प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन तत्काल बोलाउन माग
हेटौंडा-बागमती प्रदेशका विपक्षी दलहरुले प्रदेश सरकारले तत्काल प्रदेशसभा हिउँदे अधिवेशन नबोलाए प्रदेशसभा नियमावलीअनुसार अघि बढ्ने चेतावनी दिएका छन् ।नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र हाम्रो नेपाली पार्टीले बुधबार मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै अधिवेशन आह्वान नगरे प्रक्रियागत कदम चाल्ने चेतावनी दिएका हुन् । विपक्षी दलहरुले सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी नभएको, लामो समयसम्म संसद् छलेर भाग्न खोजेको आरोप लगाएका छन् । ज्ञापनपत्रमा सरकारले जनताका आवाज उठ्ने थलो प्रदेशसभालाई बन्द गरेर ‘कानमा तेल हालेर बसेको’ आरोप लगाइएको छ । सरकारको गैरजिम्मेवारीपनकै कारण चालू बजेट (बर्खे) अधिवेशन हठात अन्त्य गरिएको विपक्षी दलको दाबी छ ।
संसदीय व्यवस्थामा सरकारले अधिवेशन नबोलाएको खण्डमा प्रदेशसभा नियमावली अनुसार एकचौथाइ सांसदको निवेदनमा विशेष अधिवेशन वा बैठक बोलाउन सकिने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै सोहीप्रक्रिया अपनाउने चेतावनी दिइएको हो । ‘जेनजी विद्रोह’पछि देश संकटमा रहेको र संघीय संसद्समेत विघटन भएको अवस्थामा प्रदेशसभा नै अनिर्णयको बन्दी बनाइएको उनीहरुको आरोप छ । लामो समयदेखि सभामुख चयन हुन नसक्दा सचिवालय र संसदीय समितिसमेत ठप्प भएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख
गरिएको छ ।
विपक्षी दलहरुले सरकारले स्वेच्छाचारी ढंगले विनियोजित बजेटमा ५० प्रतिशतसम्म कटौती गरेको भन्दै त्यसलाई तत्काल सच्याउन माग गरेका छन् । संसदबाट पारित बजेट कटौती गर्दा प्रतिपक्षसँग सामान्य परामर्शसमेत नगरिएको आरोप लगाइएको छ । उनीहरुले तत्काल हिउँदे अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने, चालू आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को बजेट कटौती नगरी यथावत् कार्यान्वयन गर्नुपर्ने तथा संसदमा टेबल भई पारित भएका थप योजनामा बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने तीनबुँदे माग अघि सारेका छन् । ज्ञापनपत्रमा बागमती प्रदेशसभाका प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता शालिकराम जम्कट्टेल, नेकपा एकीकृत समाजवादीका वसन्त मानन्धर र हाम्रो नेपाली पार्टीका संसदीय दलका नेता शैलेन्द्रमान बज्राचार्यले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
