बागमती प्रदेशमा चेपाङ आवासको मोडालिटी फेरिँदै
हेटौंडा-कुनै समय जंगलको कन्दमूल र ओडारको बास नै चेपाङ समुदायको जीवनचक्र थियो । आर्थिक वर्ष २०६६÷६७ मा सुरु भएको ‘जनता आवास कार्यक्रम’ले पुस्तौंदेखि असुरक्षित झुपडीमा बस्दै आएका चेपाङ परिवारलाई जस्तापाताको छानामुनि राख्न थालियो ।राज्य पुनर्संरचनापछि बागमती प्रदेश सरकारले वि.सं. २०७७ देखि ‘एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम’ ल्याएर समेट्ने प्रयास गर्यो । आव २०७९÷८० देखि संघीय विशेष अनुदानमार्फत् ‘चेपाङ, वनकरिया, माझी र बोटे एकीकृत बस्ती विकास तथा आवास निर्माण’ गर्दै आएको छ । उनीहरुको गरिबीको व्यथा भने उस्तै रह्यो । विगतका आवास कार्यक्रमले घर दियो तर, जीविकोपार्जन दिएन । आवास निर्माणपछि भुक्तानी सास्ती छदंैछ । यही कमजोरीलाई सच्याउँदै बागमती प्रदेश सरकारले अब चेपाङ आवास कार्यक्रमको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिने र आवासलाई प्रत्यक्षरुपमा आयआर्जनसँग जोड्ने निष्कर्षमा पुगेको छ ।
अब यो कार्यक्रम भवन निर्माणमा मात्र सीमित नभई उत्पादन र आयआर्जनको माध्यम बन्नुपर्नेमा जोड दिदै बागमती प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री डा. दिनेशचन्द्र देवकोटाले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, नेपाल चेपाङ संघ र सरोकारवालासँग छलफल गरेका छन् । मन्त्रालयको नयाँ योजना छलफलका क्रममा मन्त्री डा. देवकोटाले विगतमा केन्द्रिकृत रहेको अधिकार अब स्थानीय तहमै हस्तान्तरण गरिने बताए । ‘हिजो केन्द्रले अधिकार समाएर बस्यो, पछि प्रदेशमा आयो । अब हामी घर बनाउने जिम्मा स्थानीय सरकारलाई नै दिने तयारीमा छौँ,’ मन्त्री देवकोटाले भने ।
नयाँ मोडालिटी अनुसार, प्रदेश सरकारले निश्चित प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउने र बाँकी लागत सहभागिता रकम स्थानीय तहले बेहोर्ने गरी साझेदारी मोडल तयार गरिँदैछ । ‘स्थानीय तहले व्यहोर्ने गरी जाँदा स्थानीय सरकारको अपनत्व हुन्छ । यसले घर निर्माणसँगै उनीहरुको रोजगारी र आयआर्जनको जिम्मा लिन स्थानीय तहलाई सजिलो हुन्छ,’ मन्त्री देवकोटाले भने । उनकाअनुसार, आगामी फागुन–चैतसम्म कानुनी सुधारलाई अन्तिमरुप दिएर पालिकाहरुबाट माग संकलन गरिनेछ, ताकि आउँदो बजेटमा सोहीअनुसार रकम विनियोजन गर्न सकियोस् । पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसका विद्यार्थीले तयार पारेको डिजाइन र अनुसन्धानलाई आधार मानेर बस्ती विकास गर्न सकिने उनको भनाइ थियो ।
सरोकारवालाको एकमतआवास निर्माणमा सीमित नराखी जीविकोपार्जनसँग जोड्नुपर्ने र स्पष्ट कार्यविधि तयार पारेर स्थानीय तहले अपनत्व लिन सरोकारवालाको एकमत छन् । नेपाल चेपाङ संघका अध्यक्ष गोविन्दराम चेपाङले पहुँचवाला र पक्की घर हुनेले दोहोरो सुविधा लिँदा वास्तविक गरिब अझै ओडारमै रहेको गुनासो गरे । मन्त्री र सचिव फेरिएपिच्छे कार्यविधि फेर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्दै कम्तिमा ३ वर्षे योजना बनाएर स्थानीय तह र संघको समन्वयमा वास्तविक लाभग्राही छनोट गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो ।
छलफलमा माडी नगरपालिका मेयर ताराकुमारी काजी महतोले आवासलाई उत्पादनसँग जोड्न घरको डिजाइनमै परिवर्तन गर्नुपर्ने बताइन् । माडीको अनुभव सुनाउँदै मेयर महतोले भनिन्, ‘हामीले जंगलबाट बस्तीमा ल्याएका चेपाङ परिवारलाई सुरुमा पेसा परिवर्तन गर्न गाह्रो भयो । अहिले हामीले बिस्तारै उहाँहरुलाई बाख्रापालन र लोकल कुखुरा पालनमा जोडेका छौँ । अब प्रदेश सरकारले आवास बनाउँदा खोरसुधार र पशुपालनका लागि पनि बजेटको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ ।’ राक्सिराङ गाउँपालिका अध्यक्ष राजकुमार मल्लले भौगोलिक अवस्था र चेपाङको परम्परागत सीपअनुसारको आयआर्जन कार्यक्रम लागू गर्नुपर्ने बताए ।
‘भित्तामा घरमात्र बनाइ दिएर हुँदैन, उनीहरुले के खाएर बाँच्ने ?’ अध्यक्ष मल्लले भने, ‘अब घर हस्तान्तरण गर्दा उनीहरुलाई बाख्राका पाठा, स्थानीय कुखुरा, तरकारीको बीउ वा सीपमूलक तालिम पनि प्याकेजमै दिनुपर्छ ।’ प्रदेशले बजेट बन्नु अगाडि नै स्पष्ट कार्यविधि पठाए बजेटबाटै २० देखि ३० प्रतिशत रकम विनियोजन गर्न सक्ने बताए । छलफलको निष्कर्ष सुनाउँदै मन्त्रालयका सचिव ईश्वरचन्द्र मरहठ्ठाले विगतका कमजोरीबाट पाठ सिकेर कार्यविधि सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । ‘अब ५ वर्षभित्र यो कार्यक्रम सकाउने लक्ष्य राखेर जान सकिन्छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि स्थानीय तहबाट विश्वसनीय र यथार्थपरक तथ्यांक छिटो प्राप्त हुनुपर्छ ।’
मन्त्रालयका सहरी विकास तथा भवन महाशाखा प्रमुख इन्जिनियर भूपेन्द्रकुमार यादवका अनुसार आवास निर्माणका लागि मन्त्रालयले एकघरका लागि ४ लाख उपलब्ध गराउँदै आएको छ । सम्झौतापश्चात पहिलो किस्ता २० प्रतिशत, दोस्रो सिललेवल तयारपछि ६० प्रतिशत र छाना छाएपछि २० प्रतिशत गरी जिल्लाको सहरी विकास तथा भवन कार्यालयबाट भूक्तानी दिदै आएको छ । प्रदेश सरकारले पछिल्लो तीन वर्षमा ३५ करोडको लागतमा मकवानपुर, चितवन र धादिङमा ४१२ वटा घर निर्माण गरी हस्तान्तरण गरिसकेको महाखाशा प्रमुख यादवले जानकारी दिए ।
यादवका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा सिन्धुली जिल्ला थप गरी कुल ३ करोड ७८ लाख विनियोजित बजेटबाट ९४ घर बनाउने लक्ष्य राखिएकोमा २२ वटा सम्पन्न भइसकेका छन् । छलफलमा पुल्चोक क्याम्पसका विद्यार्थीहरु मनोज थापा, नयम श्रेष्ठ, नीराजन राई र आयूष पौडेलले माडी नगरपालिकामा पुगेर तयार पारेको चेपाङ समुदायको जीविकोपार्जन र आवाससम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका पूर्वराज्यमन्त्री सन्तबहादुर चेपाङ, कैलाश गाउँपालिका अध्यक्ष लोक बहादुर मोक्तान, बेनीघाटरोराङ–२ का वडाध्यक्ष हेमराज भुजेल, नेपाल चेपाङ संघका पदाधिकारीलगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
