विद्युतीय प्रशारण लाइनको तारमुनिको जग्गाको कित्ताकाट गर्न पाइने

हेटौंडा, ११ पुस÷सरकारले विद्युतीय प्रसारण लाइनको तारमुनि पर्ने जग्गाको क्षेत्रको कित्ताकाट गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।भूउपयोग नियमावली, २०७९ को तेस्रो संशोधनमार्फत प्रसारण लाइनको मार्गाधिकार (राइट अफ वे)मा पर्ने जग्गाको क्षेत्रको स्वामित्व सम्बन्धित जग्गाधनीकै नाममा रहने गरी कित्ताकाट गर्न सकिने नयाँ व्यवस्था गरिएको हो । प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएको समस्या समाधान गर्न गरिएको यो व्यवस्था गत कार्तिक २७ गतेकोराजपत्रमा प्रकाशित भई कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । नयाँ व्यवस्था अनुसार प्रसारण लाइनमुनिको जग्गा कित्ताकाट गर्न पाइने भएपनि सुरक्षाका मापदण्ड भने यथावत् रहनेछन् । प्रसारण लाइनको राइट अफ वेमा पर्ने जग्गाको क्षेत्रभित्र घरलगायतका संरचना निर्माण, अग्ला रुख रोप्न वा जोखिमयुक्त गतिविधि गर्न भने पाइँदैन ।

प्रसारण लाइन निर्माण तथा सञ्चालनका क्रममा लाइनको सुरक्षित सञ्चालन, मर्मतसम्भार र सार्वजनिक सुरक्षालाई ध्यानमा राखी लाइनको केन्द्रबाट दायाँ र बायाँ दुवैतर्फ निश्चित दूरीसम्मको क्षेत्रलाई राइट अफ वे तोकिएको हुन्छ । राइट अफ वेको चौडाइ प्रसारण लाइनको भोल्टेज स्तर, टावरको उचाइ, तारको झुन्डिने अवस्था (स्याग) तथा प्राविधिक मापदण्डका आधारमा निर्धारण गरिन्छ । ६६ तथा १३२ केभी प्रसारण लाइनका लागि तारको केन्द्रबाट दायाँबायाँ ९÷९ मिटर गरी १८ मिटर, २२० केभी प्रसारण लाइनको १५÷१५ गरी ३० मिटर र ४०० केभीको २३÷२३ गरी ४६ मिटर राइट अफ वे रहने व्यवस्था छ ।

प्रसारण लाइन निर्माण गर्दा टावर प्याड रहने ठाउँको जग्गा मुआब्जा रकम दिएर अधिग्रहण गरिन्छ । अर्थात जग्गाको स्वामित्व आयोजनाको नाममा रहन्छ । तर, राइट अफ वेमा भने जग्गाको स्वामित्व सम्बन्धित जग्गाधनीकै नाममा रहने गरी निश्चित प्रतिशत क्षतिपूर्ति दिइन्छ । हाल राइट अफ वेमा पर्ने जग्गाको मूल्यांकन गरिएको रकमको १० देखि २५ प्रतिशतसम्म क्षतिपूर्ति सम्बन्धित जग्गाधनीलाई दिँदै आएको छ । सम्बन्धित आयोजनाबाट जग्गा प्राप्तिको निर्णय र क्षतिपूर्ति प्रदान गरिएको प्रमाणसहित लेखी आएमा जग्गाको स्वामित्व सम्बन्धित जग्गाधनीकै नाममा कायम रहने गरी कित्ताकाट गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको हो ।

‘सम्बन्धित जग्गाधनीलाई क्षतिपूर्ति दिई त्यस्तो जग्गामा परेको विद्युतीय प्रसारण लाइनको राइट अफ वे क्षेत्रको कित्ताकाट गरिदिन प्रचलित कानुन बमोजिम सम्बन्धित आयोजनाबाट जग्गा प्राप्तिको निर्णय र क्षतिपूर्ति प्रदान गरिएको प्रमाणसहित लेखी आएमा जग्गाको स्वामित्व सम्बन्धित जग्गाधनीकै नाममा कायम रहने गरी कित्ताकाट गर्न सकिनेछ,’ भूउपयोग नियमावलीमा उल्लेख छ । प्रसारण लाइनको राइट अफ वेमा पर्ने निश्चितक्षेत्र पर्ने तर, पूरै क्षेत्रको कित्ताकाट नहुँदा जग्गाधनीलाई कित्ताकाट, नामसारी, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा धितो राख्न नपाउँदा आर्थिक तथा समाजिक समस्या पर्दै आएको थियो ।

अबराइट अफ वेमा पर्ने जग्गाको क्षेत्रलाई कित्ताकाट गर्न सकिने हुँदा जग्गाको कारोबार सहज हुने र जग्गाधनीले आफ्नो सम्पत्तिको कानुनी उपयोग गर्न पाउने देखिएको छ । विशेषगरी सहरी तथा अर्धसहरी क्षेत्रमा प्रसारण लाइनको राइट अफ वेमा पर्ने जग्गा कित्ताकाट नहुँदा जग्गाधनीहरु ठूलो मारमा पर्दै आएका थिए । जग्गा हुँदाहुँदै पनि बैंकबाट कर्जा लिन नपाउने, व्यवसाय विस्तार गर्न नसक्ने र आपतकालीन अवस्थामा सम्पत्तिको उपयोग गर्न नसक्ने अवस्था थियो । यसअघि प्रसारण लाइनको राइट अफ वेमा जग्गाको केही भागमात्र पर्ने तर, पूरै कित्ताकाट गर्न नमिल्ने अवस्थाका कारण जग्गाधनीलाई आर्थिक तथा सामाजिक समस्या झेल्नुपरेको थियो । कित्ताकाट नहुँदा नामसारी गर्न, बैंकमा धितो राख्न, कर्जा लिन वा जग्गाको कानुनी उपयोग गर्न कठिनाइ हुँदै आएको थियो ।

नयाँ व्यवस्थाले राइट अफ वेमा पर्ने जग्गाको क्षेत्र छुट्याएर कित्ताकाट गर्न सकिने भएपछि जग्गा कारोबार सहज हुने, बैंक तथा वित्तीय पहुँच बढ्ने र जग्गाधनीले आफ्नो सम्पत्तिको कानुनी उपयोग गर्न पाउने अवस्था सिर्जना हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसले प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिँदै आएको अवरोध घटाउने र ऊर्जा पूर्वाधार विस्तारलाई पनि सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ । नेपालमा पछिल्ला वर्षमा ठूला जलविद्युत् आयोजना र उच्चक्षमताका प्रसारण लाइनको निर्माण तीव्ररुपमा अघि बढ्दै आएको छ । तर, प्रसारण लाइन विस्तारका क्रममा जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा र राइट अफ वेसम्बन्धी विवादले आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदै आएको थियो ।

कतिपय स्थानमा स्थानीय जग्गाधनीको असन्तुष्टि र कानुनी जटिलताका कारण आयोजना वर्षौँसम्म अल्झिने अवस्था देखिएको थियो । सरकारले यही समस्यालाई मध्यनजर गर्दै निजी सम्पत्तिको अधिकार संरक्षण र सार्वजनिक हितका पूर्वाधार विकासबीच सन्तुलन कायम गर्ने उद्देश्यले भूउपयोग नियमावली संशोधन गरेको जनाएको छ । यसले एकातर्फ जग्गाधनीलाई आफ्नो जग्गाको कानुनी उपयोग गर्न सहज बनाउनेछ भने अर्कोतर्फ प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिने अवरोध पनि घटाउने अपेक्षा गरिएको छ ।