रिट दायर
गरेकी थिइन् ।
सडक विस्तार प्रभावितबाट पत्रकारमाथि दुव्र्यवहार

हेटौंडामा सडक विस्तारका कारण प्रभावित स्थानीय जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुर घेराउ गर्न पुगेका बेला समाचार संकलनका लागि खटिएका पत्रकारमाथि दुव्र्यवहार भएको छ ।प्रशासनको मूल गेट बाहिर सडक विस्तारका क्रममा भत्काइएका घर बनाइदिनुपर्ने, मुआब्जा दिनुपर्ने, सिडिओको राजीनामा माग, सर्वाेच्चको आदेश पालना गर, डोजर आतंक बन्द गर जस्ता माग राख्दै प्रदर्शन गरिरहेका प्रभावित परिवारले पत्रकारलाई धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गर्दै भौतिक आक्रमणको प्रयास गरेका हुन् । प्रदर्शनकारीको दृश्य खिच्न प्रशासन कार्यालय अगाडिको सडक छेउमा रहेको माटोको ढिस्कोमा चढेका पत्रकारलाई सडकमा ओर्लिन र नओर्लिए राम्रो नहुने धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गरेका थिए ।

आफूहरुको पक्षमा नबोलेको र समाचारमा स्थान नदिएको भन्दै केही प्रदर्शनकारीले आरोप लगाएका थिए । पत्रकारले ‘तपाईंहरुको विषय समेट्नकै लागि यहाँ उपस्थित भएको बताउँदै सम्झाउन खोज्दा प्रदर्शनकारीको ठूलो भिड पत्रकारमाथि जाइलागेको थियो । पत्रकारको समूहलाई घटनास्थलमा रहेका प्रहरीले सुरक्षा दिएको थियो । प्रेस स्वतन्त्रता र समाचार माध्यमको भूमिकामाथि चुनौती देखिने यस्ता घटनाप्रति सम्बन्धित निकायले तुरुन्त ध्यान दिनुपर्ने माग पत्रकारहरुको छ ।