मालपोतको काम स्थानीय तहले गर्ने बाटो खुल्यो
हेटौंडा- स्थानीय तहलाई मालपोत कार्यालयले गरिरहेको काम गर्नसक्ने गरी कानुनी बाटो खुलेको छ । सरकारले ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश’मार्फत् मालपोत ऐन २०३४ मा संशोधन गरेसँगै मालपोत कार्यालयले गर्दै आएको कार्य स्थानीय तहले गर्न सक्ने भएका छन् ।स्थानीय तहलाई मालपोत र नापी कार्य गर्नसक्ने गरी मालपोत ऐनमा दफा ८ (ग) थपिएको छ । स्थानीय तहले जग्गाको लिखत रजिष्ट्रेशन, नामसारी, दाखिलखारेज, लगतकट्टा, रोक्का तथा रोक्काफुकुवा गर्ने काम गर्न सक्नेछन् । स्थानीय तहले मालपोत र नापीको कार्य गर्नका लागि छुट्टै शाखा खोल्ने अधिकार ऐनले दिएको छ । स्थानीय तहमा यो कार्य ‘भूमि व्यवस्थापन शाखा’ले गर्ने भएको छ । ऐन कार्यान्वयनका लागि निर्देशिका र कार्यविधि मन्त्रालयले बनाउने व्यवस्था छ । ऐनले ‘मालपोत कार्यालय’ को शब्द परिवर्तन गरेको छ ।
संशोधित ऐन अनुसार ‘मालपोत कार्यालय’ भन्ने शब्दको सट्टामा ‘भूमि प्रशासन कार्यालय’ राखिने भएको छ । मालपोत कार्यालयको प्रमुखलाई भनिँदै आएको ‘मालपोतअधिकृत’ लाई ‘भूमि प्रशासन अधिकृत’ हुने गरी संशोधन गरिएको छ । नापी र मालपोत कार्यालयले प्रदान गर्दै आएको सेवा स्थानीय तहले पनि गर्नसक्ने भएपछि त्यसका लागि दुई सय बढी पालिका तयार रहेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जानकारी गराएको छ । नापी तथा मालपोत सेवा प्रदान गर्नसक्ने इच्छुक पालिकाले जानकारी गराउन मन्त्रालयले सूचना जारी गरेको थियो ।
मन्त्रालयको सूचनाको आधारमा २०७ वटा पालिका इच्छुक देखिएका छन् । नापी र मालपोतको कार्य गर्नका लागि पोखरा र भरतपुर महानगर, धरान, घोराही र धनगढी उपमहानगर सहित २०७ वटा पालिकाले स्थानीय तहबाट सेवा दिन इच्छुक रहेको निवेदन मन्त्रालयमा पठाएका छन् । मन्त्रालयले चरणबद्ध रुपमा इच्छुक सबै पालिकालाई सेवा हस्तान्तरण गर्ने योजना बनाएको छ । सेवाग्राहीको चापको आधारमा मालपोत कार्यालयको काम स्थानीय तहमा लाने स्थानान्तरण गर्ने गरी प्राथमिकता दिने मन्त्रालयले जनाएको छ । नापी तथा मालपोत सेवाप्रवाहका लागि स्थानीय तहलाई आवश्यक प्राविधिक तथा जनशक्ति व्यवस्थापन संघीय मन्त्रालयले गर्ने भएको छ । पालिकालाई आवश्यक सामग्रीसहित कर्मचारीलाई तालिम र प्रशिक्षण दिने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ ।
