विश्वविद्यालय छाता ऐन/उच्च शिक्षा ऐनको सान्दर्भिकता र आवश्यकता

उच्च शिक्षा भन्नाले विश्वविद्यालय तहमा अध्ययन अध्यापन गरिने शिक्षा बुझिन्छ । हाम्रो शिक्षामा स्नातक तह देखि माथिका शैक्षिक कार्यक्रमहरु सबै विश्वविद्यालय तह अन्तर्गतका शिक्षा पर्दछन् । हाम्रोउच्च शिक्षा आलोचित हुँदै आएको वर्षौं भएको छ । समस्या निदान नभएको वा पत्ता नलागेको भन्न मिल्दैन । वर्षै पिच्छेका आयोगहरुले दिएका सुझावहरु शिक्षा सुधारमा पर्याप्त नभएका पनि होइनन् । सरकारका शैक्षिक सल्लाहकार कमजोर डिग्रिका भए भन्ने आधार पनि छैन । यहाँ समस्या भनेको कार्यान्वयनमा नै हो भन्दा बिमति नहोला । विश्वविद्यालय भनेको के हो ? यस्का मापदण्ड के के हुन सक्छन् ? संरचना कस्तो हुनुपर्छ ? पाठ्यक्रमले के के विषयवस्तु र सीपको सम्बोधन गर्नुपर्छ ? खोज, अनुसन्धान, आविष्कार र नवप्रवर्तनको स्थान कहाँ छ ? जनशक्तिका सबालमा स्पष्टता छ वा छैन ? विश्वस्तरमा हाम्रो उच्च शिक्षाको अवस्था तुलना हुन्छ कि हुँदैंन । उच्च शिक्षामा आधुनिक प्रविधिको उपयोग र राष्ट्रको सर्वपक्षीय उन्नतिमा भए गरेको योगदान र सम्भाब्यताका सबालमा नतिजा बिश्लेषण त अनेकौं पटक भएका हुनसक्छन् । यस्ता सबालमा राज्य अनभिज्ञ भएर विज्ञहरुले प्रश्न उठाएका कदापि होइनन् । जान्दै नजान्नु र जानेर पनि बुझ पचाउनु बिल्कुल भिन्न पक्षहरु हुन् । सरकारमा नरहेका बेला देखिएका तमाम छिद्रहरु आफू सरकारमा पुग्ने बित्तिकै टालिएका देखिने स्थितिलाई हेर्ने बुझ्ने दृष्टिकोण नै त्रुटीपूर्ण भन्नुपर्छ ।

पछिल्लो समयमा विश्वविद्यालयका कुलपति प्रधानमन्त्रीे रहने विधि फेर्न पर्ने आवाज उच्च तहमै उठेको हो । तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयम्ले विश्वविद्यालयको दिक्षान्त समारोहमा प्रधानमन्त्री पदेन कुलपति रहने ब्यवस्थामा पुनर्बिचार गरिनुपर्ने अभिब्यक्ति दिएपछि पूर्व उपकुलपति तथा विज्ञ प्राध्यापकहरुबाट सकारात्मक टिप्पणी भएको समाचार बाहिर आएको थियो । दर्जनौं विश्वविद्यालयका कुलपति एकै ब्यक्ति प्रधानमन्त्री रहने पदेन ब्यवस्था हटाएर विज्ञ तथा सिनियर प्राध्यापकहरुबाट कुलपति तथा उपकुलपति छनौट गर्ने विधि निमार्णका सबालमा प्राज्ञ र शिक्षाविदहरु एकमत देखिएकै हुन् । यहि विषयमा भएका चर्चा र खुल्ला टिप्पणीप्रति बेवास्ता गर्दै अहिले प्रस्तुत भै रहेको विश्वविद्यालय शिक्षा ऐनमा कुलपतिका सबालमा मौन बसेर उपकुलपति, डिन, रजिष्ट्रार र अन्य पदहरुमा छनौटका कुरामात्र समेटिनुलाई रहस्यपूर्ण मानिएको छ । निश्चय नै, प्रत्येक विश्व विद्यालयमा फरक प्राज्ञ कुलपति रहने ब्यवस्थाबाट शिक्षामा भिन्न युगको थालनी हुनसक्ने आँकलन गरिनु अन्यथा होइन । सिनियर प्राध्यापकहरुबाट दक्षता, सक्षमता र विज्ञताका आधारमा सदाचारी ब्यक्तिलाई उपकुलपति र रजिष्ट्रार तथा डिन जस्ता महत्वपूर्ण पदमा कम्तिमा पनि पाँच वर्ष अविधिका लागि ठोस् योजना सहित नियुक्त गर्ने सिस्टम बनाउन कस्ले अवरोध गरेको छ ?

मेरिटोक्रेसीको रटान दिईरहँदा बिवादित तथा दलगत र नातावाद नै प्राथमिकतामा पर्ने हो भने क्रमभंगताका विषय ओझेलमा पर्ने खतरा पनि उत्तिकै छ । विज्ञ र प्राज्ञहरु रहनु पर्ने स्थानमा अब राजनीतिक नियुक्ति हुँदैन भनेर प्रमाणित गर्ने अवसरको उपयोगको यो उपयुक्त बेला हो । अहिले नियम, कानून र विधि तथा ऐनका केहि बुँदाहरु टालटुल गरेर उच्च शिक्षामा सुधार गरियो भन्ने हैन । जिर्ण बनिसकेको विश्वविद्यालय शिक्षा ऐनलाई च्यात्दै सिलाउँदै गर्दा करिमबक्सको जुत्ता झैं भिन्न पहिचान नबन्ला भन्न सकिन्न । यो बेला नयाँ उच्च शिक्षा ऐन प्रस्तुतीका लागि बलियो अवस्था देखिएको छ । ब्यवहारमै क्रमभंग गर्ने हो भने यो ऐतिहासिक अवसर भन्नै पर्दछ । विश्वविद्यालयका संख्या मात्र धेरै भएर स्तरीय शिक्षा हुँदैंन । स्तरीय शिक्षाका लागि स्तरीय संरचना र सिकाई उपलब्धि नै उच्च हुनै पर्दछ । विश्वविद्यालय स्थापनाका आधार तथा मापदण्डलाई किटानी गरिनु पर्दछ । शहरमा विश्वविद्यालय भाडाको घरमा राख्ने र यस्को नाममा रहेको जमिन भने दूरदराजका गाउँमा सस्तो र निकम्मा हुने भएकाले जमिनको न्यूनतम क्षेत्रफल मात्रै हैन, आवश्यक भौतिक संरचनाका सबै शिर्षकहरु समावेश भएको भवन, कम्पाउण्ड, खेलमैदान, फर्निचर, पानी, विद्युत, सडक, सिसि क्यामेराहरु, एआई सहितका विषयगत प्रयोगशालाहरु, स्मार्टबोर्डहरु, विषयगत ब्लकहरु, सवारी साधनहरु, पुस्तकालय लगायतका संरचना एकै कम्पाउण्डमा रहने स्थिति प्राथमिकतामा पर्नै पर्दछ । विश्वविद्यालयमा नवप्रवर्तनिय कक्षहरु र खोज अनुसन्धानका ब्लकहरुसंगै आवश्यक सामग्रीहरु जोडिएको हुनैपर्दछ । आधुनिक प्रविधियुक्त सामग्रीहरु आजको शिक्षालयका गहना हुन् । डिजिटल पुस्तकालय आजको अर्को आकर्षण हो ।

परम्परागत शिक्षण विधिलाई बिस्थापन गर्ने अत्याधुनिक शैक्षणिक सामग्रीहरुमा विद्यार्थीको ध्यान केन्द्रीत हुदैंआएको छ । विश्वविद्यालयको तहगत संरचना स्नातक तह, स्नातकोत्तर तह, एमफिल, पिएचडी, पोस्ट डक्टरेट तह समेतमा स्पष्ट अवधि, पाठ्यक्रम, खोज, अनुसन्धान र अविष्कारका सबालमा किटानी ब्यवस्था ऐनमा नै गरिनु पर्दछ । न्यूनतम विद्यार्थी संख्या र विषयगत संकायहरुका बारेमा ऐन मौन रहनु राम्रो होईन । कति वटा विश्वविद्यालय के के आधारमा कुन भूगोलमा रहने हो भनेर कम्तिमा बिश्लेषण गरिनै पर्दछ । टिचि· र ननटिचि· स्टाफको नियुक्ति तथा सेवा सुविधा प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता समेतको आधारमा ब्यवस्थापन गरिनुपर्दछ । तदर्थ र औपचारिकवादको अन्त्य बिलम्व भै सकेको छ । आंशिक प्राध्यापकहरुको आन्दोलनको अवधि ले एउटा जेनेरेशन बित्नु भनेको हदै लज्जाको विषय हो । वर्षै पिच्छे उही प्रश्नपत्र, उत्तरपुस्तिका नै परिक्षण नगरी औषत अंकमा नतिजा प्रकाशन, पचासवर्षे परम्परागत शैलीकै निरन्तरतामा परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको ब्यवहार, शिक्षण सिकाई क्रियाकलाप पनि उही थोत्रा नोटकै आधार, हेल्मेट प्राध्यापक जस्ता शिर्षक समाचारले सरोकारवाला दिक्क रनिराश भएकै हुन् । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले अनुदान निकाशा गर्ने तर उक्त रकमको सदुपयोगको कुनै अनुगमन तथा चासो सरोकार नराख्ने गर्दा त्यस्तो रकम कैले सकौं जस्तो भएको देखिन्छ । विशेष मान्छेहरुको विशेष आम्दानीको स्थायी स्रोतको पहिचान बनेको आयोगले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय अनुदानको ब्यापक दुरुपयोग गरेको चर्चा छापामा आएको सर्व विदितै छ । शिर्षकगत खर्च त धेरै टाढाको प्रसंग बनेको छ । विद्यार्थी संग लिईने शुल्क तरकारी बजारको बिचौलियाको मोलमोलाई संग मेल खाने हुन्छ ।

मुलुकमा एउटैमात्र विश्वविद्यालय हुँदा छाता ऐनको जरुरी थिएन । जब विश्व विद्यालयहरुको संख्या बढ्दै गयो तब यी सबै विश्वविद्यालयहरुलाई एउटै मालामा समावेश गर्न छाता ऐनको जरुरी महशुस भएकै कारणले विज्ञ प्राध्यापकहरुको सुझावमा टेकेर सरकारले आ.व. २०७५/०७६ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेत उल्लेख गरि विश्वविद्यालय छाता ऐन ल्याउने भनियो । त्यसपछिका प्रत्येक वर्ष सरकारले बजेट प्रस्तुत गर्दा यो छाता ऐनको प्रसंग छुटाएन । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नै विश्वविद्यालयहरुको साझा मुख्यालय बन्दै आएको सन्दर्भ पनि सरोकारवर्गले देखिरहेका छन् । हाल नेपालमा त्रिविवि, केयु, पुर्वाञ्चल, पोखरा, मध्यपश्चिम, सुदुरपश्चिम, कृषि तथा वन, नेपाल संस्कृत, लुम्विनी वौद्ध, राजर्षी जनक, ओपन, मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि, नेपाल विवि समेत गरि १३ वटा विश्वविद्यालयहरु रहेका छन् । त्यस्तै विश्वविद्यालयस्तरकै मान्यता प्राप्त स्वायत्त स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरुमा शहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान, नेशनल अकाडेमी अफ मेडिकल साईन्स, बिपि कोईराला ईन्स्टिच्युट अफ हेल्थ साईन्स, पाटन अकाडेमी अफ हेल्थ साईन्स, कर्णाली अकाडेमी अफ हेल्थ साईन्स, पोखरा अकाडेमी अफ हेल्थ साईन्स, राप्ती अकाडेमी अफ हेल्थ साईन्स, मदन भण्डारी अकाडेमी अफ हेल्थ साईन्स र मधेश ईन्स्टिच्युट अफ हेल्थ साईन्स गरि ९ वटा रहेका छन् । पछिल्लो समयमा प्रादेशिकस्तरमा स्थापनागरिएका विश्वविद्यालयहरुमा गण्डकी विश्वविद्यालय, मधेश कृषि विश्वविद्यालय, मधेश विश्वविद्यालय र बाग्मती प्रदेश विश्वविद्यालय गरि ४ वटा भैसकेका छन् ।

अन्तमा, कतिपय विषयहरु औपचारिकतामा मात्र सिमित भएकालाई कार्यान्वयनमा लैजान पहल गरिनु पर्दछ । अर्को सबाल भनेकोसरकारी नियत र दृष्टिकोण नै हो । विश्वस्तरमा हाम्रो उच्च शैक्षिक डिग्रीको समकक्षता रस्तरीयताका सबालमा गम्भिर बन्नै पर्दछ । झोले विश्वविद्यालयहरुबाट आएका प्रमाणपत्रहरु खारेज गरि संलग्न कारोबारीलाई हदै सम्मको दण्ड दिने प्रावधान हुन जरुरी छ । आँगिक कलेजहरुमा मात्र हैन, सामुदायिक कलेजहरुमा समेत स्थायी प्राध्यापकहरुलाई कलेज प्रमुख बनाउने प्रावधान अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो । विश्वविद्यालयहरुको जनशक्ती ब्यवस्थापन र अनुगमन तथा प्रभावकारी सुपरिवेक्षणका लागि अधिकार सम्पन्न विश्वविद्यालय सेवा आयोग बनाउनु जरुरी देखिन्छ । विश्वविद्यालयमा राजनीतिक नियुक्तिको परम्परा खारेज हुनु पर्दछ । सबै जिम्मेवार पदहरुमा मेरिटोक्रेसी देखिनु पर्दछ । पाठ्यक्रम समयानुकूल र सान्दर्भिक बनाईनु पर्दछ । कुनै पनि कारण देखाएर शिक्षण संस्थामा ताला लगाउने र बन्द हड्ताल संगै लुटपाट अनि आगजनी जस्ता घटनाहरु सदाको लागि बन्द भएमा मात्र क्रमभंगता देखिन सक्छ । भनाई र गराईमा अन्तर हुने हो भने सरकार प्रतिको बिश्वसनियता सकिदैं जानेछ । विश्वविद्यालय शिक्षामा मर्मत सम्भार हैन, प्रचलित ऐन नियममा परिमार्जन तथा फेरबदल भन्दा पनि नयाँ उच्च शिक्षा ऐन अर्थात विश्वविद्यालय छाता ऐन हाम्रो अपेक्षा हो ।