बागमती प्रदेशमा ‘युनिभर्सल डिजाइन’ लागू गर्न तयारी सुरु

हेटौंडा- बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्र निर्माण हुने सबै सार्वजनिक भौतिक संरचनालाई पूर्ण रुपमा अपा·तामैत्री र सबै नागरिकको सहज पहुँचयोग्य बनाउन ‘सार्वजनिक पूर्वाधारमा सर्वसुलभ (युनिभर्सल) डिजाइन’ निर्देशिका बनाउने प्रक्रिया औपचारिकरुपमा सुरु गरेको छ ।प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले हेटौंडामा आयोजना गरेको विशेष कार्यशाला तथा कार्यदलको पहिलो बैठकसँगै यो प्रक्रिया अघि बढेको हो । सरकारले तत्काल मन्त्रिपरिषद्बाट निर्देशिका जारी गरी कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी गरेको छ । यसका लागि मन्त्रालयले सीआरएस नेपालसँग प्राविधिक सहयोगसम्बन्धी सम्झौता गरेको छ । कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री डा. दिनेशचन्द्र देवकोटाले संसदबाट ऐन निर्माणको प्रक्रिया लामो हुने भएकाले विकास निर्माणलाई रोक्न नहुने बताएका छन् ।

उनले भने, ‘संसदबाट ऐन बन्न समय लाग्न सक्छ तर, विकास रोकिँदैन । हामी तत्काल मन्त्रिपरिषद्बाट ‘युनिभर्सल डिजाइन निर्देशिका’ पास गरेर सार्वजनिक संरचनालाई अपा·तामैत्री र सर्वसुलभ बनाउने कामको थालनी गर्छौँ ।’ उनले निर्देशिकाको मस्यौदा जतिसक्दो चाँडो तयार गर्न निर्देशन दिएका छन् । मन्त्री डा. देवकोटाले बागमती प्रदेशका ११९ पालिकामध्येबाट छनोट गरी नमुना काम गर्न सकिने बताए । ‘आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ५ देखि १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेर प्रदेशका एक वा दुईवटा पालिकालाई पूर्णतः समावेशी र युनिभर्सल डिजाइनयुक्त ‘नमुना पालिका’ का रुपमा विकास गर्नेछौँ,’ उनले भने ।

यसले अन्य पालिकाहरुलाई पनि सिक्न र अनुसरण गर्न सहज हुने उनको विश्वास छ । विगतको पाठ्यक्रममा ‘युनिभर्सल डिजाइन’ को विषय समावेश नहुँदा पुराना इन्जिनियरमा ज्ञानको अभाव रहेको भन्दै मन्त्री देवकोटाले सहकार्य गर्दै अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘हिजो हामीले पढ्दा यो विषय कोर्समै थिएन, जसले गर्दा डिजाइनमा त्रुटिहरु भए । प्राविधिकसँग सीप छ तर, भोगाइ र व्यवहारिक ज्ञान अधिकारकर्मी साथीहरुसँग छ । अब यी दुवै पक्षलाई जोडेर पुल्चोक क्याम्पसजस्ता प्राज्ञिक संस्थासँग सहकार्य गर्दै अघि बढ्नुपर्छ ।’

मन्त्री देवकोटाले सरकारी काममा अपनत्व बढाउन अबका बैठक मन्त्रालयको कोठामा मात्र सीमित नराखी सरोकारवाला संघसंस्थाकै कार्यालयमा गएर गर्ने नयाँ अभ्यासको प्रस्ताव गरे । छलफलमा प्रदेश सांसद लक्ष्मी शर्माले हालसम्म बनेका धेरै संरचना देखावटी मात्र भएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिन् । ह्वीलचियरको लोगो राख्दैमा संरचना अपा·तामैत्री नहुने भन्दै उनले भनिन् ‘युनिभर्सल डिजाइनमा बनेको भनिएको संसद् भवन जलेपछि अहिलेको अस्थायी संरचनामा रोस्टममा उक्लिन नसक्दा मैले तलैबाट बोल्नुपर्यो । अब नक्सा पास गर्दा नै मापदण्ड पूरा नभए पास नगर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।’

मन्त्रालयका सचिव ईश्वरचन्द्र मरहट्टाले विज्ञहरुको सुझावलाई आत्मसात् गर्दै तत्कालका लागि कार्यालयमा सांकेतिक सुधार सुरु गर्ने र आगामी बजेटमा यसलाई नीतिगतरुपमै समेट्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । सीआरएस नेपालका प्रतिनिधिले पनि विज्ञता र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन संस्था प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । निर्देशिकाको मस्यौदा तयार गर्न आयोजित पहिलो कार्यशालामा विज्ञ तथा सरोकारवालाले महत्वपूर्ण सुझाव दिएका छन् । पुल्चोक क्याम्पस आर्किटेक्चर विभागका उपप्राध्यापक डा. विजय सिंहले भौतिक संरचना मात्र नभई सूचना प्रणाली पनि अपा·तामैत्री हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले ¥याम्प र पार्किङको सही स्थान तथा सूचना पाटी स्पष्ट नहुँदा प्रयोगकर्ता अलमलमा पर्ने गरेको भन्दै समावेशी डिजाइनको वकालत गरे ।

विज्ञ तथा कानुनविद् सुदर्शन सुवेदीले अब बन्ने पूर्वाधारहरु शारीरिक अपा·ता भएका व्यक्तिका लागि मात्र नभई बौद्धिक तथा सिकाइसम्बन्धी अपा·ता भएकाहरुका लागि पनि उपयोगी हुनुपर्ने बताए । उनले सार्वजनिकस्थलमा ‘क्वाइट रुम’ (शान्तकक्ष) र सरल भाषामा सूचना राख्नुपर्ने सुझाव दिए । सीआरएस नेपालका प्रतिनिधि डा. विकास पौडेलले विज्ञहरुको समूह जुटाउन र प्राविधिक सहयोग गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताए । डा. पौडेलले भने, ‘हामीसँग उपलब्ध विज्ञताको उच्चतम प्रयोग गर्दै र अपुग भएमा बाहिरबाट समेत विज्ञ जुटाएर मन्त्रालयको यो अभियानलाई सफल बनाउन सहयोग गर्नेछौँ । अपा·ता समावेशी पूर्वाधार निर्माणमा हाम्रो संस्थागत प्रतिबद्धता र सहयोग
निरन्तर रहनेछ ।’
कार्यशालाबाट प्राप्त सुझावका आधारमा निर्देशिकाको मस्यौदा तयार गरिने कार्यदलका संयोजक तथा मन्त्रालयका महाशाखाप्रमुख भूपेन्द्र यादवले जानकारी दिए । उनले भने, ‘पहिलो कार्यशालाबाट प्राप्त सुझाव र सीआरएससँगको सहकार्यमा विज्ञ टोलीले मस्यौदा तयार गर्नेछ । सो मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराएर कानुनी मान्यता दिई प्रदेशका सबै सार्वजनिक पूर्वाधारमा अनिवार्य लागू गरिनेछ ।’ कार्यशालामा सीआरएस नेपालका प्रतिनिधि रेश्मा श्रेष्ठ र रुपेश श्रेष्ठले डिजाइनमा समेटिनुपर्ने प्राविधिक तथा कानुनी विषयमा प्रस्तुतीकरण दिएका थिए ।

कार्यक्रममा यातायात पूर्वाधार निर्देशनालयका प्रमुख नवीनकुमार सिंह, पुल्चोक क्याम्पस सिभिल इन्जिनियरिङ विभागका उपप्राध्यापक डा. सिद्धार्थ शंकर, नेपाल अपा· मानवअधिकार केन्द्रका निर्देशक जगदीश अधिकारी, अपा· महिला महासंघकी अध्यक्ष निर्मला धिताल, डाउन सिन्ड्रोम सल्लाहकार मुकुन्दहरि दाहाल, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका नेत्रप्रसाद भट्टराई लगायतका विज्ञ तथा सरोकारवालाले आआफ्नो धारणा तथा सुझाव राखेका थिए । प्रदेश खेलकुद परिषद्का इन्जिनियर पुरुषोत्तम शर्मा लामिछाने, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अधिकृत सुरज पौडेल, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुखहरु रमेश महर्जन, प्रतिभा न्यौपाने, श्रीराम पुडासैनी, इन्जिनियरहरु सुजन भण्डारी, सुयोग भण्डारीलगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।