मुख्यमन्त्रीलाई सडक विस्तार प्रभावितले भने : दीर्घकालीन समाधानको लागि पहल गर्नुस्

हेटौंडा- मकवानपुरका विभिन्न सडक विस्तारबाट प्रभावित घरधनी तथा व्यवसायीले शुक्रबार प्रदेश सरकारसँग आफ्ना समस्या र माग राख्दै छलफल गरेका छन् । सडक विस्तार समस्या समाधान समितिको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा कान्तिलोकपथ र पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत २५ गज सडक विस्तारबाट प्रभावित घरधनी तथा व्यवसायी र बागमती प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँबीच अन्तरक्रिया भएको हो । सहभागी प्रभावितले उचित मुआब्जा, कानुनी समाधान र न्यायोचित क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न माग गरेका थिए । कान्तिलोकपथ प्रभावित गहन खतिवडाले राज्यले जनतालाई उठिबास गराउने गरी विकास गर्न नहुने धारणा राखे ।

जनताको सम्पत्तिमाथि डोजर चलाउनु सुखद नरहेको उनको बुझाई छ । तत्काल डोजर नचलेपनि कान्तिलोकपथ सडक प्रभावितलाई पनि राज्यले अघोतिषत रुपमा सुकुम्बासी बनाउन लागेको खतिवडाले आरोप लगाए । समितिका संयोजक राजकुमार न्यौपानेले लामो समयदेखि पीडितको समस्या सुनुवाइ नभएको गुनासो गर्दै, केन्द्रीय सरकारसँग समन्वय गरेर सडक विस्तार प्रभावितको समस्या समाधान गर्न प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले मुख्यमन्त्री बानियाँसमक्ष दीर्घकालीन समाधानको लागि पहल गर्न आग्रह गरे । अन्तरक्रियामा मुख्यमन्त्री बानियाँले हेटौंडामा २५ गज सडक विस्तारका सन्दर्भमा आपूmले पहिलेदेखि नै १६ मिटर कायम गर्नुपर्ने पक्षमा आवाज उठाउँदै आएको दाबी गरेका छन् ।

विगतमा डोरमणि पौडेल नेतृत्वको सरकारमा प्रतिपक्षी दलमा रहँदा नै आपूmहरु १६ मिटर सडक बिस्तारको पक्षमा रहेको उनले उल्लेख गरेका छन् । कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री बानियाँले हेटौंडा बजारभित्र सडक विस्तार गर्नुभन्दा बाइपास सडक निर्माणमा जोड दिए । बाडपास सडक बनाउँदा स्थानीयको समस्या सुन्न तयार रहेको बताउँदै मुख्यमन्त्री बानियाँले बाइपास सडक प्राविधिकरुपले बनाउन तागत राख्ने व्यक्ति आपूm भएको दाबी गरे । भविष्यमा यो सडक निर्माण गरेरै देखाउने प्रतिबद्धता उनले व्यक्त गरे । मुख्यमन्त्री बानियाँले दलीय सरकार हुँदा जनताको सम्पति जोगाएको बताउँदै निर्वाचनमुखी सरकारले अधिकार नहुँदा पनि सडक विस्तार गरेको आरोप लगाएका छन् ।

उनले जनताको समस्याको समाधान राज्यले दिनुपर्ने बताए । राज्य कठोर हुन सक्छ तर, निर्दयी हुन पाइँदैन भन्दै उचित व्यवस्थाबिना संरचना भत्काइएको प्रति मुख्यमन्त्री बानियाँले आपत्ति जनाए । अप्राकृतिकरुपमा बनेको सरकारले नागरिकलाई घरबारविहीन हुने अवस्थामा पु¥याएको भन्दै उनले आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । राज्यले वैकल्पिक व्यवस्थापन गरेर मात्रै सडक बिस्तार गर्नुपनमा जनता उठिबास लगाउने कार्य गरेको उनको आरोप थियो । कार्यक्रममा बागमती प्रदेशसभा सदस्य एकालाल श्रेष्ठ, लक्ष्मी श्रेष्ठ, उद्योग वाणिज्य संघ मकवानपुरका अध्यक्ष प्रमोदसिंह रानाभाट, र नेपाल पत्रकार महासंघ मकवानपुरका अध्यक्ष बालकृष्ण अधिकारीलगायतको सहभागिता थियो ।

सडक डिभिजन कार्यालयले गत मङ्सिर २० गते हेटौंडाको महेन्द्र राजमार्गअन्तर्गत रातोमाटेदेखि राप्ती पुलसम्म र त्रिभुवन राजपथअन्तर्गत बुद्धचोकदेखि चौकीटोल ओरालो सम्मका घर तथा संरचना भत्काएको थियो । करिब ७ किलोमिटर क्षेत्रभित्र ५०० भन्दा बढी घर तथा संरचना जेसीबी प्रयोग गरेर भत्काइएपछि डिभिजन सडक तथा प्रशासनले सर्वोच्च अदालतबाट ‘स्टे अर्डर’ जारी भएपछि मङ्सिर २१ गतेदेखि काम रोकेको छ । सर्वोच्च अदालतले मङ्सिर १६ मा दायर भएको रिटमाथि मङ्सिर १९ मा अल्पकालीन आदेश गर्दै स्टेअर्डर दिएको थियो । हेटौंडा बजार क्षेत्रको सडक बिस्तारसम्बन्धी मुद्दा पूर्ण इजलासमा सुनुवाईका लागि फागुन १० गते पेसी तोकिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपना मल्ल र अब्दुलअजिज मुसलमानको संयुक्त इजलासले सुनुवाईका लागि पूर्ण इजलासमा पेश गर्ने आदेश भएको हो । सर्वोच्चले फागुन १० गते पेसी तोकेको छ । यसअघि मागेको मिसिल फाइल नआएकाले सडक विस्तारसँग सम्बन्धित निर्णयका मिसिल फाइल झिकाउन आदेश जारी गरी माघ १८ गते पेसी तोकेको थियो । माघ १८ मै न्यान्याधीश मल्ल र मुसमालनको संयुक्त इजलासले सुनवाईका लागि पूर्ण इजलासमा पेश गर्ने आदेश गरेको थियो । मुद्दाको तारेख आइतबारमात्र दिएको हो ।

सडक विस्तारका क्रममा आफ्नो घरजग्गा र सम्पत्ति सुरक्षाको माग गर्दै विन्दवासिनी कंसाकारसहितका स्थानीयले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । डिभिजन सडक कार्यालय हेटौंडा, हेटौंडा उपमहानगरपालिका र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय लगायतलाई विपक्षी बनाएर दर्ता गरिएको मुद्दामा गत मंसिर १९ गते न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले विपक्षीका नाममा ‘कारण देखाऊ आदेश’ जारी गरेको थियो । सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाका प्रमुख गुरुप्रसाद अधिकारीले सर्वोच्चको आदेश नआएसम्म कार्यालय ‘हात बाँधेर बस्न’ बाध्य भएको बताए ।

सडक डिभिजन हेटौंडाले एसियन हाइवे निर्माणका लागि हेटौंडाको मुख्य बजारक्षेत्रमा निर्मित घरटहरा र संरचना हटाएर सडक विस्तारकार्य मंसिर २० गतेदेखि सुरु गरेर अहिले अदालतको आदेश कुरेर सडक विभाग बसिरहेको छ । नेपालको पूर्वपश्चिम सडक एसियाका ३ दर्जन बढी देशसँग सीधा सडक संजालमा जोडिने गरी एसियाली विकास बैंकले बिस्तार गर्न लागेको बताइएको छ ।