५ महिनामा २३ दशमलब ८८ प्रतिशत राजश्व संकलन

हेटौंडा-बागमती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ५ महिनामा लक्ष्यको २३ दशमलव ८८ प्रतिशत मात्र राजश्व संकलन गरेको छ ।आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको अनुसार ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख अनुमान गरिएकोमा १६ अर्ब ११ करोड ७ लाख ८२ हजार अर्थात २३ दशमलब ८८ प्रतिशत राजस्व संकलन गरेको हो । घरजग्गा रजिष्ट्रेशन (मालपोत) र सवारीसाधन कर प्रदेश सरकारको राजस्व संकलनको मुख्य स्रोत मानिन्छ । दुवै शीर्षकसहित बाँडफाँडबाट आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा ३० अर्ब ८९ करोड ११ लाख ८९ हजार संकलन हुने अनुमान गरिएकोमा साउनदेखि मंसिरसम्ममा लक्ष्यको २८ दशमलव ६३ प्रतिशत अर्थात ८ अर्ब ८४ करोड ४७ लाख ७७ हजार संकलन भएको आर्थिक मामिला तथा योजना विकास मन्त्रालयका अधिकृत इन्द्रराज संज्यालले जानकारी दिए ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शीर्षकबाट ७ अर्ब ७० करोड राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य रहेकोमा ५ महिनामा त्यसको करिब २१ दशमलव ६७ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ६६ करोड ८५ लाख ५९ हजार संकलन भएको छ । प्रदेश सरकारले सवारीसाधन जाँचपास, रुट पर्मिट, सवारीचालक अनुमतिपत्र वितरण तथा नवीकरणअन्तर्गत सवारीकर शीर्षकबाट आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा ८ अर्ब २५ करोड अनुमान गरिएकोमा मंसिर महिनासम्म ३५ दशमलव ८६ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब ९५ करोड ८६ लाख २३ हजार राजस्व संकलन गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने मूल्यअभिवृद्धि करबापत आठ अर्ब ७९ करोड ८६ लाख ६७ हजार प्राप्त हुने अनुमान गरिएकोमा यो अवधिसम्ममा ३ अर्ब ६ करोड ८६ लाख ७१ हजार अर्थात ३४ दशमलब ८८ प्रतिशत संकलन भएको छ भने अन्तःशुल्क करबापत ४ अर्ब तीन करोड ७९ लाख नौ हजार प्राप्त हुने अनुमान गरिएकोमा १ अर्ब ७ करोड २३ लाख ५९ हजार अर्थात २६ दशमलब ५६ प्रतिशत प्राप्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने समानीकरण अनुदान अन्तर्गत् १४ अर्ब ८१ करोड ९३ लाख प्राप्त हुने अनुमान गरिएकोमा पहिलो ५ महिनाको अवधिमा त्यसको ३८ दशमलव ३८ प्रतिशत अर्थात् ५ अर्ब ६८ करोड ७५ लाख ३० हजार मात्र प्राप्त भएको अधिकृत संज्यालले जानकारी दिए ।चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा प्रदेश सरकारको आन्तरिक स्रोतबाट संकलितराजस्वबाट ४ अर्ब ७७ करोड ७४ लाख २५ हजार प्राप्त हुने अनुमान गरिएकोमा ५ महिनाको अवधिमा लक्ष्यको ३१ दशमलव ४४ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ५० करोड २१ लाख ९७ हजार मात्र प्राप्त भएको छ । आर्थिक तरलताका कारण घरजग्गा तथा नयाँ सवारीसाधन खरिद बिक्री कारोबारमा आएको कमी, गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेननी प्रदर्शनका क्रममा प्रदेश सरकारको राजस्व संकलन गर्ने विभिन्न निकायमा पुगेको क्षतिलगायत कारणले अपेक्षाकृत राजस्व संकलन हुन नसकेको जनाइएको छ ।

बागमती प्रदेशमा पु“जीगत खर्च ४.४७ प्रतिशतमात्र
चालु आर्थिक वर्षको ५ महिनामा प्रदेश सरकारले कुल बजेटको ९ दशमलब ८५ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । अधिकृत संज्यालका अनुसार चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख २७ हजारको बजेट ल्याएकामा ५ महिनामा कुल बजेटको ९ दशमलव ८५ प्रतिशत अर्थात् ६ अर्ब ६४ करोड ६२ लाख ८ हजार खर्च भएको छ ।
जसमध्ये पुँजीगततर्फ १ अर्ब ८५ करोड ३६ लाख अर्थात ४ दशमलब ४७ प्रतिशत र चालुतर्फ ४ अर्ब ७९ करोड २५ लाख अर्थात १८ दशमलब ४१ प्रतिशत खर्च भएको हो । मन्त्रालयमध्ये सबै भन्दा बढी बजेट आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले २१ दशमलब ७८ प्रतिशत र सबैभन्दा कम संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयले १ दशमलब ४८ प्रतिशत खर्च गरेको छ । त्यसैगरी स्वास्थ्य मन्त्रालयले २० दशमलब ५४ प्रतिशत, श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले १९ दशमलब ५५ प्रतिशत, सामाजिक विकास मन्त्रालयले १० दशमलब ७० प्रतिशत, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले ४ दशमलब ८४ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ७ दशमलब १२ प्रतिशत, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ९ दशमलब ६९ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ११ दशमलब ४९ प्रतिशत, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले १० दशमलब ९० प्रतिशत, खानेपानी, उर्जा तथा सिचाई मन्त्रालयले ४ दशमलब ४४ प्रतिशत, कृषि तथा पशुपन्क्षी विकास मन्त्रालयले १० दशमलब ८७ प्रतिशत, उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालयले १३ दशमलब १२ प्रतिशत, बजेट खर्च गरेको छ ।त्यसैगरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयले १३ दशमलब ७१ प्रतिशत, प्रदेशसभा सचिवालयले २४ दशमलब ५० प्रतिशत, प्रदेश लोकसेवा आयोगले २९ दशमलव ९० प्रतिशत, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले २३ दशमलब ६७ प्रतिशत, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले १९ दशमलव ०४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।