संवैधानिक अधिकारभित्र रहेर कानून निर्माण गर्न स्थानीय तहलाई सुझाव
हेटौंडा- विज्ञहरुले कानून बनाउने अधिकारसहितको स्थानीय सरकार भएकाले क्षेत्राधिकारभित्र रहेर कानून निर्माणमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न स्थानीय सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । नेपाल कानून समाजले स्थानीय निकायका पदाधिकारीका लागि आयोजना गरेको अभिमुखीकरण कार्यक्रममा विज्ञहरुले संविधानप्रदत्त अधिकारभित्र रहेर प्रभावकारीरुपमा कानून निर्माण गर्न सुझाएका हुन् । संविधानविद् डा.खिमलाल देवकोटाले कानूनले तोकेको अधिकार मात्रै प्रयोग गरेर स्थानीय सरकारले कानून बनाउन सक्ने बताए । स्थानीय तहले संविधान विपरित आफूखुशी कानून बनाउन नसक्ने उनको भनाई छ । कानूनी व्यक्तिले भने कानूनले गर भनेको मात्रै गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
उनले विगतमा स्थानीय सरकारलाई कानून बनाउने अधिकार नभएको पनि स्मरण गरे । वर्तमान संविधानले स्थानीय सरकारलाई संघीय कानूनको दायरमा रहेर थप नयाँ कानून निर्माण गर्नको लागि अधिकार दिएको उनको भनाई छ । उनले कानून निर्माण गरेरमात्रै खर्च गर्न सुझाव दिए । कानून निर्माण नगरी कार्यविधिको आधारमा खर्च गर्दा महालेखाले बेरुजु निकालिदिने र कतिपय अवस्थामा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा जेल नै जानुपर्ने स्थिति आउने बताए । सहजताका लागि नीति निर्देशिका र मापदण्ड मात्रै बनाउने नभई संविधानअनुसार ऐन निर्माण र सिद्दान्त अवलम्वन गर्नुपर्नेमा संविधानविद् देवकोटाले जोड दिए ।
‘हिजोको स्थानीय तहले कानून बनाउँदैनथ्यो । कानून बनाउने अधिकारसहतिको स्थानीय सरकार भनेको अहिलेको मात्रै हो । हिजोको अनुभवलाई हेर्ने हो भने अधिकार खुम्चिन्छ, अधिकार खुम्च्याउनेतिर होइन, अहिलेको त स्थानीय सरकारको हो भन्ने हिसावले गर्नुपर्छ । अब सरकार हो भन्नेबित्तिकै के हुन्छ, भने व्यक्तिको हकमा कानूनले नगर्नु भनेको चिज नगर्ने अरु बाँकी सबै चीज गर्न पाईन्छ तर, कानूनी व्यक्तिको हकमा कानूनले गर्नु भनेको मात्रै गर्न पाइन्छ’ उनले भने ।
त्यसैगरी नेपाल कानून आयोगका पूर्वअध्यक्ष माधवप्रसाद पौडेलले अन्तरसरकार समन्वय गरेर कानून निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले नेपालको संघीय संरचनाले अन्तरनिकाय सहयोग र समन्वयात्मक मोडलमा कानून निर्माणको कल्पना गरेको बताए । स्थानीय सरकारका एकलअधिकार र साझाअधिकारका प्रत्याभूतिका लागि कानून निर्माण गर्दा पर्याप्त छलफल, समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको उनको भनाई छ । नेपाल कानून समाजका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक कृष्णमान प्रधानले स्थानीय तहले जनताको लागि कानून निर्माण नगर्ने तर, आफ्फ्नो लागि मात्रै बनाउने गरेको गुनासो आएको बताए ।
स्थानीय तहले कानून निर्माण गर्न धेरै खर्चगर्ने गरेकोले प्रदेश र संघीय सरकारसँग नबाझिने गरी बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । कार्यक्रममा वागमती प्रदेशअन्तर्गतका स्थानीय तहका प्रमुख÷उपप्रमुख तथा अध्यक्ष÷उपाध्यक्ष विधायन समितिका पदाधिकारी र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित ३५ जनाको सहभागिता रहेको थियो । नेपाल कानून समाजले संविधान जारी भएपछि निर्वाचित स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई संविधानबमोजिम स्थानीय तहले बनाउनुपर्ने कानूनका बारेमा जानकारी दिन प्रशिक्षण दिँदै आएको छ ।
