राष्ट्रिय जनसंख्या नीति २०८२ हेटौंडामा सार्वजनिक
हेटौंडा- बागमती प्रदेशका स्वास्थ्यमन्त्री किरण थापाले प्रदेश जनसंख्या नीति सार्वजनिक गर्ने बताएका छन् ।स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको आयोजनामा सोमबार हेटौंडामा भएको राष्ट्रिय जनसंख्या नीति २०८२ को सार्वजनिकीकरण एवम् अभिमुखीकरण कार्यक्रममा मन्त्री थापाले केही समयभित्रै प्रदेशको पनि जनसंख्या नीति सार्वजनिक गर्ने जानकारी दिए । नीतिको ड्राफ्ट कानुन मन्त्रालयमा पुगिसकेको र संघीय सरकारको नीतिसँग नबाझिने गरी प्रदेशको नीति आउने उनले बताए । मन्त्री थापाले विकासमा भएको असन्तुलनले बसाईसराईको दर तीव्रगतिले बढेको उल्लेख गरे । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जस्ता क्षेत्रमा भएको असन्तुलित विकासले प्रदेशको कतिपय जिल्ला रित्तिदै गएको र कतिपय जिल्लाको जनघनत्व बढ्दै गएको उनको भनाई छ ।
मन्त्री थापाले बसाईसराईको तीव्रबृद्धिद्धरलाई रोक्न तीनवटै तहको सरकारले सबै क्षेत्रमा सन्तुलित बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । संघीयता लागु भएको ८ वर्षको अवधिमा सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेपनि युवाको पलायनलाई रोक्न नसकेको उनले बताएका छन् । कार्यक्रममा हेटौंडा उपमहानगरप्रमुख मीनाकुमारी लामाले जनसंख्याको सन्तुलन नमिल्दा सामाजिक संरचनामा पनि असर पर्ने बताइन् । नेपालको जनसंख्याको वर्तमान अवस्था सन्तोषजनक नरहेको उनको भनाई छ । प्रजननदर प्रतिष्थापन तह भन्दा तलहुनु चिन्ताको विषय भएको उनले उल्लेख गरिन् ।
नगरप्रमुख लामाले जनसंख्याको विषयमा गम्भीर भएर बहस गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । तेस्रो सन्तान जन्मलाई प्रोत्साहन नीति उपमहानगरले ल्याउँदा धेरै हाँसोको विषय बनाइएको पनि उनले उल्लेख गरिन् । नगरप्रमुख लामाले कार्यविधि बनाएर यो नीतिलाई कार्यान्वयनको चरणमा लैजाने बताइन् । प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयको सहकार्यमा भएको कार्यक्रममा जनसंख्या व्यवस्थापन महाशाखाका उपसचिव झविन्द्रप्रसाद पाण्डेयले नेपालको जनसंख्यासम्बन्धी अवस्था र मन्त्रालयका सहसचिव हेमराज सुवेदीले राष्ट्रिय जनसंख्या नीति २०८२ को कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
राष्ट्रिय जनसंख्या नीति २०७८ अनुसार बागमती प्रदेशमा बसाईसरी आउने ५३ दशमलब ७ र बसाई सरी जाने १० दशमलब ७ प्रतिशत रहेको छ । त्यसैगरी देशभर मातृमृत्यु अनुपात प्रति १ लाख जीवित जन्ममा १५१ रहेकोमा बागमती प्रदेशमा ९८ रहेको छ भने कोशीमा १५७, मधेशमा १४०, गण्डकीमा १६१, लुम्बिनीमा २०७, कर्णालीमा १ सय ७२ र सुदुरपश्चिममा १ सय ३० रहेको छ । हिमालीक्षेत्र समेत ३४ जिल्ला र ३ सय १९ स्थानीय तहमा जनसंख्या वृद्धिदर ऋणात्मक रहेको छ । जनसंख्या वृद्धिदर ० दशमलब ९२ प्रतिशत रहेको छ । २०६८ मा १ दशमलब ३५ प्रतिशत रहेको थियो ।
त्यस्तै प्रजननदर प्रतिष्थापन तह भन्दा तल रहेको छ । प्रजननदर प्रतिष्थापन तह भन्दा २ दशमलब १ हुनुपर्नेमा १ दशमलब ९३ रहेको छ । ज्येष्ठनागरिकको जनसंख्या १० दशमलब २१ प्रतिशत रहेको छ भने १५–५९ वर्ष उमेर समूहको जनसंख्या ६१ दशमलब ९ प्रतिशत रहेको छ । जन्मका क्रममा लै·िक अनुपात प्रत्येक सय बालिकाको जन्ममा ११४ बालकको जन्म रहेको छ । नयाँ नीतिमा सीपयुक्त र उत्पादनशील जनशक्तिको विकास, स्वस्थ र क्रियाशील जनशक्ति निर्माण, बसाइसराइको व्यवस्थापन र प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको संरक्षणजस्ता विषयमा केन्द्रित रणनीति अघि सारेको छ ।
शिक्षा प्रणालीलाई रोजगार मूलक बनाउने, युवालक्षित स्टार्टअप र व्यवसाय प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, र ज्येष्ठनागरिकको ज्ञान, सीप र अनुभवलाई पुस्तान्तरण गर्ने, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाको ज्ञान र पुँजीलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउने, आन्तरिक बसाइसराइलाई व्यवस्थित गर्न एकीकृत बस्ती विकास गर्ने र जलवायु परिवर्तनका कारण हुने बसाइसराइलाई न्यूनीकरण गर्ने, सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध गर्ने, प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको संरक्षण गर्ने र लै·िक तथायौनिकअल्पसंख्यकलगायत सीमान्तकृत समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्ने, व्यक्तिगत घटना दर्ता, राष्ट्रिय परिचयपत्र र अन्य तथ्यांक प्रणालीलाई एकीकृत र स्वचालित बनाई नीति निर्माणमा प्रयोग गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
जनसंख्याको विषयप्रति तीनवटै तहका सरकारको जिम्मेवारी र जवाफदेहित सुनिश्चित्त गर्न नयाँ नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने विषयमा नीतिमा समेटिएको छ । नेपालले सन् २०२६ मा अल्पविकसित मुलुकबाट मध्यम आययुक्त मुलुकको रुपमा स्तरोन्नति गर्ने लिएको लक्ष्यबाट सिर्जना हुने अवसर र चुनौतीको सम्बोधन गर्न पनि नयाँ नीति निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरका प्रमुख ललितबहादुर घलान, प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव सुमित्रा काफ्लेलगायत सञ्चारकर्मीको उपस्थिति रहेको थियो ।
