दोस्रो किस्ता बुझाउन उद्योगलाई पुनः प्राधिकरणको पत्र
हेटौंडा- नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटड तथा ट्रंकलाइन बक्यौताबापतको दोस्रो किस्ता बुझाउन उद्योगी व्यवसायीलाई पुनः पत्राचार गरेको छ । प्राधिकरणले पहिलो किस्ता तिरेका उद्योगले दोस्रो किस्ता नबुझाएकाले पत्राचार गरिएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले बताए । शाक्यका अनुसार गत मंसिर पहिलो सातामा नै विद्युत वितरण केन्द्रहरु मार्फत उद्योगलाई पत्राचार भएपनि प्राधिकरणले पुनः ताकेता गरेको छ । कार्यकारी निर्देशक शाक्यले भने, ‘पहिला पनि पत्राचार भएको थियो । तर, केही उद्योगले मात्रै दोस्रो किस्ता रकम बुझाएकाले पहिलो किस्ता तिरेका सबै उद्योगलाई दोस्रो किस्ता बुझाउन पत्राचार गरिएको हो ।’
प्राधिकरणकाअनुसार उद्योगले दोस्रो किस्ताबापतको रकम नबुझाए फेरि लाइन काट्ने तयारी गरेको छ । प्राधिकरणले उद्योगलाई दोस्रो किस्ता रकम नबुझाए जुनसुकै बेला पनि लाइन काटिने जनाएको छ । प्राधिकरणका अनुसार पहिलो किस्ता बुझाएका २२ उद्योगमध्ये रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले भने अदालतको अन्तरिम आदेश पाएको छ । त्यसबाहेक प्राधिकरणले २१ उद्योगलाई दोस्रो किस्ताबापतको रकम तिर्न पत्राचार गरेर ताकेता गरेको छ । शाक्यका अनुसार प्राधिकरणले मंसिर पहिलो हप्ता प्राधिकरणले पत्राचार गरेपनि ६ उद्योगले मात्रै दोस्रो किस्ता बुझाएका छन् ।
‘पहिलो किस्ता कात्तिकमा बुझाएकाले मंसिरमा दोस्रो किस्ता बुझाउनु पर्ने भएपनि अझै बुझाएका छैनन् । त्यसैले आइतबार सबै उद्योगलाई पत्राचार गरेका छौं,’ उनले भने । पछिल्लोपटक गत कात्तिक ४ गते बक्यौता नतिर्ने २५ उद्योगको प्राधिकरणले लाइन काटेको थियो । लाइन काटेसँगै २५ उद्योगले करिब एक महिनाको बीचमा पहिलो किस्ता बुझाउँदै लाइन जोडेका थिए ।
प्राधिकरणले बक्यौता रकम तिर्न २८ किस्ताको सुविधा दिएको छ । त्यही सुविधाअनुसार पहिलो किस्ता रकमलाई कात्तिक १७ गते प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री अनिलकुमार सिन्हा, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्री कुलमान घिसिङ र महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालसहितको उच्चस्तरीय छलफलले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको शुल्कसम्बन्धी विवादको मध्यमार्गी प्रस्तावमा सहमति गरेको थियो । सहमतिपछि २३ उद्योगीले पहिलो किस्ता बुझाएका थिए ।
५८ उद्योगबाट २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको ६ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बक्यौता उठाउन निर्देशन दिएको छ । यो विवाद कुल ५८ उद्योगको बक्यौताको हो । जसमा १३ उद्योगले लाइन काट्नुअघि नै किस्ताबन्दी तिर्न सुरु गरेका थिए । १० उद्योगले बक्यौताबापतको रकम चुक्ता गरिसकेका छन् भने दुई सरकारी उद्योगले किस्तामा तिर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । प्राधिकरणले डाबर नेपाल र सुदूरपश्चिम हवाई कार्यालयको धरौटीजफत गरी बक्यौता असुल गरिसकेको छ । ६ उद्योग अन्तरिम आदेश लिएर बसेका छन् ।
