तल्लो तहमा अधिकार प्रत्यायोजन गर्नुपर्नेमा जोड

हेटौंडा- बागमती प्रदेशसभाकी उपसभामुख अप्सरा चापागाईले आफ्नो अधिकारको कुरा गर्दा अर्काको अधिकार हनन् गर्न नहुने बताएकी छिन् । बोल्ने अधिकार छ भन्दै दिने अभिव्यक्ति र गर्ने क्रियाकलापले अर्कोपक्षको अधिकारको हनन् नहोस् भन्नेतर्फ सचेत रहनुपर्ने उनको भनाई छ । ७७ औं अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवसको अवसरमा बुधबार हेटौंडामा आयोजित मानवअधिकार र आमनिर्वाचन विषयक अन्तरपुस्ता संवादमा उपसभामुख चापागाईले अधिकार आपूmमा मात्र केन्द्रित गर्न खोज्ने प्रवृति देखापर्न थालेको बताइन् । अधिकारलाई आपूmभन्दा तल्लो तहमा पनि प्रत्यायोजन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन् । उपसभामुख चापागाईले समाजका पिछडिएको वर्गकोमानवअधिकारको संरक्षण गर्नुपर्नेमा सबै केन्द्रित हुनुपर्ने बताइन् । बोली र व्यवहार फरक पर्दा शक्तिशाली वर्गकै अधिकारको संरक्षणमा बहस हुन थालेकोमा उनले असन्तुष्टि जनाइन् ।

उपसभामुख चापागाईंले मानवअधिकारको बहसमा कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाका विषयहरु समेटिए पनि प्राकृतिक स्रोतसाधनको विषय छुट्न नहुने बताइन् । ‘मानवअधिकार कसको भन्नेमा सधैँ विवाद देखिन्छ । तर, हाम्रो बुझाइ प्रस्ट छ, जो अवसरबाट वञ्चित छ, राज्यले त्यसलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ’, उपसभामुख चापागाईले भनिन् ‘आफ्नो अधिकारको कुरा गर्दा अर्काको अधिकार हनन् हुनुहुँदैन भन्ने कुरामा हामी सचेत हुनुपर्छ । जल, जंगल र जमिनभित्रको मानवअधिकारको विषय पनि उत्तिकै टड्कारो रुपमा उठ्नुपर्छ ।’

उपसभामुख चापागाईले अधिकारलाई कानुनीरुपमै स्पष्ट गर्नुपर्ने बताइन् । प्रदेशसभाले निर्माण गरेका कानुनको संशोधन र कार्यान्वयनमा सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल भएको उनले उल्लेख गरिन् । उपसभामुख चापागाईले मानवअधिकारको सवालमा उठेका विषयलाई जिम्मेवारीकासाथ प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् ।कार्यक्रममा सहभागीले उठाएका ४५ बुँदे सुझावप्रति आफू गम्भीर रहेको बताउँदै उपसभामुख चापागाईंले यो विषयलाई प्रदेशसभाका विषयगत समिति र कानुनमा जोड्न प्रतिबद्ध रहेको बताइन् ।

उनले बागमती प्रदेश सभाले हालसम्म ९१ वटा कानुन निर्माण गरिसकेको र यो कानुनको कार्यान्वयनको चरणमा भएका समस्या र चुनौतीको अध्ययनकार्य भइरहेको जानकारी दिइन् । बनेका कानुनमा युवापुस्ताका सवाल समेट्न आवश्यक परे संशोधन गर्न र बन्दै गरेका कानुनमा ती विषय समावेश गर्न तयार रहेको उनको भनाई छ । उनले प्रदेश सरकारले दलित समुदायसँग सम्बन्धित विधेयक ल्याउने तयारी गरिरहेको र विधायन समितिमा राष्ट्रियसभा तथा प्रदेशका कानुनमाथि छलफल भइरहेको जानकारी दिइन् । कार्यक्रममा जेनजी युवाले हेटौंडामा सडक विस्तारको क्रममा प्रशासनले मानवअधिकारको चरम उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाएका थिए ।

सडक विस्तारमा अवरोध नगर्न युवालाई प्रशासनले अनेक धम्की दिएको उनीहरुको आरोप थियो । सोही आरोपलाई खण्डन गर्दै सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहनराज जोशीले त्यसमा कुनै किसिमको सत्यता नभएको स्पष्ट पारे । सडक विस्तार गर्ने काम प्रशासनको नभई सडक डिभिजनको भएकोले आपूmहरुले सहजीकरण मात्र गरेको उनको भनाई छ । सर्वोच्च अदालतको आदेश र हेटौंडाबासीको मागअनुसार नै कानुनसम्मत तरिकाले सडक विस्तार भएको उनको दाबी छ । सहायक प्रजिअ जोशीले सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउनु बाहेक आपूmहरुको अरु कुनै उद्देश्य नरहेको बताए ।

‘युवापुस्ताको भावनालाई सम्बोधन गर्ने खालको सक्षम नेतृत्व आउनुपर्छ’

मानवअधिकार र आगामी निर्वाचनबारे अन्तरपुस्ता संवाद कार्यक्रम बुधबार हेटौंडामा सम्पन्न भएको छ । मानवअधिकार संरक्षण तथा मानवबेचबिखनविरुद्धको सञ्जाल मकवानपुर र प्रदेशस्तरीय मानवअधिकार रक्षक सञ्जालसँगको समन्वयमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग बागमती प्रदेश, गैसस महासंघ बागमती प्रदेश, इन्सेक लगायतको आयोजनामा कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो । मानवअधिकार आयोग बागमती प्रदेशप्रमुख चन्द्रकान्त चापागाईको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा बागमती प्रदेशसभाकी उपसभामुख अप्सरा चापागाईंको प्रमुख उपस्थिति रहेको थियो ।

कार्यक्रममा विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थाका प्रतिनिधि, जेनजीपुस्तालगायत विभिन्न उमेर समूहका सहभागीले निष्पक्ष निर्वाचन, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र राजनीतिमा समान पहुँच लगायतका विषय उठाएका थिए । कार्यक्रममा विशेषगरी जेनजी समूहले आसन्न निर्वाचनलाई महत्वका साथ हेरिएको बताए । युवापुस्ताको भावनालाई सम्बोधन गर्ने खालको सक्षम नेतृत्व आउने कुरामा उनीहरुको जोड थियो । अपा· महासंघले अपा·ता भएका व्यक्तिका लागि सहजरुपमा निर्वाचनस्थलसम्म पुग्ने व्यवस्था हुनुपर्ने र उनीहरुलाई पनि राजनीतिक दलले समेट्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

कार्यक्रममा सहभागीले निर्वाचनको विश्वसनीयता, निष्पक्षता र नागरिकसहभागिता सुनिश्चित गर्न राज्यका निकायहरुको भूमिकालाई जिम्मेवारपूर्ण बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग बागमती प्रदेशकी मानवअधिकार अधिकृत रविना घिमिरेले बागमती प्रदेशमा मानवअधिकारको अवस्थाबारे प्रस्तुति दिएकी थिइन् भने गैसस बागमती प्रदेशका कार्यबहाक अध्यक्ष कमलकुमार विश्वकर्माले प्रस्तुति राखेका थिए । यसैबीच गैसस बागमती प्रदेश समितिले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमार्फत् प्रधानमन्त्री शुशिला कार्कीलाई समसामयिक विषयमा अनुरोधपत्र पठाएको छ ।

परिवर्तिक राजनीतिक अवस्थामा विभिन्न तत्वले सामाजिक संघसंस्थाले गरेको योगदानलाई अवमूल्यन गर्ने गरी निरुत्साहित गर्ने दुष्प्रयास गरिरहेको भन्दै भयरहित वातावरणमा आफ्ना गतिविधि निरन्तर गर्ने वातावरण बनाउन माग गरिएको छ । नवयुवा समूहले गरेको मागअनुरुप सबै पक्षसँग समन्वय र सहकार्यमा तोकिएको समयमा निर्वाचन हुने वातावरण बनाउन आग्रह गरिएको छ । मानवअधिकारको संरक्षणका लागि विश्वव्यापी साझा सहकार्य र प्रतिबद्धताको लक्ष्यसहित ७७ औँ अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवस मनाईंएको हो ।

सन् १९४८ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले पारित गरेको मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रको स्मरणमा हरेकवर्ष डिसेम्बर १० तारिखमा यो दिवस मनाउने गरिन्छ । घोषणापत्रले जाति, धर्म, लि·, भाषा, विचार, सामाजिक मूल वा जन्मका आधारमा कुनै भेदभाव नगरी सबैलाई समानअधिकार सुनिश्चित गरेको छ । यसअघि मानवअधिकार रक्षकहरुको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाइएको थियो । नेपालको संविधानले विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, स्वतन्त्रता पूर्वक भेला हुन पाउने स्वतन्त्रता र संगठन खोल्न पाउने स्वतन्त्रताको अधिकारको सुनिश्चित गरेको छ । नेपाल सरकारले मानवअधिकारकर्मीको सुरक्षा र संरक्षण गर्नेसम्बन्धी आदेश, २०७७ जारी गरेको छ ।