तीनै तहले निर्माण गरेका कानूनबीच एकरुपता देखिएनः संसदीय समिति
हेटौंडा-संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले निर्माण गरेका कानूनबीच एकरुपता नदेखिएको राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले निष्कर्ष निकालेको छ । मंगलवार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो । समितिले यसअघि सुदूरपश्चिम र वागमती प्रदेश तथा त्यहाँका स्थानीय तहमा कानून निर्माण र कार्यान्वयनबारे अध्ययन गरेको थियो । प्रदेश र स्थानीय तहमा कानून निर्माणको अवस्थासम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनको मस्यौदामाथिको छलफलमा यस्तो निष्कर्ष निस्केको समिति सभापति तुलसाकुमारी दाहालले बताइन् । उनले अध्ययनका क्रममा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कानून निर्माणको प्रक्रिया, एकलअधिकार सूचीअन्तर्गतका विषयवस्तु, प्रदेशसभा, गाउँसभा र नगरसभाले विधेयक पारित गर्ने प्रक्रियाबारे अध्ययन गरिएको उल्लेख गरिन् ।
उनका अनुसार अध्ययनका क्रममा केही स्थानीय तहले नमूनाकारुपमा कानून निर्माण गरेको पाइए पनि कतिपय आवश्यक कानून अझै निर्माण हुन बाँकी रहेको देखिएको छ । उनले संघ र प्रदेश सरकारले निर्माण गरेका कानूनबीच एकरुपता नदेखिएको भन्दै प्रतिवेदनलाई पूर्णता दिएर राष्ट्रिय सभामा बहसको माग गर्ने बताइन् । ‘प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कानून निर्माणको प्रक्रिया के भइरहेको छ ? एकलअधिकार सूचिका विषयवस्तु, प्रक्रियागत कुराहरु प्रदेशसभा, गाउँसभा र नगरसभाले कसरी पारित ग¥यो, प्रदेशसभाले विधेयक निर्माण कसरी गर्नुभयो ? भनेर हामीले अनुभवको आदानप्रदान पनि ग¥र्यौ । यो कार्य हामीले सुदूरपश्चिम प्रदेश तथा त्यहाँका तीनवटा पालिकामा र बागमती प्रदेशको साथै दुईवटा पाालिकामा हामीले यो काम ग¥र्यौ ।’
उनले भनिन् ‘आजको समितिको बैठकमा त्यही अध्ययन प्रतिवेदनको मस्यौदा प्रतिवेदनमाथि छलफल ग¥र्यौ । माननीय सदस्यहरुले प्रतिवेदन निर्माणको लागि सुझावहरु दिनुभएको छ । उहाँहरुको सुझावसहित प्रतिवेदनलाई पूर्णता दिएर राष्ट्रियसभामा छलफलको माग गर्ने हाम्रो तयारी छ । तीन तहको सरकारबीचको अन्तरसम्बन्ध कानून निर्माणको प्रक्रियामा के भइरहेको छ ? उनीहरुले कसरी कानून निर्माण गरिरहेका छन् ? हाम्रो अध्ययनबाट नमूनाको रुपमा कानून निर्माण गरेको देखियो । कतिपय कानूनहरु बन्न बाँकी रहेको तथा बनेका कानूनमा संघ र प्रदेश सरकारले निर्माण गरेका कानूनबीच एकरुपता देखिएन ।
स्थानीय तहमा कानून निर्माण गर्न कानूनी अधिकृतको दरबन्दी नै सिर्जना गरेर जानुपर्ने अवस्था छ । संघ सरकारले आवश्यक कानून निर्माण नगर्दा प्रदेश र स्थानीय तहलाई काम गर्न गाह्रो भएको अवस्था छ’ उनले बताइन् ।सभापति दाहालले स्थानीय तहमा कानून निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउन कानूनी अधिकृतको दरबन्दी सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन् ।
आफ्नो अधिकार बमोजिम कानुन निर्माण गर्ने क्षमता राख्नै सकेनः सिटौलानेपाली काँग्रेसका सांसद कृष्णप्रसाद सिटौलाले प्रदेश सरकारहरुले आफ्नो अधिकारअनुसार कानून निर्माण गर्ने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने क्षमता देखाउन नसकेको बताए ।मंगलवार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा उनले यस्तो बताएका हुन् । प्रदेश सरकार संघ सरकारकै भरपर्ने प्रवृत्तिको कारण संविधानले दिएको एकलअधिकारको प्रयोग गर्न नसकेको सिटौलाको भनाइ छ । उनले संघीय सरकारले संघीयताको मर्म र भावनाअनुसार काम गर्न नसकेको बताए । उनले साझा अधिकारको प्रयोगमा समस्या देखिनु स्वभाविकै भएपनि एकलअधिकारको प्रयोगमा समेत प्रदेश सरकारले अपेक्षित क्षमता देखाउन नसक्नु दुःखद् भएको बताए ।
‘संघीयताको मर्म र भावनाबमोजिम विगतमा संघीय सरकारले काम गर्न सकेन । जुनसुकै सरकार भएपनि त्यसअनुरुप काम गर्न सकेन । मूल समस्या यही हो । प्रदेश सरकार समेत केन्द्रकै भरपर्ने भएका छन् । बरु स्थानीय तहले केही गर्न खोजेको देखियो । संघीयता मर्मबमोजिम प्रदेश सरकारले पनि अफ्नो अधिकार प्रयोग गर्नै सकेनन् । आफ्नो अधिकारबमोजिम कानून बनाउने र त्यसलाई लागू गर्ने क्षमता उनीहरुले राख्नै सकेनन् भन्ने मलाई लाग्छ । संविधानले अुनसूचीमा जति अधिकारको बाँडफाँड गरेको छ । साझा अधिकारको सन्दर्भमा एक्लै जान नसक्दा समस्या भएपनि एकल अधिकार प्रयोग गर्न प्रदेश सरकारले आफ्नो क्षमता प्रकट गरेको भए हुन्थ्यो । स्थानीय तहलाई कानून निर्माण गर्नकेो लागि माथिबाट एउटा निर्देशन नै चाहिन्छ’ नेता सिटौलाले बताए ।स्थानीय तहहरुले केही काम गर्न खोजेको देखिए पनि कानून निर्माणका लागि अझै पनि केन्द्रबाट निर्देशन दिनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य नभएको सिटौलाको भनाइ छ ।
