तयारी पूरा भएका आयोजनाको बजेट फुकुवा

हेटौंडा, १४ पुस÷सरकारले रोकिएका तीन करोड भन्दा कम कार्यक्रमका योजनाको कतिपय बजेट फुकुवा गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको गत असोजमा ३ करोड भन्दा कम बजेटका एकहजार भन्दा बढी आयोजना स्थगन गरेको थियो । तर, केहीदिनयता भने त्यस्ता आयोजनामा राखिएको बजेट फुकुवा गर्न थालिएको हो । अर्थ मन्त्रालयकाअनुसार अहिले स्थगन गरिएकामध्ये कतिपय आयोजना प्रोजेक्ट बैंकमा प्रविष्ट रहेको र तिनमा सरकारले लगानी गरिसकेकाले रोक्का बजेट फुकुवा गर्न थालिएको अर्थमन्त्रालयका अधिकारीले बताएका छन् । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेले तीन सर्त पूरा गरेका कतिपय आयोजनाको स्थगन गरिएको बजेट फिर्ता गरिएको बताए । गत असोजमा गरिएको परिपत्रबाट १२ सय आयोजना स्थगित गरिएपनि कतिपय आयोजनाको तयारी पुगेको देखिएकाले त्यस्ता आयोजनाको बजेट फुकुवा गरिएको उनको भनाइ छ ।

पाण्डेकाअनुसार तयारी पुगेका र प्रोजेक्ट बैंकमा प्रविष्ट गरिएका आयोजनाको बजेट फुकुवा गरिएको छ । ‘नयाँ सरकार बनेपछि असोज ६ गतेको निर्णयअनुसार केही आयोजना स्थगन गरिएको थियो । पूर्वतयारी नभएका, टुक्रे आयोजना जसले प्रतिफल दिन नसक्ने खालका आयोजनामा विनियोज भएको पहिचान गरेर अर्थ मन्त्रालयले कतिपय आयोजना रोकेको थियो । त्यो आयोजनाबाट केही रकम वचत हुन्छ, र चुनाव, पुनःनिर्माणमा खर्च गर्ने योजना हो । कार्यान्वयनचरणमा गइसकेका आयोजनाको बजेट स्थगन हुँदा नकारात्मक प्रभाव पार्ने हिसावले विश्लेषण गरेर कार्यान्वयन गर्ने निकाय मन्त्रालयको सिफारिसमा केही आयोजना मन्त्रालयले स्थगन फुकुवा गरेको छ’ उनले भने ।

दोहोरो नपरेका आयोजनालाई अघि बढ्ने स्वीकृति अर्थमन्त्रालयले दिइसकेको छ । सडक, पुल, खानेपानी, कृषि सम्बन्धित कतिपय रोकिएका आयोजनाको बजेट फुक्का गरिएको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ । भौतिक मन्त्रालयअन्तर्गत १० अर्ब तथा खानेपानीका २ अर्ब बराबरका आयोजना फुकुवा भइसकेका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव रामहरि पोखरेलले बताए । यस्तै सहरी विकास मन्त्रालयको ६२ अर्ब रुपैयाँका आयोजना रोक्का रहेकोमा क्रमशः फुकुवा हुँदैछन् ।

सरकारले ठूलो संख्यामा कार्यक्रम रोक्दा र ठेक्का तोड्दा बजेट कार्यान्वयन प्रभावित हुँदै आएको निर्माण व्यवसायी बताउँछन् । निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बजेटखर्च कमजोर हुनुको कारक सरकार नै रहेको बताए । उनकाअनुसार आधा आर्थिक वर्ष बित्दा समेत बहुवर्षीय ठेक्का आह्वान नहुँदा निर्माणक्षेत्र सुस्त रहेको र यसैमा निर्भर रहेका अन्य उद्योग पनि प्रभावित भएको छ । अध्यक्ष सिंहले सरकारले पछिल्लो समय ठेक्का तोड्दा पनि समस्या भइरहेको बताए ।

‘निर्माणको गति अघि नबढ्नुको प्रमुख कारण ठेक्का तोड्नु एउटा कारण हो । सरकारले ठेक्का किन नतोड्ने भनेर सूचना जारी गरेपछि त्यो काम अघि बढाउन कार्यालय, निर्माण कम्पनी पनि तयार हुँदैन । निर्माणकम्पनीले जवाफ दिएर सम्बन्धित निर्माण कम्पनीलाई सरकारले काम गर भन्दैन तबसम्म अघि बढ्दैन । रुग्ण ठेक्का जुन सञ्चालनमा थिए । निर्माणको गति अघि बढाउने बेला थियो । यस्तोबेलामा सरकारले ठेक्का अन्त्य गर्ने म्यासेज दिँदाराम्रो सन्देश गएन र काम हुन सकेन’ सिंहले बताए । उनकाअनुसार अर्थको परिपत्रका आधारमा रोकिएका आयोजनाको बजेट फुकुवा हुनु स्वागतयोग्य हो । अब प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउन सरकारले ध्यान दिनुपर्छ ।