भत्काइएका घर फिर्ता माग्दै माइतीघरमा प्रदर्शन
हेटौंडा- हेटौंडामा सडक विस्तारबाट पीडित भएकाहरुले काठमाडौंको माइतीघरमा प्रदर्शन गरेका छन् । मंगलबार बिहान पीडित परिवारले आफ्नो घर फिर्ता गर्न माग गर्दै प्रदर्शन गरेका हुन् । सरकारले सडक विस्तारको नाममा डोजर लगाएर घर भत्काएपछि प्रभावित बनेकाहरुले विरोध प्रदर्शन गर्दै आफूहरु घरबारविहीन भएको जनाएका छन् । गैरन्यायिकरुपमा घर भत्काएर स्वयम् राज्यले सुकुम्बासी बनाएको भन्दै प्रदर्शनकारीहरुले जग्गाको मुआब्जा र घरटहरालगायतका संरचनाको क्षतिपूर्ति माग गरेका छन् ।
मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष भुवनलाल श्रेष्ठ, अभियन्ता विद्या श्रेष्ठ, रमेशराज वज्राचार्यलगायतले भत्काइएका घर फिर्ताको माग गर्दै गैरन्यायिक सडक विस्तारको विरोध गरेका थिए । उनीहरुले आपूmहरु अनागरिक हो भने सरकारले घोषणा गर्नुपर्ने नागरिक हो भने बसोबास र सम्पत्तिको सुरक्षा हुनुपर्ने बताएका छन् ।
सडक डिभिजन कार्यालयले हेटौंडा बजारक्षेत्रका ७ किलोमिटरभित्र पर्ने ५ सय बढी घरटहरा भत्काएको छ । सर्वोच्च अदालतले ‘तत्कालका लागि घरटहरा भत्काउने काम रोक्न’ अल्पकालीन आदेश जारी गरेको थियो । तर, जिल्ला प्रशासन र सडक डिभिजन कार्यालयले भने आफूलाई आधिकारिकरुपमा आदेश प्राप्त नभएको भन्दै घरटहरा भत्काएका थिए ।
सर्वोच्चले रोक लगाइसकेको छ भन्ने जान्दा जान्दै आधिकारिक चिठीका नाममा डोजर चलाएर राज्यले आतंक मच्चाएको स्थानीयको आरोप छ । पछि डिभिजन कार्यालयले आदेश प्राप्त भएकाले सडक विस्तारकार्य स्थगित गरेको छ । सडक डिभिजन कार्यालयले १५ दिनभित्र राजमार्गको हेटौंडा–१५ रातोमाटेदेखि बुद्धचोक हुँदै राप्ती पुलसम्म र त्रिभुवन राजपथको बुद्धचोकदेखि सामरी पुलसम्मको सडक सीमा खाली गराउन मंसिर ५ गते सूचना प्रकाशन गरेको थियो ।
दुवै राजमार्गमा सडक केन्द्र रेखाबाट दायाँबायाँ २५÷२५ मिटर क्षेत्रलाई सार्वजनिक सडक सीमा मानिन्छ । सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ मा सीमाभित्र घरटहरा निर्माण, जग्गा आवादी, कुलो खाडल खनिने काम, तगारो गाड्ने, प्रवेशमार्ग खोल्ने लगायत कुनै पनि गतिविधि गर्न नपाउने व्यवस्था छ । तोकिएको अवधिमा खाली नगरिएको स्थानमा सडक डिभिजनले यही ऐन टेकेर डोजर चलाएको हो ।
सडक डिभिजनका अनुसार बजारक्षेत्रका ५३१ घरटहरा सडकको सीमाभित्र छन् । बागमती प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको पहलमा राजमार्गलाई हेटौंडा बजारक्षेत्रबाट अलग गर्न हेटौंडा उपमहानगरपालिका–१ चौकीटोलदेखि राप्ती पुल हुँदै हेटौंडा–१५ रातोमाटेसम्मको राप्ती खोलाकिनार प्रयोग गरेर बाइपास सडक बनाउने योजना अघि बढाइएको थियो । बाइपास सडक अहिले अलपत्र अवस्थामा छ । स्थानीयले सोही सडक सञ्चालन गरेर हेटौंडा बजारक्षेत्र जोगाउनुपर्ने माग राख्दै आएका थिए ।
