‘अभिभावक र बालबालिका बीचको खाडल चिन्ताको विषय’

हेटौंडा-बागमती प्रदेशमा बालविवाह, बालन्यायको अवस्था र बालविवाह अन्त्यको लागि न्याय क्षेत्रको भूमिका विषयक अन्तरक्रिया शुक्रबार हेटौंडामा सम्पन्न भएको छ ।मुख्यन्याधीवक्ता कार्यालय बागमती प्रदेशको आयोजना र भ्वाईस अफ चिल्ड्रेन र जस्ट राइड्स फर चिल्ड्रेनको सहयोगमा अन्तरक्रिया भएको हो । कार्यक्रममा मुख्यन्याधीवक्ता अप्सरा बस्नेतले बागमती प्रदेशमा बालविवाह तथा बालविवाह अन्त्यको लागि न्यायक्षेत्रको भूमिका र अधिवक्ता सुवासचन्द्र अधिकारीले बालन्यायको अवधारणा तथा वर्तमान अवस्थाबारे प्रस्तुतीकरण दिएका थिए । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार बागमती प्रदेशमा २९ दशमलब ३ प्रतिशत बालविवाहका घटना भएका छन् । कोशीमा ३४, मधेशमा ४२ दशमलब ४, गण्डकीमा ३२ दशमलब ४, लुम्बिनीमा ३४, कर्णालीमा ३४ दशमलब ९ र सुदुरपश्चिममा २९ दशमलब १ प्रतिशत बालविवाहका घटना घटेको मुख्यन्यायधिवक्ता बस्नेतले जानकारी दिइन् ।

प्रस्तुतीकरणको क्रममा बस्नेतले बालविवाहको अन्त्य चुनौतीपूर्ण रहेको बताइन् । बालविवाह दण्डनीय अपराध भएको जानकारी कमी र कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा चुनौतीपूर्ण देखिएको उनको धारणा छ । बस्नेतका अनुसार सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगको कारण पनि बालबालिका बालविवाह गर्न लालहित भएका छन् । किशोरकिशोरीमा बालविवाहबाट हुने हानी र असरको सम्बन्धमा जानकारी पाठ्यक्रममा समावेश गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन् । अधिवक्ता अधिकारीले जिल्ला अदालतहरुमा सञ्चालन हुने बालइजलास तथा गत बैशाख २ गते स्थापित बाल अदालतबारे स्पष्ट पारेका थिए ।

अन्तरक्रियामा सरोकारवालाले बालविवाह अन्त्य गर्न तीनवटै तहको सरकारले बालबालिकाको क्षेत्रमा पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने बताएका थिए । गैरसरकारी संस्था मकवानपुरकी अध्यक्ष रमिला सापकोटाले विगतको तुलनामा अहिले उजुरी दर्ता हुँदै बालविवाहको घटना बढेको जस्तो देखिन गएको बताइन् । यसलाई घटना बढेको रुपमा नभई न्युनीकरणको रुपमा बुझ्नुपर्ने उनको धारणा छ । अध्यक्ष सापकोटाले सरकारले बालबालिकाको क्षेत्रमा ल्याएका कार्यक्रम र विनियोजन गरेको बजेट सोही क्षेत्रमा कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताइन् । उनकाअनुसार आर्थिकस्थिति कमजोर भएका वर्गमा बालविवाह धेरै हुने गरेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमासरकारले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने उनले उल्लेख गरिन् ।

त्यसैगरी जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरकी सदस्य सुनिता दर्नालले दलित समुदायको दयनीय अवस्थाको कारण बालविवाह हुने गरेको बताइन् । समाजमा दलित समुदायमाथि हुने विभेद अन्त्य हुँदामात्र बालविवाह न्युनीकरण हुने उनको भनाई छ । सिविन बालहेल्पलाइन मकवानपुरका प्रबन्धक झविन्द्र ज्ञवालीले अभिभावक र बालबालिकाबीच ठुलो खाडल प्रमुख समस्याको रुपमा
रहेको बताएका छन् । सामाजिक सञ्जालमा देखिएका कुरालाई व्यवहारमा उर्तान खोज्दा बालविवाहका घटना हुने गरेको उनले उल्लेख गरे । प्रबन्धक ज्ञवालीले डिजिटल डिभाईसलाई राज्यले सही ढंगले व्यवस्थापन नगर्दा अवस्था झन् डरलाग्दो हुने धारणा राखे ।

बालविवाहका घटनालाई न्युनीकरण गर्न अभिभावक, शिक्षक लगायत सबै पक्षहरु जिम्मेवार बन्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । प्रबन्धक ज्ञवालीले पछिल्लो समय बालबिवाह गर्दा अभिभावक सक्रिय नभइ बालबालिका आफैं सहभागी हुने, अभिभावकले चासो नदिने, स्थानीय तहले प्रभावकारी कार्यक्रम नगर्ने र बिवाहमा सहभागी हुने बालबालिका बालबिवाहबाट हुने हानीबारे अनभिज्ञ भएको पाइएको बताए । अभिभावक सचेत भएपनि आफ्ना बालबालिकाहरुलाई सचेत बनाउन चासो नदिएको उनका भनाई छ ।

अन्तरक्रियामा बागमती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रभात तामाङले बालविवाहसम्बन्धी शिक्षा आधारभूत तहबाटै दिनुपर्ने बताए । कानुनी प्रावधानलाई मात्र कडाई बनाएर नहुने बताउँदै उनले बालविवाहबाट स्वास्थ्यमा पर्नसक्ने असरबारे शिक्षा आधारभूत तहमै व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । अन्यथाः सन् २०३० सम्म बालविवाहमुक्त गर्ने सरकारको लक्ष्य हासिल गर्न नसकिने उनले बताए । मन्त्री तामाङले बालविवाह हुँदा पनि कानुनी दायरामा नआउनु चिन्ताको विषय भएको जिकिर गरे । विभिन्न घटनाक्रमले पनि बालबालिका सम्बन्धी कानुन खुकुलो देखिएको उनले बताए ।

नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०७९ ले नेपालमा २१ दशमलब ६ प्रतिशत बालविवाह भएको देखाएको छ । त्यसैगरी स्वास्थ्यसेवा विभागको वार्षिक प्रतिवेदन २०७९÷८० अनुसार १५ देखि १९ वर्षका कुल किशोरीमध्ये १७ प्रतिशत आमा बनिसकेका वा गर्भवती भएको पाइएको छ । कार्यक्रममा उपन्यायाधीवक्ता प्रकाश घिमिरे, नेपाल मानवअधिकार संगठनका अध्यक्ष शर्मिला श्रेष्ठ, हिमराईट्स मकवानपुरका कार्यक्रम संयोजक कुमारी वाईबा, पत्रकार महासंघ मकवानपुरका अध्यक्ष बालकृष्ण अधिकारीलगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।