निर्माण व्यवसायीलाई करीब १० अर्बको नोक्सानी
हेटौंडा-निर्माण व्यवसायीले निर्माण सामग्रीमा पछिल्लो समय भएको अप्रत्याशित एवं अत्यधिक मूल्यवृद्धिका कारण ठप्पभई निर्माण उद्योग धराशायी भई मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा नै प्रतिकूल प्रभाव परेको बताएका छन् । निर्माण व्यवसायी संघ मकवानपुरले जिल्लास्थित सरकारी कार्यालयमा धर्नासहित ज्ञापनपत्र बुझाउँदै संघले निर्माण सामग्रीमा भएको मूल्यवृद्धिको यसअवधिमा निर्माण व्यवसायीलाई करीब १० अर्ब रुपैयाँको नोक्सानी भइसकेको जनाएको छ । संघका मकवानपुर अध्यक्ष बालगोपाल कंडेलले मुलुकको आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउन सबैभन्दा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने निर्माण उद्योगले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्षरुपमा २० लाखभन्दा बढीलाई रोजगारी प्रदान गर्दै आएको बताए ।
उनले निर्माण उद्योगमा प्रयोग हुने डिजेल, मट्टितेल, बिटुमिन सहितका विविध निर्माण सामग्री, ढुवानीखर्च तथा श्रमिकलागतमा अस्वभाविक वृद्धि हुँदा निर्माण उद्योग ठप्प हुने स्थितिमा पुगेको भन्दै सबै किसिमका ठेक्कामा मूल्य समायोजनको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको बताए । मुलुकको कुलग्राहस्थ उत्पादनमा १३ प्रतिशतसम्म योगदान र सरकारले विनियोजन गर्ने बजेटमध्ये पूँजीगत खर्चको झण्डै ८० प्रतिशत खर्च गर्ने उद्योगको रुपमा रहेको निर्माण उद्योग निर्माण सामग्रीमा भएको अप्रत्याशित एवं अत्यधिक मूल्यवृद्धिका कारण ठप्प हुँदा निर्माण उद्योग धराशायी भई मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा नै प्रतिकूल प्रभाव परेको संघको ठहर छ ।
मध्यपूर्वको युद्दअघि डिजेल प्रतिलिटर १३९ रहेकोमा हाल प्रतिलिटर २२५ र बिटुमिनको मूल्य प्रतिकेजी ७५ बाट १५५ पुगिसकेको भन्दै सबै किसिमका ठेक्कामा मूल्य समायोजनको व्यवस्था गर्न सरकारसमक्ष पटकपटक अनुरोध गर्दासमेत समस्या समाधान नभएको संघको भनाई छ । निर्माण व्यवसायी आर्थिक तथा मानसिक दबाबमा परेको समयमा व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्ने, बैंक ग्यारेण्टी जफत गर्ने जस्ता कार्य नगर्न नेपाल सरकारसमक्ष अनुरोध गरिएको छ ।
ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, नेपाल सरकारले समयमै मूल्य समायोजनको निर्णय नगरेका कारण निर्माणकार्य ठप्प हुँदा त्यसबाट उत्पन्न हुने सबै परिणामको जिम्मेवारी नेपाल सरकारले नै लिनुपर्ने छ । सरकारले ठोस निर्णय नगरेका कारण सबै प्रकारका आयोजनाका सम्पूर्ण निर्माणकार्य स्वतः बन्द हुने अत्यन्त गम्भीर परिस्थिति सिर्जना भएको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ । हालको अत्यन्त गम्भीर परिस्थितिका कारण निर्माण आयोजना पूर्वनिर्धारित समयमै सकिने कुनै सम्भावना नभएकाले बैंक ग्यारेण्टी, इन्सुरेन्स तथा थप क्षतिपूर्तिसहित सबै आयोजनाको आवश्यक म्याद थप र बजेट व्यवस्थापनका लागि निर्माण व्यवसायी संघ, मकवानपुरले ज्ञापनपत्रमार्फत अनुरोध गरेको छ ।
संघले डिभिजन सडक हेटौंडा, सहरी विकास तथा भवन कार्यालय, हेटौंडा, पूर्वाधार विकास कार्यालयलगायतका निर्माण उद्योगसँग जोडिएका कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । यस्तै संघले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरमार्फत् प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो ।
