संघले माग्यो प्रदेश र स्थानीयसँग विशेष अनुदानका योजना

हेटौंडा-संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गाउँपालिका र नगरपालिकालाई संघीय समपूरक अनुदान र विशेष अनुदानका लागि कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न आग्रह गरेको छ । समपूरक अनुदानसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०८२ र विशेष अनुदानसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०८२ मा व्यवस्था भएबमोजिम प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट प्रस्ताव आह्वान गरिएको हो ।

नयाँ आर्थिक वर्षका लागि बजेट निर्माण गर्न माघ मसान्तभित्र समपूरक र विशेष अनुदानअन्तर्गत सञ्चालन हुने कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने समयसीमा रहेको छ । सोही आधारमा मन्त्रालयले ती अनुदान कार्यक्रम अन्तर्गत कार्यान्वयन हुने आयोजना र कार्यक्रमका लागि प्रस्तावसहित विवरण तयार पारी पेस गर्न भनिएको हो । त्यस्तो प्रस्ताव आगामी माघ मसान्तभित्र राष्ट्रिय योजना आयोगले सञ्चालनमा ल्याएको विद्युतीय प्रणालीमार्फत् पेस गर्न मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ । बजेट निर्माणका लागि विभिन्न समयसीमा निर्धारण गरिएको छ ।

 समपूरकका प्रमुख क्षेत्र कुन हुन् ?

आयोगकाअनुसार समपूरक अनुदानका लागि प्रदेश र स्थानीय तहले कृषि पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिन सक्ने छन् । जसमा कृषिउपज प्रशोधन, भण्डारण र बजारीकरण सम्बन्धी पूर्वाधारमा बजेट माग गर्न सकिने भएको छ ।त्यस्तै खानेपानी र सरसफाइ, सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रण, फोहोरमैला प्रशोधन र व्यवस्थापन तथा शैक्षिक पूर्वाधारमा आयोजना माग गर्न सकिने छ ।

पर्यटन पूर्वाधार, मध्यवर्ती क्षेत्र विकास, विद्युत्, ऊर्जा, विज्ञान तथा प्रविधि विकास पूर्वाधार तथा स्वास्थ्य पूर्वाधारमा बजेट माग गर्न सकिने आयोगले जनाएको छ । आयोगकाअनुसार आयोजना तथा कार्यक्रमको सम्भाव्यता अध्ययन, ड्रइङ, डिजाइन, स्पेसिफिकेसन सहितको विस्तृत विवरण लागत अनुमान निकालिएको हुनुपर्छ । तर, १० करोड रुपैयाँभन्दा माथिको लागत अनुमान भएका आयोजना वा कार्यक्रमका हकमा विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन समावेश गर्नुपर्ने सर्त
राखिएको छ ।

आयोजना वा कार्यक्रमको प्रचलित कानुनबमोजिम स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन र त्यस्तो प्रतिवेदन स्वीकृत भएको सम्बन्धित तहको पत्रसमेत आवश्यक हुने आयोगले उल्लेख गरेको छ । आयोगकाअनुसार क्रमागत आयोजनालाई पहिलो प्राथमिकता दिर्नुपर्ने भएको छ । प्रदेश वा स्थानीय तहले समपूरक अनुदानबाट सञ्चालित आयोजना वा कार्यक्रम स्वीकृत अवधिभित्रै सम्पन्न गर्नुपर्ने छ ।

त्यसो गर्न नसके आफ्नै स्रोतबाट सम्पन्न गर्नुपर्ने सूचनामा उल्लेख छ । तलबभत्ता, मसलन्द लगायत साधारण खर्च तथा ऋण भुक्तानी, कुनै राजनीतिक तथा धार्मिक समूह विशेषको हित वा स्वार्थ रहेको आयोजना र कार्यक्रम वा वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने आयोजना र कार्यक्रममा केन्द्रले बजेट नदिने आयोगले स्पष्ट पारेको छ । न्यूनतम सीमाभन्दा कम कुल लागत भएका आयोजना प्रस्ताव गर्न पाइने छैन ।

विशेष अनुदानको प्राथमिकता के ?

आयोगकाअनुसार विशेष अनुदानका हकमा शैक्षिक विकासका लागि सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि, आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि तथा सरसफाइमा आयोजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न सकिने भएको छ ।आर्थिक, सामाजिक वा अन्य कुनै पनि प्रकारले विभेदमा परेका वर्ग वा समुदाय वा क्षेत्रको उत्थान तथा विकासका लागि लक्षित गरी सञ्चालन गरिने उत्पादन र उत्पाकदत्व वृद्धि र आयआर्जन तथा जीविकोपार्जन सुधारका कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न सकिने आयोगले स्पष्ट पारेको छ । यस्ता आयोजनापूर्वतयारी पूरा गरिएका हुनुपर्ने छ । क्रमागत आयोजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने छ ।

समयमा कार्यक्रम नसकिए त्यसको लागत स्वयं प्रदेश वा स्थानीय सरकार हुनुपर्ने छ । चालु प्रकृतिको खर्च तलब भत्ता, ऋण भुक्तानीजस्ता प्रयोजनमा विशेष अनुदान प्रदान नगरिने आयोगले स्पष्ट पारेको छ । यस्ता आयोजना उपभोक्ता समितिबाट खर्च गर्न पाइँदैन । स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले वार्षिक कार्यक्रम तथा मध्यमकालीन खर्च संरचनामा समावेश गर्नुपर्छ । आयोजनामा दोहोरोपन हुने गरी सिफारिस गर्न पाइँदैन ।

कति बजेट जान्छ अनुदानमा ?

सरकारले हरेक वर्ष तल्ला सरकारलाई विभिन्न चार प्रकारका अनुदान दिने गर्छ । यसमध्ये वित्तीय समानीकरण अनुदान र ससर्त अनुदान राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गरेको सिफारिसका आधारमा दिने गरिन्छ ।समपूरक र विशेष अनुदानका हकमा भने आयोगले सिफारिस गर्ने प्रचलन छ । वित्त आयोगले हरेक वर्ष वित्तीय समानीकरण अनुदान बढाउन र ससर्त, समपूरक र विशेष अनुदान घटाउँदै जान सुझाव दिने गरेको छ । समानीकरण अनुदान प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुले आफ्नो प्राथमिकता अनुसार खर्च गर्न स्वतन्त्र हुन्छन् । अन्य अनुदानमा भने संघ सरकारका विभिन्न प्रकारका सर्त कायम हुन्छन् ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा कुल ४ खर्ब १७ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ बराबर अनुदान तल्लो सरकारमा विनियोजन गरिएको छ । जसमध्ये विशेष अनुदान १३ अर्ब ४ करोड र समपूरक अनुदान १३ अर्ब ३४ करोड छ । विशेष अनुदान प्रदेशमा ३ अर्ब २६ करोड छ । समपूरक अनुदान प्रदेशमा ३ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ जाने गरी विनियोजन गरिएको छ ।