मन्त्रालयबीच कार्यक्षेत्र दोहोरिन नदिन स्पष्ट जिम्मेवारी निर्धारण गर्नुपर्नेमा जोड
हेटौंडा- बागमती प्रदेशसभाको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले प्रदेश स्थापनाकै अवस्थामा प्रस्तावित र अभ्यास गरिएका ७ वटा मन्त्रालय राख्न सुझाव दिएको छ ।प्रदेश सरकारद्वारा अघि बढाइएको प्रशासनिक पुनर्संरचना प्रतिवेदनमाथि सुझाव दिँदै नेकपाले प्रदेश सरकारलाई शक्तिशाली बनाउन र आर्थिक व्ययभार कमगर्न ७ वटा मन्त्रालय नै उपयुक्त हुने सुझाव दिएको हो । सोमबार प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शालिकराम जम्कट्टेलले मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँलाई सुझावपत्र बुझाएका हुन् । सुझावपत्रमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानून, भौतिक पूर्वाधार विकास, आर्थिक मामिला तथा योजना, सामाजिक विकास, कृषि तथा सहकारी र उद्योग–संस्कृति–पर्यटन–वन तथा वातावरण मन्त्रालय रहनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसैगरी, मन्त्रालयबीच कार्यक्षेत्र दोहोरिन नदिन स्पष्ट जिम्मेवारी निर्धारण गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । प्रदेश प्रहरी समायोजन प्रक्रिया अझै अपूरो रहेको औंल्याउँदै शान्ति–सुरक्षा व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउन स्पष्ट नीति आवश्यक रहेको नेता जम्कट्टेलले बताए । प्रदेशलाई संविधानले दिएको अधिकार कार्यान्वयनका लागि सुरक्षा संरचना बलियो बनाउनुपर्ने सुझाव पार्टीले दिएको उनले बताए । यसअघि संसद्मा बोल्दै नेता जम्कट्टेलले आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयलाई अर्को मन्त्रालयमा गाभ्ने वा खारेज गर्ने सरकारको तयारीप्रति आपत्ति व्यक्त गरेका थिए ।
संघीय सरकारले प्रहरी समायोजन गरेर पठाएपछि मन्त्रालय प्रदेशको सबैभन्दा शक्तिशाली निकाय बन्ने उनको भनाई छ । ‘आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय प्रदेशको रणनीतिक मन्त्रालय हो । यसलाई अर्कै मन्त्रालयमा लगेर सहायकरुपमा गाभिनु वा यसको स्वतन्त्र अस्तित्व मेटाउनु पूर्णतः गलत हुन्छ’ उनले भने, ‘अहिले यो मन्त्रालयमा बजेट कम होला । कर्मचारी कम होलान् । तर, भोलि प्रहरी समायोजन भएर आउने बित्तिकै यो प्रदेशको महत्वपूर्ण मन्त्रालय हुन्छ । के सरकारले यसको दूरगामी महत्व नबुझेकै हो ? एउटा विभाग वा शाखाको रुपमा खुम्च्याएर यो मन्त्रालय कसरी चल्छ ?’
सडक तथा सहरी पूर्वाधारलाई छुट्टाछुट्टै मन्त्रालयमार्फत सञ्चालन गर्ने प्रस्तावप्रति असहमति जनाउँदै नेकपाले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई नै सुदृढ बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । यस्तो विभाजनले दोहोरोपन र प्रशासनिक जटिलता बढ्ने तर्क गरिएको छ । प्रदेशस्तरका संस्थाहरु सुदृढीकरणतर्फ ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै सुझावपत्रमा प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापना, प्राविधिक शिक्षामा जोड तथा प्रदेश सुशासन केन्द्रलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगलाई अधिकारसम्पन्न बनाउँदै दीर्घकालीन विकास रणनीति कार्यान्वयनमा केन्द्रित गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
कर्मचारी व्यवस्थापनतर्फ संघीय निजामती सेवा ऐन कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा प्रदेशमा कर्मचारी अभाव देखिएको नेता जम्कट्टेलले बताए । हाल कार्यरत कर्मचारीको सेवासुविधा र पारिश्रमिक व्यवस्थापन गर्दै दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ । जिल्लास्तरमा सेवाप्रवाह प्रभावकारी बनाउन स्रोतसाधन र जनशक्ति अभाव रहेको भन्दै एकीकृत सेवाप्रणाली विकास गर्नुपर्नेमा नेकपाले जोड दिएको छ । अनावश्यक प्रशासनिक खर्च घटाउँदै सेवा वितरणलाई छिटो र सहज बनाउनुपर्ने सुझाव समेटिएको छ ।
नेकपाले हाल प्रस्तावित पुनर्संरचना मोडेलले प्रदेश संरचनामाथि नै प्रश्न उठ्ने भएकोले सुधारसहित कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरेको छ । प्रशासनिक संरचनामा सुधार नगरे सेवाप्रवाह र विकास निर्माणमा असर पर्ने चेतावनी दिइएको छ । सुझावपत्रमा प्रदेश सरकारको संरचना सुदृढ, खर्च–प्रभावकारी र जनमुखी बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । एउटै उद्देश्यका लागि विभिन्न समिति गठन गर्नु उपयुक्त नभएको उल्लेख गर्दै मन्त्रीकै नेतृत्वमा विज्ञ सहितको समिति गठन गर्नु उपयुक्त हुने नेकपाको धारणा रहेको छ ।
प्रशासनिक संरचनालाई सुदृढ र मितव्ययी बनाउन गठित उच्चस्तरीय अध्ययन समितिले हाल कायम रहेका १४ वटा मन्त्रालयलाई घटाएर ८ वटामा सीमित गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । पूर्वसचिव विमल वाग्लेको नेतृत्वमा रहेको प्रशासनिक संरचना पुनरावलोकन अध्ययन तथा सुझाव समितिले मन्त्रालयको संख्यामात्र बढेको तर, कार्यसम्पादनमा प्रभावकारिता नदेखिएकोले व्यापक पुनर्संरचनाको आवश्यकता औँल्याएको हो । प्रतिवेदनमा प्रदेश स्थापनाको समयमा ७ वटा मात्र मन्त्रालय रहेकोमा राजनीतिक भागबण्डा र दलीय सन्तुलन मिलाउन पटकपटक मन्त्रालय फुटाएर १४ सम्म पु¥याइएको उल्लेख छ ।
सांगठनिक आवश्यकता र कार्यबोझ भन्दा पनि अन्तर÷ आन्तरिक दलीय सन्तुलन मिलाउन मन्त्रालय विस्तार गरिएको समितिको ठहर छ । यस्तो कार्यले कार्यसम्पादन प्रभावकारी नभई प्रशासनिक खर्चमात्र बढाएको समितिको निश्कर्ष छ । नागरिकमा सेवाप्रवाह गर्ने भन्दा पनि कार्यकर्ता थन्क्याउने कार्यमा दलहरुको ध्यान केन्द्रित भइरहेको अवस्था अन्त्य गर्न र पछिल्ला दिनमा देखिएकोराजनीतिक वितृष्णालाई सम्बोधन गर्न नागरिकतहको सझावरहेको छ ।
