बागमतीमा वन र कृषि मन्त्रालय गाभ्ने प्रस्तावप्रति वन प्राविधिक संघको आपत्ति: छुट्टै मन्त्रालय कायम राख्न माग

हेटौंडा- नेपाल वन प्राविधिक संघ (एनएफए) बागमती प्रदेश कार्यसमितिले बागमती प्रदेश सरकारले मन्त्रालय पुनर्संरचना अन्तर्गत वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयसँग गाभ्ने प्रस्तावप्रति गम्भीर असहमति जनाएको छ ।संघले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्रालय संख्या घटाउने निर्णयलाई सकारात्मक कदमकारुपमा स्वागत गरेपनि वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई छुट्टैरुपमा कायमराख्नुपर्ने स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरेको हो । हाल बागमती प्रदेश सरकारले कायम रहेका १४ मन्त्रालयलाई घटाएर आगामी साउन १ गतेदेखि लागू हुनेगरी ८ वटा मन्त्रालय कायम गर्ने निर्णय गरेको छ । यही निर्णयअन्तर्गत कृषि, पशुपन्छी, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई एकीकृत गर्ने तयारी भएपछि प्रदेशभरका वनकर्मी तथा वनप्राविधिकबीच चासो र चिन्ता बढेको प्रदेश कार्यसमितिका अध्यक्ष उत्तम चापागाईले बताए ।

संघले वन तथा वातावरण मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र अन्य मन्त्रालय भन्दा फरक, संवेदनशील र दीर्घकालीन प्रकृतिको रहेको उल्लेख गरेको छ । संघीय तहमा समेत वन तथा वातावरण मन्त्रालय अलग्गैरुपमा सञ्चालनमा रहेको र नेपालको संविधानले वनसम्बन्धी नीतिगत तथा कार्यान्वयन अधिकार प्रदेश तहलाई प्रत्यायोजन गरेको चापागाईले जिकिर गरे । संघकाअनुसार प्रदेशको कुल भूभागमध्ये आधाभन्दा बढी क्षेत्र वनले ओगटेको तथा वन, वातावरण, जैविक विविधता संरक्षण, भूक्षय नियन्त्रण, जलाधार संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित कार्य यही मन्त्रालयमार्फत् सञ्चालन हुँदै आएको छ ।नेपाल वन प्राविधिक संघले कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्र उत्पादनमुखी तथा निजी सम्पत्तिसँग सम्बन्धित क्षेत्र भएको, जबकि वन तथा वातावरणक्षेत्र सार्वजनिक सम्पत्ति र संरक्षणमुखी अवधारणामा आधारित रहेको उल्लेख गरेको छ ।

यी दुई मन्त्रालयको उद्देश्य, कार्यप्रणाली, नीति तथा कार्यान्वयन शैलीमा मौलिक भिन्नता रहेकाले एउटै मन्त्रालयमा गाभ्दा प्रभावकारी सेवा प्रवाहमा समस्या आउने संघको दाबी छ । विज्ञप्तिमा मन्त्रालय संख्या घटाउने क्रममा वैकल्पिक व्यवस्थापनका उपाय अवलम्बन नगरी असमान ढंगले मन्त्रालय समायोजन गर्न खोजिएको आरोप पनि लगाइएको छ । सीमित जनशक्ति भएका मन्त्रालयलाई यथावत राखेर हजारौँ कर्मचारी संलग्न रहेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई गाभ्ने प्रयास व्यावहारिक नभएको संघले जनाएको छ ।

संघले वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यक्रम केवल प्रशासनिककार्यमा सीमित नभई प्राकृतिक स्रोत संरक्षण, जैविक विविधता व्यवस्थापन, वन डढेलो नियन्त्रण, वन्यजन्तु संरक्षण, वातावरणीय सन्तुलन तथा विपद् न्यूनीकरणसँग प्रत्यक्ष जोडिएको उल्लेख गरेको छ । यस्ता विषयलाई कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रसँग एउटै संरचनामा राख्दा नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म असर पुग्नसक्ने चेतावनी संघले दिएको छ । संघका अनुसार प्रदेश स्थापना भएदेखि वन तथा वातावरण मन्त्रालयमार्फत ठूलो संख्यामा जनशक्ति परिचालन हुँदै आएको छ भने भौतिक सम्पत्ति, प्राविधिक संरचना तथा क्षेत्रीय कार्यालयको प्रभावकारी सञ्चालन भइरहेको छ ।

यस्तो अवस्थामा मन्त्रालय गाभिँदा प्रशासनिक जटिलता थपिने र सेवाप्रवाह कमजोर बन्नसक्ने संघको तर्क छ । संघले मन्त्रालय पुनर्संरचनाको निर्णयलाई समयसापेक्ष र प्रशासनिक सुधारका दृष्टिले सकारात्मक मान्दै वन, वातावरण, जैविक विविधता संरक्षण तथा भूक्षय नियन्त्रणजस्ता संवेदनशील विषयको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई छुट्टै मन्त्रालयकै रुपमा कायम राख्न बागमती प्रदेश सरकारसमक्ष माग गरेको छ ।

नयाँ संरचनाअनुसार आन्तरिक मामिला, कानून तथा सहकारी मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय तथा कृषि, पशुपन्छी, वन तथा वातावरण मन्त्रालय रहनेछन् । मन्त्रालयअन्तर्गतका कार्यालय पनि घटाइने भएका छन् । हाल रहेका १ सय ९८ वटा कार्यालय मध्ये करिब ५० वटा घटाइने सरकारको तयारी छ । यसबाट चालुखर्च तर्फ झण्डै ५ अर्ब रुपैयाँसम्म कटौती हुने अनुमान गरिएको छ ।