समितिको निर्देशनलाई प्रदेश सरकारले उल्लङ्घन गरेको लेखा समितिको ठहर

हेटौंडा-बागमती प्रदेशसभा र प्रदेशको सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशनलाई प्रदेश सरकारले उल्लङ्घन गरेको समितिले ठहर गरेको छ ।प्रदेशसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले खर्च कटौती गर्न र आर्थिक मितव्ययिता कायम गर्नका लागि यसअघि पटकपटक दिएको निर्देशनलाई प्रदेश सरकारले अवज्ञा गरेको ठहर गरेको हो ।सार्वजनिक लेखा समितिको प्रदेशसभा सचिवालयमा बसेको बैठकले बागमती प्रदेशलाई संघीयता कार्यान्वयन र सुशासनयुक्त बनाउन प्रदेशसभा र सार्वजनिक लेखा समितिले दिएको निर्देशनलाई प्रदेश सरकारले उल्लंङ्घन गरेको निस्कर्ष निकालेको हो । सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकले प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले आवश्यकता र औचित्यताको आधारमा मन्त्रालय संरचना र कर्मचारीको विश्लेषणबिना नै थपगर्न लागेको कार्यालयको सूचना प्रक्रियातत्काल रोक्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।

समितिले प्रदेशलाई सुशासनयुक्त बनाउन खर्च कटौती गर्न र आर्थिक मितव्ययिता कायम गर्न पटकपटक निर्देशन गरेको जनाएको छ । त्यस्तै प्रदेशसभा बैठकबाट पनि संकल्प प्रस्तावमार्फत निर्देशन गरेपनि निर्देशनको उल्लङ्घन गरेको, सरकारले संरचना र कर्मचारीको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) वस्तुनिष्ट समीक्षा एवं आवश्यकता र औचित्यबिना नै कार्यालय थप्ने कार्य गरेको, कर्मचारी करारमा राख्ने र नयाँ महँगा गाडी खरिद गर्दै गरेको पाइएको समितिले जनाएको छ ।

समितिका सभापति श्रीराम लामिछानले श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले खर्च कटौती र आर्थिक मितव्ययिता कायम गर्न दिएको निर्देशनको अवज्ञा गरेको भन्दै औचित्यताको आधारमा मात्र कार्यालय र कर्मचारी थप्न मन्त्रालय सहित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयलाई निर्देशन दिने निर्णय समितिको बैठकले गरेको जानकारी दिएका छन् । उनले यातायात मन्त्रालयले भएका कार्यालयको कार्यसमीक्षा नगरी बनेपा र काठमाडौं लगायतका ठाउँमा नयाँनयाँ कार्यालय खडा गरी ट्रायल सेन्टर खोल्न सूचना दिएको, चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइ मेसिन र चार्जिङ सेन्टर सामग्री करोडौँमा खरिद गरी प्रयोग नगरेको र प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७५ को नियमावलीसमेत नबनाई प्रदेश सरकारको व्ययभार बढाइरहेकाप्रति समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन् ।

‘आवश्यकता र औचित्यताको आधारमा मन्त्रालयका संरचना र कर्मचारीको विश्लेषणबिना नै थप गर्न लागेको कार्यालयका सूचना प्रव्रिmया तत्काल रोक्न भनेका छौँ’ उनले बताए । एक महिनाभित्र संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण पुनरवलोकन गरेर मात्र आवश्यक भए लागु गर्न बागमती प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरिएको छ ।

मन्त्रालयस“ग बेरुजु फछ्र्यौटको प्रगति विवरण माग गर्ने

सार्वजनिक लेखा समितिले महालेखापरीक्षकको कार्यालयले औँल्याएको बागमती प्रदेश सरकारको मन्त्रालय र निकायहरुको बेरुजु फछ्र्यौटको प्रगति विवरण माग गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले मन्त्रालयहरुले बेरुजु फछ्र्यौट, सम्परीक्षण र असुलउपर अपेक्षाकृत र निर्देशन बमोजिम पर्याप्त प्रगति नदेखिएकोले तत्काल बेरुजु फरफारक र आर्थिक मितव्ययिता कायम गर्न र बेरुजु फछ्र्यौटको प्रगति विवरण एक महिनाभित्र सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायहरुसँग माग गर्ने निर्णय गरेको हो ।

समितिको बैठकमा महालेखापरीक्षकको कार्यालय बागमती प्रदेशको चौथो, पाँचौ, छैटौँ र सातौँ प्रतिवेदनमाथि छलफल गरिएको थियो । समितिको विगत बैठकको निर्णयको आधारमा गरिएको निर्देशनअनुरुप मन्त्रालयहरुले बेरुजु फछ्र्यौट, सम्परीक्षण र असुलउपरका प्रक्रियामा पर्याप्त प्रगति नदेखिएपछि समितिले विवरण माग गर्ने निर्णय गरेको समितिका सभापति लामिछानेले जानकारी दिए ।

‘समितिको विगतका बैठकको निर्णयको आधारमा गरिएको निर्देशनअनुरुप मन्त्रालयहरुले बेरुजु फछ्र्यौट, सम्परीक्षण र असुलउपर प्रक्रियासम्बन्धी विवरण पेश र प्रस्तुत भएकोमा समितिमा छलफल हुँदा अपेक्षाकृत र निर्देशन बमोजिम पर्याप्त प्रगति नदेखिएकोले तत्काल बेरुजु फरफारक र आर्थिक मितव्ययिता कायम गर्न र बेरुजु फछ्र्यौटको प्रगतिविवरण एक महिनाभित्र सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायहरुसँग माग गर्ने निर्णय बैठकबाट गरिएको छ’ उनले भने । बैठकले समितिको वार्षिक कार्यक्रमको कार्यान्यवनको सवालमा कार्ययोजना सहितको तालिका समितिमा पेश गरी पारित गर्ने निर्णय गरेको छ ।