सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक : सार्वजनिक सेवाप्रवाह सुधारलाई अभियानको रुपमा अघि बढाइने

हेटौंडा- सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । सोमबार बसेको संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन् ।राष्ट्रपति पौडेलले सरकारले सुशासनलाई समृद्ध नेपालको आधारशीलाको रुपमा ग्रहण गर्दै अघि बढाउने बताएका छन् । सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध शुन्य सहनशीलता, सार्वजनिक सेवाप्रवाहमा सुधार, आर्थिक पुनर्उत्थान र सामाजिक उन्नतिलाई अभियानको रुपमा अघि बढाउने उनले उल्लेख गरे । राष्ट्रपति पौडेलले सबै वर्ग, क्षेत्र र समूदायको समान अपनत्व सुनिश्चित हुनेगरी राजनीतिक दलहरुसँग संवाद र सहकार्यका आधारमा संविधान संशोधनका साझा विषय पहिचान गरी संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गरिने पनि बताए ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष समस्याग्रस्त सहकारी संस्थामा जनताले जम्मा गरेको बचत एकीकृत बचतकर्ता सुरक्षण कोष स्थापना गरी फिर्ता गर्ने घोषणा गरेको छ । त्यस्तो कोषमा सहकारीको कर्जा अशुली गरी जम्मा गर्ने र त्यो रकम बचतफिर्ताका लागि प्रयोग गरिने घोषणा सरकारले गरेको हो । सरकारले अहिले नै समस्याग्रस्त सहकारीको बचत फिर्ता गर्न रिभल्भिङ कोष स्थापना गरिसकेको छ । यो कोषमा सरकारले बीऊ पुँजीकारुपमा २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । कोषमा समस्याग्रस्त सहकारीको कर्जा अशुलीको रकम तथा सम्पत्ति विक्रीको पैसा सम्मा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सरकारले सहकारी संस्थाको नियमन र प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको सुदृढीकरण गरिने घोषणा पनि राष्ट्रपति पौडेलले संसदका संयुक्त सभामा घोषणा गरेको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । सरकारले अब आयोजना प्रभावित नागरिकलाई मुआब्जाको सट्टा सेयर लगानीको विकल्प प्रदान गर्ने नीति लिएको छ । अगामी दशकमा ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन लक्ष्य हासिल गर्न उर्जा, वन, भूमि र वातावरणसम्बन्धी कानून परिमार्जन गरी एकद्वारप्रणाली लागू गरिने राष्ट्रपति पौडेलले बताए । उनले विद्युत उत्पादन, वितरण, प्रशारण र व्यापारमा निजीक्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गरिने बताएका छन् ।

उनकाअनुसार उर्जामा आधारित उद्योग प्रवद्र्धन गर्दै आन्तरिक खपतमा व्यापक वृद्धि गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको छ । राष्ट्रपति पौडेलले अन्तरदेशीय उर्जा व्यापार सम्झौतालाई दीर्घकालीन लगानी आकर्षित गर्ने माध्यम बनाइने पनि बताए । सरकारले देशैभर आधारभूत स्वास्थ्यसेवामा न्युनतम मापदण्ड लागू गर्दै आवश्यक जनशक्ति, औषधि, उपकरण र पूर्वाधारसहितको एकीकृत सेवा मोडल कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरेको छ । नागरिकलाई लागत प्रभावकारी स्वास्थ्यसेवा उपलब्ध गराउन स्थानीय तहका आधारभूत अस्पतालसम्मको पहुँच सुनिश्चित गरिने नीतिमा उल्लेख छ ।

सामुदायिक स्वास्थ्यकर्मी र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेवकको क्षमता तथा सेवाको दायरालाई थप विस्तार गरिनेछ । स्वास्थ्यसेवालाई थप व्यवस्थित बनाउन सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको पुनर्संरचना गर्ने भएको छ । स्वास्थ्यसेवाको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न ‘राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रत्यायन प्राधिकरण’ र रोग निगरानी तथा नियन्त्रणका लागि ‘सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल (सीडीसी)’ स्थापना गरिने कार्यक्रममा समेटिएको छ । संघीय तहमा जैविक अध्ययन, जनस्वास्थ्य अनुसन्धान र महामारी नियन्त्रणका लागि ‘राष्ट्रिय जैविक अध्ययन प्रयोगशाला’ स्थापना गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको छ ।

दुर्गमक्षेत्रका नागरिकलाई विशेषज्ञ परामर्श सेवा उपलब्ध गराउन ‘टेलि–हेल्थ प्लेटफर्म’ सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ । क्यान्सरजस्ता नसर्ने रोगको नियन्त्रणका लागि उपचारभन्दा रोकथाम र जनचेतनामा आधारित रणनीति अवलम्वन गरिनेछ । मानसिक स्वास्थ्यलाई सार्वजनिक स्वास्थ्यको अभिन्न अंगकारुपमा स्थापित गर्दै राष्ट्रिय मानसिकस्वास्थ्य नीति कार्यान्वयन गरिने र योग तथा ध्यानलाई समुदायस्तरसम्म प्रवद्र्धन गरिने नीतिमा उल्लेख छ । सरकारले पूर्वाधार वित्त पोषणको नयाँ मोडल लागू गर्ने घोषणा गरेको छ ।

वैकल्पिक विकास वित्त, डायस्पोरा पुँजी र निजीक्षेत्रको लगानी परिचालन गर्दै पूर्वाधारक्षेत्रमा नयाँ वित्तीय मोडल कार्यान्वयन गरिने राष्ट्रपति पौडेलले बताए । सरकारले दीर्घकालीन पुँजी निर्माणका लागि ऋणबजार, बण्डबजार, पूर्वाधार बण्ड तथा जोखिम व्यवस्थापन उपकरण विकास गर्ने उनको भनाई छ । सरकारले वैदेशिक सहायता, ऋण तथा निजीक्षेत्रको लगानीलाई उच्चप्रतिफल दिने आयोजनामा केन्द्रित गर्ने नीति लिएको छ । रुपान्तरणकारी योजनालाई स्पष्ट लक्ष्य, निश्चित बजेट र कडा समयसीमासहित अघि बढाइने उनले बताए ।

सरकारले आयोजनालाई तोकिएको समयमा नै सम्पन्न गर्न आयोजना प्रमुखसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने जनाएको छ । आयोजना सम्पन्न नभएसम्म प्रमुख जनशक्तिको जिम्मेवारी हेरफेर नगर्ने सरकारको तयारी छ । डिजिटल प्रगति ट्रयाकिङ प्रणाली लागू गरिने तथा जग्गा प्राप्ति र वनसम्बन्धी अवरोध समाधानलाई प्राथमिकता दिने सरकारको योजना छ । सरकारले करको संरचना पुनरावलोकन गर्ने नीति लिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले यस्तो व्यवस्था उल्लेख गरेको हो । उद्यमी तथा मध्यमवर्गीय परिवारमाथिको बोझ घटाइने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

‘करका संरचनाको पुनरावलोक गर्दै उद्यमी तथा मध्यमवर्गीय परिवारमाथिको बोझ घटाइनेछ,’ उनले भने । सरकारले तोकिएकोभन्दा बढी लगानी गर्ने लगानीकर्ताका लागि ‘लगानी भिसा’ उपलब्ध गराउने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले यस्तो व्यवस्था गरिने उल्लेख गरेको हो । ‘नेपाल सरकारले तोकेभन्दा माथिको लगानी गर्ने लगानीकर्तालाई नेपाल लगानी भिसा उपलब्ध गराइनेछ,’ राष्ट्रपति पौडेलले भने । सरकारले नेपाललाई परम्परागत श्रमआधारित अर्थतन्त्रबाट डिजिटल, सेवा र प्रविधिमुखी अर्थतन्त्रतर्फ रुपान्तरण गर्ने महत्वाकांक्षी घोषणा गरेको छ ।सरकारले सीमारहित अर्थतन्त्र र तौलरहित व्यापारलाई राष्ट्रिय आर्थिक रणनीतिको केन्द्रमा राख्दै सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा निर्यात, जलविद्युत, पर्यटन, उच्चमूल्यका कृषिउत्पादन तथा हरित औद्योगिकीकरणलाई आर्थिक रुपान्तरणका मुख्य आधार बनाउने नीति अघि सारेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय पेमेन्ट गेटवेलाई कानुनी मान्यता दिएर विदेशी मुद्रा आर्जन र कर व्यवस्थापनलाई सहज बनाउने राष्ट्रपति पौडेलले बताए । सूचनाप्रविधिलाई राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग घोषणा गर्दै सफ्टवेयर, डिजिटल सेवा, क्लाउड कम्प्युटिङ, साइबरसुरक्षा, हरित कम्प्युटिङ तथा एआई कम्प्युटिङलाई निर्यातमुखी उद्योगकारुपमा विकास गरिने बताए । डिजिटल पार्क, उच्च क्षमताका डाटा सेन्टर तथा सार्वजनिक डिजिटल पूर्वाधार निर्माणमार्फत नेपाललाई क्षेत्रीय टेक हबकारुपमा स्थापित गर्ने उनले उल्लेख गरे । सरकारले मानव र वन्यजन्तुबीच बढ्दै गएको द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि विभिन्न सुरक्षात्मक तथा व्यवस्थापकीय उपाय कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरेको छ ।

राष्ट्रपति पौडेलले वन्यजन्तुको आक्रमणबाट हुने मानवीय र भौतिक क्षति कमगर्न सरकारले रणनीतिक योजना अघि सारेको बताए । मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व रोक्न पूर्वसूचना प्रणाली रोकथामका लागि भौतिक संरचना निर्माण र वन्यजन्तु संख्या व्यवस्थापनका लागि नशबन्दी तथा स्थानान्तरण जस्ता उपाय अपनाइने छ ।वन्यजन्तु प्रभावितक्षेत्रका किसानका लागि वैकल्पिक बाली प्रवद्र्धन गर्ने र क्षतिपूर्ति व्यवस्था थप प्रभावकारी बनाइने उनले बताए । सरकारले दुर्लभ तथा लोपोन्मुख वन्यजन्तुको बासस्थान संरक्षणलाई पनि विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ ।मुलुकका राष्ट्रिय निकुञ्जहरुको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्दै वन्यजन्तुको प्राकृतिक बासस्थान सुरक्षित बनाइने राष्ट्रपति पौडेलले उल्लेख गरे ।