सयभन्दा कम विद्यार्थी भएका विद्यालयको संख्या २ सय ७४

हेटौंडा-भौगोलिकरुपमा दुर्गमक्षेत्रमा विद्यार्थी संख्या कम हुनु सामान्य मानिए पनि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार, सडक सुविधा, खेलमैदान तथा खाजाको व्यवस्थासहित सहज पहुँच भएका विद्यालयमै विद्यार्थी संख्या न्यून हुनु चिन्ताको विषय बनेको छ । हेटौंडा उपमहानगरपालिका–१७ स्थित दिव्यज्योति आधारभूत विद्यालय त्यसको एउटा उदाहरण बनेको छ । सडक पहुँच, खेलमैदान, खानेपानी, खाजासुविधा तथा शिक्षण सिकाइका लागि अनुकूल वातावरण रहेपनि विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या घट्दो क्रममा रहेको विद्यालयकी प्रधानाध्यापक प्रमिला घिमिरेले बताइन् । हाल विद्यालयमा ४५ जना विद्यार्थी अध्ययनरत छन् ।

जसमा आधाभन्दा बढी विद्यार्थी तराईका विभिन्न जिल्लाबाट आएका हुन् । चाडपर्व तथा विवाहउत्सवका समयमा धेरैजसो विद्यार्थी अनुपस्थित हुने गरेका कारण नियमित कक्षा सञ्चालनमा असर पर्न गएको विद्यालयले जनाएको छ । विद्यार्थी अभावकै कारण विद्यालयले कक्षा ३ र ४ सञ्चालन गर्न सकेको छैन । कक्षा ८ सम्म सञ्चालन हुँदै आएको विद्यालयमा अहिले विद्यार्थी अभावका कारण कक्षा ५ सम्म मात्र पढाइ हुने गरेको छ । विद्यार्थी आकर्षित गर्ने उद्देश्यले सञ्चालन गरिएको यातायात सेवासेमत अपेक्षाअनुसार प्रभावकारी नभएपछि तीन वर्षमै बन्द गरिएको प्रधानाध्यापक घिमिरेले जानकारी दिइन् । शैक्षिक गुणस्तर सुधार र स्रोतसाधनको उचित व्यवस्थापनका लागि विद्यार्थी संख्या कम भएका सामुदायिक विद्यालय समायोजन(मर्ज) गर्ने कार्य स्थानीय तहले तीव्र बनाइरहेका छन् ।

विद्यालय समायोजन तथा सहजिकरण कार्यक्रम कार्यविधि–२०७७ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ ले दिएको अधिकारका आधारमा स्थानीय तहले विद्यार्थी संख्या, भौगोलिक दूरी र शिक्षक–विद्यार्थी अनुपातलाई मुख्य मानक बनाएर विद्यालय गाभ्ने कार्य गर्दै आएका छन् । गत आर्थिक वर्षदेखि चालू वर्षसम्म मकवानपुरका १० स्थानीय तहमध्ये ७ वटा स्थानीय तहमा १५ वटा विद्यालय मर्ज भइसकेका छन् । हेटौंडा–१६ स्थित त्रिभुवन मावि, जनप्रिय माविमा समायोजन गरिएको छ । थाहा नगरपालिकामा रहेको गणेश प्रावि बज्रवाराही माविमा मर्ज गरिएको छ । त्यस्तै, मकवानपुरगढी गाउँपालिकामा ३, कैलाश गाउँपालिकामा ५, इन्द्रसरोवर गाउँपालिकामा १, राक्सिराङ गाउँपालिकामा २ विद्यालय समायोजन गरिएको छ ।

यसैगरी, बकैया गाउँपालिकामा २ विद्यालय कक्षा घटुवा गरिएको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई मकवानपुरले जनाएको छ । इकाईकी सूचनाअधिकारी उन्नती ढकालका अनुसार जिल्लाभर २० भन्दा कम विद्यार्थी रहेका विद्यालय ६४ वटा रहेका छन् । हेटौंडा उपमहानगरपालिका भित्रका ९ वटा आधारभूत विद्यालयमा ५० भन्दा कम विद्यार्थी रहेका छन् । जिल्लाभर सयभन्दा कम विद्यार्थी भएका विद्यालयको संख्या २ सय ७४ रहेको सूचना अधिकारी ढकालले जानकारी दिइन् । मकवानपुरका ४ सय २९ सामुदायिक विद्यालयमा हाल ७८ हजार ३८ जना विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । यिनलाई पढाउन दरबन्दी तथा राहतसहित ३ हजार ३ सय ३८ जना शिक्षक कार्यरत
रहेका छन् ।

सार्वजनिक विद्यालय समायोजन एवं एकीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७७ मा विद्यालय आवातजावत गर्न लाग्ने समय, विद्यार्थी संख्या, जनसंख्या, विद्यालयको स्तरवृद्धि, माध्यमिक तहमा ठूला विद्यालय सञ्चालन, आवासीय विद्यालय सञ्चालन, नमूना विद्यालय विकास, विद्यालय नक्शाकंनका आधारमा विद्यालय समायोजन एवं एकीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । कार्यविधि अनुसार विद्यालय समायोजन भई एउटै विद्यालयमा गाभिन गएको अवस्थामा समायोजन भएपछि बन्ने विद्यालयको साविक विद्यालय व्यवस्थापन समितिले नै निरन्तर रुपमा कार्य गर्नेछ । समायोजनकै कारण समायोजनपश्चात नयाँ विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन हुनेछैन ।

यसैगरी एउटै विद्यालयमा कायम हुन गएको अवस्थामा समायोजनपछि बन्ने विद्यालयको प्रधानाध्यापकले नै प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारी निरन्तररुपमा वहन गर्नेछ । तर, विद्यालयको तह वा स्तरवृद्धि हुने गरी विद्यालय समायोजन भएको अवस्थामा विद्यमान प्रधानाध्यापक शिक्षा ऐन तथा नियमावली र स्थानीय तहको शिक्षा ऐन तथा नियमावली वा कार्यादेश अनुसारको योग्यता र अनुभव नहुने अवस्था सिर्जना भएमा प्रचलित कानूनबमोजिम नयाँ प्रधानाध्यापक छनोट गरी कार्य जिम्मेवारी प्रदान गरिनेछ ।

दुई वा दुई भन्दा बढी विद्यालय आपसमा समायोजन भई विद्यार्थीलाई पायक पर्ने स्थानमा विद्यालय सञ्चालन हुनपर्ने, यसरी गाभिएका विद्यालयमा स्थानीय तहबाट विद्यार्थी संख्याको अनुपातमा विषयगत शिक्षकको व्यवस्था गरेको हुनुपर्ने, विद्यालय सञ्चालनको लागि आवश्यक जग्गा विद्यालयको आफ्नै नाममा भएको वा भोगाधिकार प्राप्त भएको हुनुपर्ने, यसरी गाभिएर सञ्चालन हुने विद्यालयमा तोकिएको न्यूनतम भौतिक पूर्वाधार (भवन, खेलमैदान, कक्षाकोठा, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, शौचालय, खानेपानी आदि) व्यवस्था भएको हुनुपर्ने छ ।

भविष्यमा आवश्यक संरचना विस्तार गर्ने पर्याप्त ठाउँ भएको हुनपर्ने, यातायात सुविधाको पहुँच भएको विद्यालयको हकमा बालबालिकालाई ल्याउन र लान सवारीसाधन उपलब्ध हुनुपर्ने वा यातायात सुविधाको लागि हालसम्म सवारीसाधन खरिद नगरेका विद्यालयका लागि साझेदारीमा सवारीसाधन खरिदका लागि स्थानीय तहले कम्तिमा ५० प्रतिशत रकम योगदान गर्नुपर्नेछ ।