बागमती प्रदेशद्वारा स्थानीय तहलाई १ अर्ब ४९ करोडभन्दा बढी समानीकरण अनुदान
हेटौंडा-बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ का लागि प्रदेशभित्रका स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिने वित्तीय समानीकरण अनुदानको अनुमानित बजेट विवरण पठाएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले प्रदेशका सबै १ सय १९ स्थानीय तहलाई अनुदानको प्रारम्भिक विवरण पठाएको हो ।मन्त्रालयका अधिकृत इन्द्रराज संज्यालकाअनुसार वैशाख १० गतेको निर्णयअनुसार प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई कुल १ अर्ब ४९ करोड ५५ लाख रुपैयाँ बराबरको समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ ।
स्थानीय तहको सेवाप्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने, विकासनिर्माणलाई गतिदिने तथा आधारभूत पूर्वाधार विस्तारमा सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई पठाएको समानीकरण अनुदान तीन शीर्षकमा विभाजनगरिएको छ । जसअन्तर्गत न्यूनतम अनुदान, सूत्रमा आधारित अनुदान तथा कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा आधारित अनुदान समावेश गरिएको छ ।
मन्त्रालयकाअनुसार न्यूनतम अनुदान शीर्षकमा २१ करोड १९ लाख ७५ हजार रुपैयाँ, सूत्रमा आधारित शीर्षकमा १ अर्ब २२ करोड ३७ लाख ५ हजार रुपैयाँ तथा कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा आधारित शीर्षकमा ५ करोड ९८ लाख २० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । स्थानीय तहलाई बजेट वितरण गर्दा प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिस, स्थानीय तहको जनसंख्या, भूगोल, पूर्वाधार अवस्था, राजस्व संकलन क्षमता, सेवाप्रवाहको अवस्था तथा कार्यसम्पादन मूल्यांकनलाई आधार बनाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रदेश सरकारले स्थानीय तहबीच सन्तुलित विकासको लक्ष्यसहित बजेट वितरण गरिएको उल्लेख गरेको छ ।
मकवानपुर जिल्लाका १० स्थानीय तहका लागि मात्रै कुल ११ करोड १८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बराबरको समानीकरण अनुदान विनियोजन गरिएको छ । जसमा न्यूनतम शीर्षकमा १ करोड ९६ लाख ८५ हजार रुपैयाँ, सूत्रमा आधारित शीर्षकमा ८ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ तथा कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा ४६ लाख ८१ हजार रुपैयाँ समावेश गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मकवानपुरभित्र सबैभन्दा धेरै बजेट हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले प्राप्त गर्ने भएको छ । हेटौंडाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कुल २ करोड ७७ लाख ३ हजार रुपैयाँ समानीकरण अनुदान पाउने भएको हो ।
यसमध्ये न्यूनतम अनुदान तर्फ ३२ लाख २० हजार रुपैयाँ, सूत्रमा आधारित शीर्षकमा २ करोड ४० लाख ३२ हजार रुपैयाँ तथा कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा ४ लाख ५१ हजार रुपैयाँ समावेश गरिएको छ । प्रदेश राजधानीसमेत रहेको हेटौंडामा जनघनत्व, पूर्वाधार विस्तार र सेवाप्रवाहको दायित्व बढी भएकाले तुलनात्मकरुपमा बढी बजेट विनियोजन गरिएको विश्लेषण गरिएको छ । त्यसैगरी थाहा नगरपालिकाले कुल १ करोड १२ लाख १७ हजार रुपैयाँ समानीकरण अनुदान प्राप्त गर्ने भएको छ । नगरपालिकाले न्यूनतम अनुदानतर्फ १७ लाख १५ हजार रुपैयाँ, सूत्रमा आधारित ९० लाख ३३ हजार रुपैयाँ तथा कार्यसम्पादनमा आधारित ४ लाख ६९ हजार रुपैयाँ पाउनेछ ।
मनहरी गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षमा १ करोड १२ लाख १९ हजार रुपैयाँ पाउने भएको छ । जसमा न्यूनतम शीर्षकमा १७ लाख ९५ हजार रुपैयाँ, सूत्रमा आधारित ८९ लाख ४५ हजार रुपैयाँ तथा कार्यसम्पादनमा आधारित ४ लाख ७९ हजार रुपैयाँ रहेको छ । बकैया गाउँपालिकाले कुल १ करोड १२ लाख ७ हजार रुपैयाँ बराबरको अनुदान प्राप्त गर्ने भएको छ । गाउँपालिकाको लागि न्यूनतम शीर्षकमा २२ लाख ४५ हजार रुपैयाँ, सूत्रमा आधारित ८४ लाख ७९ हजार रुपैयाँ तथा कार्यसम्पादनमा आधारित ४ लाख ८३ हजार रुपैयाँ विनियोजनगरिएको छ ।
बागमती गाउँपालिकाले ९८ लाख ९८ हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्ने भएको छ । गाउँपालिकाको लागि न्यूनतम अनुदान २१ लाख ६५ हजार रुपैयाँ, सूत्रमा आधारित ७१ लाख ८१ हजार रुपैयाँ तथा कार्यसम्पादनमा आधारित ५ लाख ५२ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । भीमफेदी गाउँपालिकाले कुल ९० लाख ४० हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्ने भएको छ । जसअन्तर्गत न्यूनतम शीर्षकमा १८ लाख ६० हजार रुपैयाँ, सूत्रमा आधारित ६७ लाख ७९ हजार रुपैयाँ तथा कार्यसम्पादनमा आधारित ४ लाख १ हजार रुपैयाँ रहेको छ ।
राक्सिराङ गाउँपालिकाले कुल ८७ लाख ४३ हजार रुपैयाँ पाउने भएको छ । गाउँपालिकाका लागि न्यूनतम शीर्षकमा १८ लाख ६० हजार रुपैयाँ, सूत्रमा आधारित ६३ लाख ३४ हजार रुपैयाँ तथा कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा आधारित ५ लाख ४९ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । मकवानपुरगढी गाउँपालिकाले कुल ८७ लाख १४ हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्ने भएको छ । जसमा न्यूनतम अनुदान १६ लाख ३५ हजार रुपैयाँ, सूत्रमा आधारित ६६ लाख ६९ हजार रुपैयाँ तथा कार्यसम्पादनमा आधारित ४ लाख १० हजार रुपैयाँ समावेश गरिएको छ ।
कैलाश गाउँपालिकाले कुल ८१ लाख ९८ हजार रुपैयाँ पाउने भएको छ । गाउँपालिकाको लागि न्यूनतम शीर्षकमा १८ लाख ८० हजार रुपैयाँ, सूत्रमा आधारित ५८ लाख २१ हजार रुपैयाँ तथा कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा आधारित ५ लाख १७ हजार रुपैयाँ छुट्याइएको छ । मकवानपुरभित्र सबैभन्दा कम बजेट इन्द्रसरोवर गाउँपालिकाले प्राप्त गर्ने भएको छ । गाउँपालिकाले कुल ५९ लाख ११ हजार रुपैयाँ समानीकरण अनुदान पाउने भएको हो । जसमा न्यूनतम शीर्षकमा १३ लाख ३० हजार रुपैयाँ, सूत्रमा आधारित ४२ लाख ११ हजार रुपैयाँ तथा कार्यसम्पादनमा आधारित ३ लाख ७० हजार रुपैयाँ रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराइने समानीकरण अनुदानले आगामी आर्थिक वर्षमा शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, खानेपानी, कृषि तथा सामाजिक विकासलगायत क्षेत्रका कार्यक्रम सञ्चालनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । स्थानीय तहले आफ्नो आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा बजेट उपयोग गर्दै सेवाप्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउने विश्वास प्रदेश सरकारले लिएको छ ।
