कार्यसम्पादन मुल्याङ्कनमा हेटौंडालाई ५४ दशमलब १३ अंक

हेटौंडा- देशभरिका ११ उपमहानगरपालिका मध्ये कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा हेटौंडा उपमहागरपालिका छैटौं स्थानमा रहेको छ ।राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले बिहीबार सार्वजनिक गरेको कार्यसम्पादन मूल्यांकन नतिजाअनुसार हेटौंडा उपमहानगरपालिका ५४ दशमलब १३ अंक प्राप्त गर्दै छैटौं स्थानमा रहेको छ । आयोगले स्थानीय तहका हकमा कुल १७ सूचकमा मूल्यांकन गरेको थियो । जसमा १० असारभित्र बजेट सार्वजनिक गरे÷नगरेको, असार मसान्तभित्र बजेट पास गरे÷ नगरेको उल्लेख छ । यसैगरी आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, मनोरञ्जन कर तथा विज्ञापन करबापत उठेको रकमध्ये प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने ४० प्रतिशत रकम मासिक प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला गरे÷नगरेको समेत मूल्यांकनको सूचक मानिएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रक्षेपण सहित विवरण अर्थ मन्त्रालयमा बुझाए÷नबुझाएको, बजेट समीक्षा गरी कात्तिक मसान्तभित्र सार्वजनिक गरे÷नगरेकोलाई पनि सूचक मानिएको छ । यसबाहेक राजस्व परिचालन, बजेट खर्चको अवस्था, बेरुजु, सूत्र सफ्टवेयर प्रयोग, विद्यार्थी भर्नादर, कक्षा ९ मा विद्यार्थी टिकाउ दर, गर्भजाँच गर्ने महिलाअनुपात, एसईई परीक्षा नतिजा, खोप लगाएका बालबालिका अनुपात आयोगले मूल्यांकनका आधार मान्ने गरेको छ । देशभरि ८० अंक कटाउने स्थानीय तह भने ४ वटामात्र छन् । जसमा अधिकांश पश्चिम नेपालका छन् ।

कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा सबैभन्दा अगाडि ६४ दशमलब ४४ अंकसहित बुटवल उपमहानगरपालिका रहेको छ । सबैभन्दा कमजोर इटहरी उपनगरपालिका छ । इटहरीले ३८ दशमलब ९६ अंकमात्र पाएको छ । त्यसैगरी दोस्रो स्थानमा रहेको तुल्सीपुरले ६१.५३, तेस्रो स्थानको घोराहीले ६१.०८, चौथो स्थानको धनगढीले ५६.६० अंक, पाँचौ स्थानको नेपालगञ्जले ५६.४५, सातौ स्थानको जनकपुरले ५१.५८, आठौँ स्थानको धरानले ४९.७६, नवौं स्थानको कलैयाले ४९.५७ र दशौं स्थानको जीतपुरसिमराले ४८.३९ अंक प्राप्त गरेको छ ।

४२ दशमलब ४६ अंक पाउँदै बागमती तेस्रो स्थानमा

कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा ७ वटै प्रदेश कमजोर देखिएका छन् । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले बिहीबार प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्यांकन कार्यविधिअनुसार कार्यसम्पादन सूचक मूल्यांकन गरी प्राप्तांक सार्वजनिक गरेको छ । जसमा कुनै पनि प्रदेशले ५० प्रतिशत अंक कटाउन सकेका छैनन् ।आयोगकाअनुसार यो अंकमा चित्त नबुझे आयोगमा आधार र प्रमाण सहित पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिन सकिन्छ । यस्तो मूल्यांकन आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेटमा वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्दा लिइने आधारमध्ये एक आधारका रुपमा प्रयोग हुन्छ ।

धेरै अंक ल्याउने प्रदेश र स्थानीय सरकारले बढी अनुदान पाउने गर्छन् । आयोगको नतिजा अनुसार बागमती प्रदेश तेस्रो स्थानमा रहेको छ । बागमतीले ४२ दशमलब ४६ अंक पाएको छ । पहिलो स्थानमा भने सुदूरपश्चिम प्रदेश रहन सफल भएको छ । यस प्रदेशले ४५ दशमलब ७० अंक पाएको छ । दोस्रो स्थानमा कोशी छ । उसले ४४.२९ अंक पाएको छ । चौथो स्थानमा रहेको गण्डकीले ३७.९१ अंक पाएको छ । सबैभन्दा कमजोर मधेश प्रदेश छ । यसले २७.२८ अंक पाएको छ । मधेश प्रदेशको कार्यसम्पादनमा बिगतदेखि नै खासै सुधार हुन सकेको देखिएको छैन ।

कसरी गरिन्छ मूल्यांकन ?

आयोगले प्रदेशका हकमा कुल ११ सूचक आधार मानेर अंक दिने गर्छ । पहिलो सूचकमा आव २०८०÷८१ को कुल लेखापरीक्षणबाट देखिएको बेरुजु अवस्था लिइएको छ । दोस्रो सूचक प्रदेशले स्थानीय तहलाई कानुन अनुसार ससर्त अनुदान दिए÷नदिएको आधार मानिएको छ । तेस्रो सूचक २०८१÷८२ मा सवारीसाधन करबापत बाँडफाँट गरिएको ४० प्रतिशत रकम प्रदेशले मासिक स्थानीय सञ्चित कोषमा दिए÷ नदिएकोलाई मानिएको छ ।

चौथो सूचकमा सोही आवमा विनियोजन गरिएको बजेट खर्चको अवस्था लिइएको छ । पाँचांैमा सोही आर्थिक वर्षमा राजस्व परिचालन अवस्था लिइएको छ । यसबाहेक स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान विवरण चैतसम्म दिए÷नदिएको, आगामी आवको आयव्यवयको प्रक्षेपित विवरण पुस मसान्तसम्म अर्थ मन्त्रालयमा दिए÷नदिएको, गत आवको बजेटको वार्षिक समीक्षा गरे÷नगरेको, स्थानीय तहमा वायुको गुणस्तर, वनक्षेत्रले ढाकेको क्षेत्रफल वृद्धि प्रतिशत र अनलाइन पोर्टलमा सूचना समयमै राखे÷नराखेको विषयलाई समेत मूल्यांकनको सूचक मान्ने गरिन्छ ।