हेटौंडा सडक विस्तार विवादः सर्वोच्चमा सातौँ पेसी पनि स¥यो
हेटौंडा- हेटौंडाको मुख्य बजारक्षेत्रको २५ गज सडक विस्तारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटको सातौं पेसी माघ १२ मा तोकिएको छ ।मंगलबार न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासमा सुनवाई तय भएको रिट फेरि हेर्न नभ्याइनेमा परेको हो । अर्को पेशी माघ १२ गतेलाई तोकिएको छ । यसअघि पुस २९ पुस २०, पुस १३, पुस ६ र पुस २ गतेको पेसी पनि हेर्न नभ्याइने र नमिल्ने सूचीमा परेको थियो । सडक विस्तारका क्रममा आफ्नो घरजग्गा र सम्पत्तिको सुरक्षाको माग गर्दै रास्वपाकी निवर्तमान सांसद विन्दवासिनी कंसाकारसहितका स्थानीयले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
डिभिजन सडक कार्यालय हेटौंडा, हेटौंडा उपमहानगरपालिका र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलगायतलाई विपक्षी बनाएर दर्ता गरिएको मुद्दामा गत मंसिर १९ गते न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले विपक्षीका नाममा ‘कारण देखाऊ आदेश’ जारी गरेको थियो । सर्वोच्चले सडक विस्तारकार्य तत्काल अघि नबढाउन ‘अल्पकालीन अन्तरिम आदेश’ दिएको थियो । सोही आदेशकोनिरन्तरता र अन्तरिम आदेशको विषयमा छलफल गर्न पटकपटक पेसी तोकिए पनि छैठौं पटकसम्म हेर्न नभ्याइने तथा हेर्न नमिल्ने सूचीमा पर्दै आएको हो ।
हेटौंडा बजारको २५ मिटर सडक विस्तार गर्ने योजनाअनुसार गत मंसिर २० मा बजारक्षेत्रका घर तथा टहरा भत्काइएको थियो । यो कार्यको विरुद्धमा कंसाकारलगायत स्थानीय सर्वोच्च पुगेका थिए । यो मुद्दामा रिट निवेदकहरुले उचित मुआब्जा र कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी व्यक्तिगत सम्पत्तिमा क्षति पु¥याउन नहुने जिकिर गर्दै आएका छन् । हेटौंडाको मुख्य बजारक्षेक्रको २५–२५ गज सडक विस्तारका त्रममा मंसिर २० गते रातोमाटेदेखि बुद्धचोक हुँदै राप्ती पुल (महेन्द्र राजमार्ग) र बुद्धचोकदेखि चौकीटोलसम्मत्रिभुवन राजपथको ९ दशमलव ५ किलोमिटरको सडक सीमाभित्र परेका पाँच सयभन्दा बढी घरटहरा डिभिजन सडक कार्यालयले भत्काएका कारणले हेटौंडाको मुख्य बजार अस्तव्यस्त छ ।
सडक विभागले घरको अघिल्लो भाग डोजर लगाएर भत्काएपछि पछाडि घर बनाएको र जग्गा भएकाहरुले धमाधम आफैंले घर भत्काइरहेका छन् । अदालतको सुनुवाईमा ढिलाई भएपछि भत्केको सटर मर्मत गरेर केही व्यवसायीले व्यापार गरिरहेका छन् । सर्वोच्चमा पीडितको पक्षबाट मुद्दा परेकाले दुवै पक्षलाई बोलाउने काम भएको छ । तर, कहिले हेर्ने नमिल्ने न्यायाशीशको बेन्चमा, कहिले हेर्न नभ्याएका कारण मुद्दा लम्बिएको छ । सर्वोच्चले आउँदो पेसी माघ १२ गतेलाई तोकेको छ ।
सडक डिभिजन कार्यालयले मुद्दा किनारा नलागेको कारण सडक विस्तार तथा व्यवस्थापनको काममा अघि बढ्न सक्ने अवस्था नरहेको जनाएको छ । सडक डिभिजन प्रमुख गुरुप्रसाद अधिकारीले सर्वोच्चको आदेश कुरेर बसेको साझाकुरालाई बताए । सडकको केन्द्रबिन्दुबाट २५–२५ गजभित्र सडकको दायाँतर्फ २ सय ३४ र बायाँतर्फ २ सय ९७ वटा घरटहरा र संरचना भत्काउनु पर्ने सूची रहेको छ । त्यसमध्ये अहिले करिब ५ सय संरचना भत्काउने काम भइसकेको छ । सडकसीमा भित्र बनेका सबै संरचना भत्काएर खाली नगरेसम्म डीपीआर तयार गर्न नसकिने र डीपीआर तयार नभएसम्म सडक बिस्तारको काम अगाडि नबढ्ने बताइएको छ ।
