निजामती र स्वास्थ्यसेवाका सबै राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनहरू खारेज

हेटौंडा- स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले विभिन्न स्वास्थ्यसम्बद्ध निकायका सार्वजनिक पदाधिकारीलाई पदमुक्त गरेको छ । कतिपयले यस कदमलाई कर्मचारीतन्त्रमा हुने अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्ने प्रयासका रुपमा हेरेका छन् भने कतिपयले यसलाई कर्मचारीको संवैधानिक अधिकारमाथिको प्रहार भन्दै विरोध सुरु गरेका छन् ।मन्त्रालयका अनुसार विभिन्न परिषद् तथा प्रतिष्ठानका प्राज्ञिक परिषद् सदस्य, कार्यकारी निर्देशक, उपकुलपति, डिन, रजिष्ट्रार तथा अस्पताल निर्देशकलगायत १९३ जना पदमुक्त भएका हुन् । मन्त्रालयले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तीअनुसार ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश, २०८३’ बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार पदाधिकारी स्वतः पदमुक्त भएका हुन् ।

बरिष्ठ स्वास्थ्य शिक्षा प्रशासक तथा मन्त्रालयका सूचना अधिकारी डा.भक्तबहादुर केसीका अनुसार आयुर्वेद चिकित्सा परिषद्, नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्, नेपाल नर्सिङ परिषद्, नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्, बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल तथा शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र लगायत संस्थाका अध्यक्ष, सदस्य तथा पदाधिकारी पदमुक्त गरिएको हो । मन्त्रालयले यो निर्णय मन्त्रीपरिषद्को निर्णयको मितिदेखि लागू हुनेगरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको जनाएको छ ।

पदमुक्त गरिएका पदाधिकारी बारे सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराइएको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ । मन्त्रालयले देशभरका स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, स्वास्थ्य संस्था तथा अस्पतालको दैनिक सेवा अवरुद्ध हुन नदिन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयकाअनुसार मातहतका विभिन्न स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, स्वास्थ्य संस्था तथा अस्पतालमा पदमुक्त भएका पदाधिकारीको स्थानमा सेवाप्रवाह, दैनिक प्रशासनिक कार्य तथा प्राज्ञिक र शैक्षिक गतिविधि नियमितरुपमा सञ्चालन गर्न सम्बन्धित निकायका प्रमुखलाई जिम्मेवारी तोकिएको छ ।

स्वास्थ्यसेवा निरन्तरता, बिरामीको उपचार तथा अस्पतालका नियमितकार्यमा कुनैपनि प्रकारको असर पर्न नदिन सबै सरोकारवालालाई सजग र जिम्मेवार भई कामगर्न मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ । कुनै समस्या वा अन्योल उत्पन्न भए तत्काल मन्त्रालयमा सम्पर्क गर्न आग्रह गरिएको छ । मन्त्रालयले स्वास्थ्य सेवा जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा कुनै पनि नकारात्मक प्रभाव नपर्ने गरी समन्वयात्मकरुपमा कार्य अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

निजामती र स्वास्थ्यसेवाका
राष्ट्रियस्तरका सबै ट्रेड युनियनहरू खारेज

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय मातहतको श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै नेपालका राष्ट्रियस्तरका निजामती कर्मचारी र स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीका सबै ट्रेड युनियनहरू खारेज गरिदिएको छ । सरकारले हालै जारी गरेको नयाँ अध्यादेशको जगमा विभागले बुधबार यस्तो निर्णय लिएको हो । यो खारेजी निजामती सेवा ऐन, २०४९ (दोस्रो संशोधन, २०६४) र नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ (चौथो संशोधन, २०७०) अन्तर्गत विभागमा दर्ताभई क्रियाशील रहेका सम्पूर्ण राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनको हकमा लागू भएको छ ।

सरकारले जारी गरेको संवत् २०८३ सालको अध्यादेश नम्बर ७ ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश’ को व्यवस्थालाई मुख्य कानुनी आधार बनाएर यी युनियनहरूको दर्ता खारेज गर्ने निर्णय गरिएको विभागका प्रवक्ता इन्जिनियर मणिनाथ गोपले जानकारी दिएका छन् । यस निर्णयसँगै निजामती सेवा ऐनको दफा ५३ को उपदफा (२) बमोजिम दर्ताभई लामो समयदेखि कर्मचारी राजनीतिमा सक्रिय रहेका प्रमुख युनियनहरुको अस्तित्व समाप्त भएको छ ।

खारेजीमा पर्ने राष्ट्रिय स्तरका निजामती कर्मचारी संगठनमा नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन (दर्ता नम्बर २१४), नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (दर्ता नम्बर २१५), नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठन (दर्ता नम्बर २२१), नेपाल मधेशी निजामती कर्मचारी मञ्च (दर्ता नम्बर २३१), नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघ (दर्ता नम्बर २७२), मधेशी स्वास्थ्यकर्मी फोरम नेपाल (दर्ता नम्बर २८४), एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन, नेपाल (दर्ता नम्बर ५२३) र स्वतन्त्र राष्ट्रसेवक कर्मचारी संगठन, नेपाल (दर्ता नम्बर ५७०) रहेका छन् ।

यसैगरी, नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ९२ क (१) बमोजिम दर्ता भएर स्वास्थ्य क्षेत्रमा क्रियाशील रहेका राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनहरू पनि खारेजीमा परेका छन् । यसरी खारेज हुने स्वास्थ्यकर्मीका युनियनमा नेपाल स्वास्थ्यकर्मी युनियन (दर्ता नम्बर ३६०), स्वास्थ्यकर्मी युनियन नेपाल (दर्ता नम्बर ३६१), राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी संघ, नेपाल (दर्ता नम्बर ३६४) र राष्ट्रिय प्रगतिशील स्वास्थ्यकर्मी संगठन (दर्ता नम्बर ५५२) रहेका छन् । सरकारले एकैपटक देशका प्रमुख राजनीतिक दलसँग आस्था राख्ने र वर्षौँदेखि कर्मचारी प्रशासनमा बलियो पकड जमाएका ट्रेड युनियन खारेजगरेपछि यसले प्रशासनिक रराजनीतिक वृत्तमा नयाँ तर· पैदा गरिदिएको छ ।