एक वडा एक कृषि उत्पादन कार्यक्रममा बजेट छैन
हेटौंडा-बागमती प्रदेश सरकारको समुदायमा आधारित ‘एक वडा एक कृषि उत्पादन कार्यक्रम’ चालू आर्थिक वर्षमा बजेट अभावका कारण खुम्चिएको छ । प्रदेशभर कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर वडा निर्माण गर्ने लक्ष्यसहित सुरु गरिएको महत्वाकांक्षी कार्यक्रममा सरकारले बजेट बिनियोजन गर्न सकेको छैन । भाषणमा मात्र उत्पादनका कुरा गर्ने प्रबृत्ति पुन दोहोरिएको छ । प्रदेश सरकासँग बजेट अभावकै कारण यसवर्ष ५ वटा स्थानीय तहमा मात्रै कार्यान्वयन हुने भएको छ । प्रदेश सरकारले २०८०÷८१ देखि कार्यान्वयनमा ल्याएको यो कार्यक्रम हालसम्म बागमती प्रदेशका ७५ वटा स्थानीय तहमा सञ्चालन भइसकेको थियो ।
तीमध्ये ४५ स्थानीय तहमा कृषिबाली उत्पादन र ३० स्थानीय तहमा पशुपन्छी तथा मत्स्यजन्य उत्पादन कार्यक्रम कार्यान्वयन हुँदै आएका छन् । चालू आर्थिक वर्षमा भने कृषिबाली उत्पादनतर्फ ३ वटा स्थानीय तह र पशुपन्छी तथा मत्स्यजन्य उत्पादनतर्फ २ वटा स्थानीय तहमा मात्रै कार्यक्रम सञ्चालनको तयारी भइरहेको छ । सम्बन्धित स्थानीय तहसँगको सम्झौता प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको जनाइएको छ । समुदायमा आधारित खेतीप्रणालीको अनुशरण गर्दै कृषिउत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणमार्फत वडा तहमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले यो कार्यक्रम अघि बढाएको थियो । हालसम्म १४ स्थानीय तहमा तरकारी खेती, ११ मा कफी, ५ स्थानीय तहमा आलुखेती हुँदै आएको छ ।
प्रदेशका ३ वटा पालिकामा सुन्तला र तीन वटामा किवीखेती गरिएको छ । यस्तै कागती, च्याउ, अलैंची, लिची, मसलाबाली, मेवा, कोदो र फूल उत्पादन पनि एक–एक स्थानीय तहमा सञ्चालनमा छन् । पशुपन्छी तथा मत्स्यजन्य उत्पादनतर्फ बागमती प्रदेशका १६ स्थानीय तहमा गाईभैँसीपालन, ८ मा बाख्रापालन, दुई–दुई स्थानीय तहमा चौरी र माछापालन, तथा एक स्थानीय तहमा लोकल कुखुरा र भेडापालन कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् । तर, चालू आर्थिक वर्षमा बजेट अभावका कारण दुई स्थानीय तहमा मात्रै सम्झौता हुन लागेको पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयका निर्देशक गौरीमान श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
एकवडा एक कृषि उत्पादन कार्यविधि २०८० अनुसार कार्यक्रम सञ्चालनमा प्रदेश सरकारको ६० प्रतिशत, स्थानीय तहको २० प्रतिशत र कृषक समूह वा सहकारीको २० प्रतिशत लागत साझेदारी रहने व्यवस्था छ । कार्यक्रममा सहभागिता जनाउन कृषि, पशुपन्छी वा मत्स्य क्षेत्रमा कार्यरत २५ जना वा सोभन्दा बढी सदस्य भएको वडा कार्यालयमा सूचीकृत समूह वा कृषि सहकारी हुनुपर्नेछ । प्रदेश सरकारले सम्झौता भएको पहिलो वर्ष ४० लाख रुपैयाँ बजेट उपलब्ध गराउने र दोस्रो वर्षदेखि क्रमशः वार्षिक ३० लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्दै जाने व्यवस्था गरेको छ ।
चालू आर्थिक वर्षबाट सम्झौता भएका स्थानीय तहले भने वार्षिक ३० लाख रुपैयाँ पाउनेछन् । कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कृषिमन्त्रीको अध्यक्षतामा निर्देशक समिति र निर्देशनालयका निर्देशक संयोजक रहने कार्यक्रम कार्यान्वयन सहजीकरण समिति गठन गरिएको छ । यी समितिले स्थानीय तह छनोट, नीति निर्देशन, कार्यान्वयन सहजीकरण, अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने जिम्मेवारी पाएका छन् । छनोट भएका वडा तथा लक्षित समुदायसँगको संझौतामा अधिकतम ५ वर्षसम्म कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ ।
