स्थानीय तहको संख्या र सिमाना फेर्न नयाँ मापदण्ड
हेटौँडा-संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गाउँपालिका, नगरपालिका र वडाहरूको संख्या तथा सिमाना हेरफेर गर्ने र नगरपालिकाहरूको वर्गीकरण पुनरावलोकन गर्ने कार्यलाई व्यवस्थित गर्न नयाँ मापदण्डको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरेको छ ।स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ३, ५, ६, ७ र ८ मा भएका व्यवस्थाका आधारमा ‘गाउँपालिका तथा नगरपालिका र वडाको संख्या तथा सिमाना हेरफेर, एक आपसमा गाभिने र नगरपालिका वर्गीकरणको पुनरावलोकन सम्बन्धी मापदण्ड, २०८३’ को मस्यौदा तयार गरिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
मन्त्रालयले सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई उक्त मस्यौदामा राय र सुझाव दिन तीन दिनको म्याद तोकेर परिपत्र गरेको छ ।मस्यौदामा स्थानीय तह र वडाको संख्या तथा सिमाना हेरफेर वा एक आपसमा गाभ्ने प्रस्ताव गर्दा मुख्यतया जनसंख्या, भूगोल, प्रशासनिक सुगमता, पूर्वाधार विकासको अवस्था, आर्थिक सक्षमता, प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपलब्धता र भाषिक, साँस्कृतिक तथा सामुदायिक वनौटलाई आधार मान्नुपर्ने उल्लेख छ ।
यसका अतिरिक्त नागरिकले प्राप्त गर्ने सेवा सुविधामा पहुँच, जनघनत्व, बस्ती विकास र शहरीकरण, बजारको विकास, यातायात सेवामा पहुँच, जलाधार, सामाजिक र आर्थिक प्रभाव तथा साँस्कृतिक र भाषिक पहिचानको संरक्षणलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।मस्यौदाअनुसार, गाउँपालिका वा नगरपालिकाको सिमाना हेरफेर गर्दा एउटा स्थानीय तह एउटै प्रदेश र जिल्लाभित्र पर्ने गरी मिलाउनुपर्नेछ ।
साथै, वडाको सिमाना हेरफेर गर्दा तत्कालीन (राज्य पुनर्संरचना हुनुभन्दा पहिलेका) गाउँ विकास समिति र नगरपालिकाका वडा नटुक्रिने गरी गर्नुपर्नेछ भने एउटै वडाको भूगोल प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको एउटै निर्वाचन क्षेत्रभित्र पर्ने गरी कायम गर्नुपर्नेछ । यी विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन दिन जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको संयोजकत्वमा सम्बन्धित स्थानीय तहका उपाध्यक्ष वा उपप्रमुख, जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, नापी र मालपोत कार्यालयका प्रमुख, र सम्बन्धित स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सम्मिलित एक अध्ययन समिति गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।उक्त समितिको प्रतिवेदनसमेतका आधारमा गाउँसभा वा नगरसभाको तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतले प्रस्ताव पारित गरी प्रदेश सरकारमा पठाउनुपर्नेछ । प्रदेश सरकारले मापदण्ड पूरा भएको देखेमा निर्णयसहित मन्त्रालयमार्फत् नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने र मन्त्रालयले स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गर्ने प्रक्रिया मस्यौदामा समेटिएको छ ।
