बजेट कटौती गरिएको भन्दै स्थानीय तहले गरे विरोध
हेटौंडा-ले लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न नसकेपछि प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने वित्तीय समानीकरण शीर्षकको अनुदान कटौती गरेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले गत माघ २७ गते सबै कोष तथा लेखानियन्त्रक कार्यालयलाई परिपत्र गर्दै वित्तीय समानीकरण अनुदानको तेस्रो किस्ताबापतको रकम कटौती गर्न भनेको हो । अर्थ मन्त्रालयले गत साउनमा नै चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनका लागि ९५ बुँदे मार्गदर्शन जारी गर्दै वित्तीय समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण गर्दा पहिलो र दोस्रो किस्ता सुरु अनुमानबमोजिम र तेस्रो किस्ता पुस मसान्तको राजस्व लक्ष्य तथा संकलनको अनुपातका आधारमा भुक्तानी गरिने जनाएको थियो ।
‘पुस मसान्तसम्म लक्ष्यको तुलनामा ८१ दशमलव ७५ प्रतिशत मात्र राजस्व संकलन भएको र सोही अनुपातमा प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण गर्न अर्थ मन्त्रालयबाट लेखिआएको छ,’ महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको परिपत्रमा भनिएको छ, ‘जसअनुसार तेस्रो त्रैमासिक किस्तावापत हुने २५ प्रतिशतमध्ये २० दशमलव ४३ प्रतिशत अर्थात् कूल स्वीकृत वार्षिक बजेटमध्ये तेस्रो किस्तासम्मको ७० दशमलव ४३ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी प्रदेश तथा स्थानीय तहमा वित्तीय समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण गर्नु गराउन हुन यस कार्यालयको २०८२ माघ २७ गतेको निर्णयानुसार अनुरोध छ ।’
चौथो किस्ता चैतसम्मको राजस्वको लक्ष्य तथा संकलनको अनुपातका आधारमा पुनःनिर्धारण गरी हस्तान्तरण गरिने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार यसवर्ष सरकारले १५ खर्ब ३३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख रुपैयाँ कूल आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखेकामा पुससम्मको प्राप्ति भने ५ खर्ब ८८ अर्ब ५१ करोड ४२ लाख अर्थात् वार्षिक लक्ष्यको ३८ दशमलव ३८ प्रतिशत मात्रै छ । यसरी लक्ष्यभन्दा कम राजस्व उठेपछि प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने अनुदान कटौतीगरिएको हो । गत आर्थिक वर्षमा पनि सरकारले यस्तो अनुदान कटौती गरेको थियो भने प्रदेश र स्थानीय तहहरुले ठेक्का लागिसकेका र काम अघि बढिसकेका योजना तथा कार्यक्रमको बजेट कटौती भएको भन्दै असन्तुष्टि पोखेका थिए ।
अघिल्लो वर्ष महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले २०८१ माघ २९ मा सबै कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई पत्र पठाउँदै तेस्रो किस्ताबापतको वित्तीय समानीकरण अनुदानमा २५ प्रतिशतमध्ये १३ दशमलव २४ प्रतिशत अर्थात् वार्षिक बजेटको ६३ दशमलव २४ प्रतिशत नबढ्ने गरी बजेट निकासा गर्न भनेको थियो । तर, प्रदेश तथा स्थानीय तहको चर्को विरोधपछि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले त्यसलाई संशोधन गरेर २०८१ फागुन १३ गते अर्को परिपत्र गर्दै वित्तीय समानीकरण अनुदानको तेस्रो किस्तावापतको भुक्तानी हुने रकम केही बढाएको थियो ।
बजेट कटौती गरिएको भन्दै स्थानीय तहले गरे विरोध
यता संघीय सरकारले देशभरका स्थानीय सरकारको वित्तीय समानीकरणको अनुदान कटौती गर्ने निर्णय गरेको भन्दै त्यसको विरोध गरेका छन् । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ, नेपाल र नेपाल नगरपालिका संघले आइतबार संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर करिब पाँच प्रतिशत रकम कटौतीको निर्णय भएको भन्दै विरोध गरेका हुन् ।उनीहरुका अनुसार, यो आर्थिक वर्षमा समानीकरण अनुदानमा स्थानीय सरकारमा निकासा हुनुपर्ने तेस्रो किस्तावको बजेट कटौती भएको हो । तेस्रो किस्तामा २५ प्रतिशत रकम निकासा हुनपर्नेमा २० दशमलक ४३ प्रतिशत रकम निकासा हुने अवस्था आएको उनीहरुको दावी छ । सरकारले गरेको प्रतिवद्धता एवं अर्थमन्त्रीले पटकपटक गरेको बाचा विपरित अनुदान कटौतीको निर्णयले आफूहरुलाई दुःखी बनाएको भन्दै देशभरको गाउँपालिका र नगरपालिकाका छाता संगठनले संयुक्तरुपमा विरोध गरेका हुन् ।
निर्वाचन सम्पन्न गर्ने सीमित कार्यादेश सहित गठन भएको सरकारले संसदबाट स्वीकृत बजेट कटौती गर्नु गलत हुने भन्दै उनीहरुले निर्वाचन आचारसंहिता लागू भइसकेपछि भएको निर्णयलाई अव्यवहारिक र संघीयता प्रतिकूलको भनी टिप्पणी गरेका छन् । भदौ २३ र २४ को घटनाले कैयौ स्थानीय तहका भौतिक संरचनामा क्षति पुगेको भन्दै स्थानीय सरकारले थप अनुदान उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेका थिए । थप अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्नेमा समानीकरणको अनुदान समेत कटौती गर्नुले बित्तीय संघीयता कार्यान्वयनप्रति सरकारको प्रतिबद्धतामा प्रश्न उठेको उनीहरुको दावी छ । उनीहरुले खर्च कटौतीको निर्णय पुनर्विचार नगरे चरणवद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
