कर्जाको पुनर्तालिकीकरण गर्न गभर्नरसँग पीडित घरधनी र व्यवसायीको माग
हेटौंडा-हेटौंडा बजारक्षेत्रको २५ गज सडक विस्तारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट निवेदन आइतबार पनि ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा परेको छ । न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासमा सुुनवाई तय भएको रिट हेर्न नभ्याइनेमापरेको हो ।यसअघि पनि पुस २ गते तोकिएको पेसी ‘हेर्न नभ्याईने’मा परेको थियो भने पुस ६ गतेका पेसी पनि ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा परेपछि सुनुवाइ स्थगित भएको थियो । हेटौंडा बजारक्षेत्रको सडक विस्तारसँग जोडिएको विषयमा रास्वपा नेतृ तथा पूर्वसांसद विन्दवासिनी कंसाकारसहित ६ जनाले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि आइतबार लागि पेसी तोकिएको थियो । सर्वोच्चले यो मुद्दाको पेसी पुस २० गतेलाई तोकेको छ ।
डिभिजन सडक कार्यालय हेटौंडा, हेटौंडा उपमहानगरपालिका र जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरलगायत निकायले सडक विस्तारको प्रक्रिया अघि बढाएपछि सम्पत्तिको अधिकार र मुआब्जाको माग गर्दै उनीहरु मंसिर १६ गते सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । सडक विभाग, सहरी विकास मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई समेत विपक्षी बनाएर दायर गरिएको रिटमा सर्वोच्चले मंसिर ९ गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । यो मुद्दामा मंसिर २६ गते न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको इजलासले विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको थियो ।
सोहीदिन न्यायाधीश कुमार रेग्मी र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले मिसिल झिकाउने आदेशसमेत दिएको थियो । यसअघि पुस २ गते न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र सुनीलकुमार पोखरेलको इजलासमा पेसी ‘हेर्न नमिल्ने’मा परेको थियो भने पुस ६ गते प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले यो मुद्दा ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा राखेको थियो ।
सडक विस्तार प्रभावितलाई सहुलियत ऋण माग
हेटौंडा बजारक्षेत्रमा सडक डिभिजन हेटौंडाले डोजर लगाएपछि प्रभावित भएका घरधनी र व्यवसायीलाई सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ । मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलसँग भेटवार्तासहित बैंक ब्याजमा सहुलियत र कर्जाको पुनर्तालिकीकरण गर्न माग गरेको हो । संघले सडक डिभिजनले घरलगायतका संरचना भत्काउँदा सयौँ घरधनी र व्यवसायी प्रभावित भएको भन्दै वास्तविक प्रभावितलाई बैंक ब्याजमा दुई वर्षसम्मका लागि विशेष सहुलियत र कर्जाको पुनर्तालिकीकरण गरिदिन भनेको छ
। उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठउपाध्यक्ष दीपक उप्रेतीले घरधनी र व्यवसायीलाई राहत र सहुलियतको योजना ल्याउन आफूहरुले गरेको मागप्रति राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. पौडेल सकारात्मक रहेको जानकारी दिए । वरिष्ठ उपाध्यक्ष उप्रेतीले ऋणको बोझसहित अनेकौं अप्ठ्यारो झेल्दै व्यवसाय गरी बसेकाको घर भत्काइएपछि व्यवसाय विहीन हुन पुगेको बताए । व्यवसायी थप संकटमा धकेलिएको अवस्था रहेको भन्दै प्रभावितको उचित व्यवस्थापन गर्नु राज्यको कर्तव्य भएको बताए । उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष प्रमोदसिंह रानाभाटको नेतृत्वमा राष्ट्र बैंक पुगेको टोलीले घरटहरा लगायतका संरचनामा सडक डिभिजनले डोजर लगाएपछि प्रभावितलाई हेटौंडा उपमहानगरपालिका कार्यालयले सहुलियत दिन निर्णय गरेको थियो ।
सहुलियतका लागि सरोकारवाला निकायलाई सिफारिस गर्ने निर्णय सहित प्रभावित व्यवसायीको प्रारम्भिक सूचीसमेत गभर्नर पौडेललाई बुझाएका छन् । वरिष्ठउपाध्यक्ष उप्रेतीले गभर्नर पौडेलसँगको भेटमा सडक विस्तारका कारण उद्योग व्यवसाय, घरधनी तथा स्थानीय व्यवसायीमा परेको प्रभाव, आर्थिक स्थायित्व र दीर्घकालीन समाधानका विषयमा गम्भीर छलफल भएको बताए । उनले सरोकारवाला निकायबीच समन्वय, व्यावहारिक नीति र जनमैत्री निर्णय आवश्यक रहेकोमा आफूहरुले भेटमा जोड दिएको जानकारी दिए ।
सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले गत मङ्सिर ५ गते १५ दिने सूचना प्रकाशित गरी हेटौंडाको रातोमाटेदेखि सामरीपुल र बुद्धचोक हुँदै राप्ती पुलसम्म करिब नौ किमी सडकखण्डको दायाँबायाँ २५÷२५ गजभित्र सडकको क्षेत्रमा रहेका घर भत्काउन सूचना प्रकाशित गरेको थियो ।मंसिर २० गते रातोमाटे देखि बुद्धचोक हुँदै राप्तीपुल (महेन्द्र राजमार्ग) र बुद्धचोकदेखि चौकीटोल (त्रिभुवन राजपथ)सम्मको ९.५ किलोमिटरमध्ये करिब सात किलोमिटर क्षेत्रमा सडक सीमाभित्र परेका पाँच सयभन्दा बढी घरटहरा डिभिजन सडक कार्यालयले जेसिबी प्रयोग गरी भत्काएको थियो ।
