‘न्याय ढिलो गर्दा पनि अन्याय हुन्छ’

हेटौंडा- बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले न्यायसम्पादनमा ढिलासुस्ती गर्न नहुने बताएका छन् ।प्रदेशका मन्त्रालयहरु र मातहातका कार्यालयले गर्ने कामका विरुद्ध पर्ने मुद्दा छिटो नटुंगिदासरकारको कार्य सम्पादनमा प्रत्यक्ष असर पर्ने उनले बताए । बागमती प्रदेशको मुख्य न्यायाधीवक्ता कार्यालयको आयोजनामा बिहिबार हेटौंडामा भएको रिट निवेदन तथा लिखित जवाफसम्बन्धी एक दिवशीय गोष्ठीको शुभारम्भ गर्दै मुख्यमन्त्री बानियाँले न्याय ढिलो गर्दा पनि अन्याय हुने जिकिर गरे । प्रदेशअन्र्तगतको मुद्दामामिला सर्वोच्च, उच्चअदालतमा परेको खण्डमा सम्बिन्धत मन्त्रालय र कार्यालयमा रहेका कानुनका शाखाले मुख्य न्यायाधीवक्ता कार्यालयसँग राय सल्लाह लिएर छिनोफानो गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

मुख्यमन्त्री बानियाँले प्रदेश सरकारसँग जोडिएका मुद्दाहरुमा न्यायलयले ढिलासुस्ती गर्दा बजेट खर्चमा समेत समस्या हुने बताएका छन् । मुख्यमन्त्री बानियाँलेपारदर्शी रजवाफदेही भएर प्रदेश सरकार अघि बढ्ने बताए । भ्रष्टचारमुक्त र सुशासनयुक्तसरकार बनाउने आपूmहरुको संकल्प नै रहेको उनले बताए । मुख्यमन्त्री बानियाँले गरिबलाई आय र न्यायसँग जोडेर गरिखाने बनाउने लक्ष्यतर्फ सरकार अग्रसर रहेको उल्लेख गरे । कार्यसम्पादनको शिलसिलामा प्रदेश सरकारले कहींकतैं कानुन मिच्ने काम नगर्ने समेत उनले बताए । मुख्यमन्त्री बानियाँले कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाले एकअर्काको प्रतिस्पर्धी नभई सहयोगीको रुपमा काम गर्नुपर्ने उल्लेख गरे ।

मुख्यमन्त्री बानियाँले संविधानले दिएको अधिकारअनुसार तीनवटै तहको सरकारले काम गर्नुपर्ने बताए । संविधानले व्यवस्था गरेको सहअस्तिव्व, समन्वय र सहकार्यको नीतिलाई आत्मसात् गर्दै संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकार अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाई छ । मुख्यमन्त्री बानियाँले प्रदेशको अधिकार संघीय सरकारले प्रयोग गर्दान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमार्फत संघ सरकारविरुद्ध नै मुद्दा हाल्नुपर्ने अवस्था आउने जिकिर गरे । स्थानीय तहको अधिकार पनि प्रदेश सरकारबाट दुरुपयोग नहोस् भन्नेतर्फ पनि सचेत रहनुपर्ने उनले बताए ।
मुख्यमन्त्री बानियाँले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा शक्तिको आडमा कसैले पनि कानुन मिच्न नसक्ने बताए । न्यायको आँखाले सबैलाई बराबरी ढंगले हेर्नु नै लोकतन्त्रको सुन्दरपक्ष भएको उनको धारणा छ । गरिबलाई ‘ऐन’ र धनीलाई ‘चैन’ भन्ने भाष्यलाई बदल्नुपर्ने उनले बताए । मुख्यमन्त्री बानियाँले सबै नागरिकले आफ्नो अधिकारलाई कानुन र नियमसंगत ढंगले प्रयोग गर्न पाउनु नै लोकतन्त्रको धर्म भएको उल्लेख गरे । कार्यक्रममा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री शिवराज अधिकारीले लोकतन्त्रमा जनताले अन्याय नपाउने बताएका छन् । विगतको व्यवस्थामा जनताले न्याय पाउन नसकेको उनले बताए । मन्त्री अधिकारीले जनतालाईसरकार छ भन्ने प्रत्याभूति दिलाउन पनि न्यायसम्पादन छिटो छरितो हुनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।

कार्यक्रममा मुख्य न्यायाधीवक्ता अप्सरा बस्नेतले प्रदेश सरकारले गरेका काम, बनेका कानुन र संघीय सरकारसंग बाझिएका कानुनको विषयमा प्रदेश सरकारविरुद्ध परेको रिटमा पेश गर्नुपर्ने लिखित जवाफ कसरी तयार गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा जानकारीगराउन गोष्ठीको आयोजना गरिएको बताइन् । गोष्ठीमा महान्यायाधीवक्ता कार्यालयका नायव महान्यायाधीवक्ता लोकराज पराजुलीले रिट निवेदन तथा कानुनी रायसम्बन्धी र मुख्यन्यायाधीश यमुना भट्टराईले लिखित जवाफ र अदालतको अपेक्षा विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

कार्यक्रममा उच्चसरकारी वकिल कार्यालय हेटौंडाका सहन्यायाधीवक्ता अशोकराज रेग्मी, जिल्ला अदालत मकवानपुरका न्यायाधीश गीता श्रेष्ठ, वरिष्ठअधिवक्ता केशव काफ्ले, उच्चअदालत बार एशोसिएसन हेटौंडाका अध्यक्ष मनप्रसाद भट्टराई, जिल्ला अदालत बार एशोसिएसनका अध्यक्ष कुमार बस्नेत, पत्रकार महासंघ मकवानपुरका अध्यक्ष बालकृष्ण अधिकारीलगायत अधिवक्ताको उपस्थिति रहेको थियो । मुख्यन्यायाधीवक्ता कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा ९८ थान मुद्दा फछ्र्यौट गरेको छ ।

कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ बाट लगत सरेर आएका १ सय ४८ र नयाँ दर्ता भएका १ सय १७ मुद्दामा ९८ थान मुद्दा फछ्र्यौट भएको छ । संघीयता कार्यान्वयनपछि स्थापना भएको कार्यालयले स्थापनाको पहिलो वर्ष २०७४÷७५ मा दर्ता भएका ४ वटा मुद्दामध्ये एउटा मात्र मुद्दा फछ्यौट गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा ३, २०७६÷७७ र २०७७÷७८ मा समान १३–१३, २०७८÷७९ मा ४४, २०७९÷८० मा ५५, २०८०÷८१ म ७५ थान मुद्दा कार्यालयले फछ्र्यौट गरेको छ । नेपालको संविधानको धारा १६०(१) मा महान्यायाधीवक्ता मातहतमा रहने गरी प्रत्येक प्रदेशमा एकमुख्य न्यायाधीवक्ता रहने छ भनी परिकल्पना गरिएको छ ।संविधानले मुख्य न्यायाधीवक्तालाई प्रदेश सरकारको मुख्य कानुनी सल्लाहकारकारुपमा स्वीकार गरेको छ ।

संवैधानिक एवं कानुनी विषयमा प्रदेश सरकार र प्रदेश सरकारले तोकिदिएकोअन्य अधिकारीलाई रायसल्लाह दिनु पनि मुख्य न्यायाधीवक्ताको संवैधानिक दायित्व रहेको छ । मुख्य न्यायाधीवक्ताको नियुक्ति सम्बन्धित मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखबाट हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । मुख्य न्यायाधीवक्ता कार्यालयको भूमिका संघीयतालाई सशक्त बनाई प्रदेशको कार्यगत स्वतन्त्रता तथा संविधानले निर्दिष्ट गरेबमोजिम प्रादेशिक आन्तरिक आत्मनिर्णयको अधिकारलाई अदालतमा प्रतिरक्षागर्ने रहेको छ ।