बागमतीमा बजेट निर्माणको लागि सुझाव संकलन सुरु
हेटौंडा- बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेट निर्माणको तयारीसँगै सुझाव संकलन थालेको छ ।प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले आगामी आवको बजेट तथा कार्यक्रमको लागि सुझाव उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको हो । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रभात तामाङले प्रदेश सरकारले आगामी आवको बजेट निर्माणको तयारी सुरु गरिएको जानकारी दिएका छन् । उनले प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशन जेठको दोस्रो साता आव्हान गरी आगामी आर्थिक वर्षको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने गरी काम भइरहेको भन्दै आगामी असार १ गते बजेट ल्याउने गरी मन्त्रालयले काम गरिरहेको बताएका छन् ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र कार्यक्रमका लागि स्थानीय तह, प्रदेशसभा सदस्य प्रदेश सरकार मातहतका निकाय र मन्त्रालय हुँदै प्रदेश आयोजना बैंकमा प्रविष्ट हुनुपर्ने उनले बताए । बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमासम्बन्धी कार्य प्रारम्भ भइसकेको मन्त्री तामाङले जानकारी दिए । ‘बागमती प्रदेश सरकारका आवश्यकता र प्राथमिकतामा केन्द्रित रही आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश गर्न उपयुक्त हुने विषयमा आफ्ना सुझाव यही जेठ १५ गतेभित्र उपलब्ध गराउन अनुरोध छ’ उनले बताए ।
प्रदेश सरकारको वार्षिक आयोजना प्रस्ताव र छनोटमा विकृतिसँगै पहुँचका आधारमा हुने र टुक्रे योजनाले समस्या निम्ताएपछि प्रदेश सरकारले निर्देशिका नै जारी गरी बजेट र कार्यक्रम तुर्जमालाई व्यवस्थित गर्न सुरु गरेको छ ।बजेट तर्जुमाका लागि वार्षिक आयोजना प्रस्ताव तथा छनोटसम्बधी निर्देशिका २०८३ जारी गरिएको छ । मन्त्री तामाङले निर्देशिकाको पालना गर्दै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण हुने बताए । जिल्लास्तरीय आयोजना प्रस्ताव छनोट सिफारिस समिति रहने व्यवस्था निर्देशिकामा गरिएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन गरिने नयाँ पूर्वाधार आयोजना प्रस्ताव गर्दा १० करोड रुपैयाँसम्मका आयोजना दुई आर्थिक वर्षभित्र, १० करोडदेखि २० करोड सम्मका आयोजना बढीमा तीन वर्षभित्र, २० करोडदेखि ५० करोडसम्मकाआयोजना चार वर्षभित्र र ५० करोड रुपैयाँभन्दा माथिका जुनसुकै लागतका आयोजना बढीमा पाँच वर्षभित्रै सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेश सरकारबाट कार्यान्वयन हुने गरी विकाससँग सम्बन्धित नयाँ आयोजना प्रस्ताव गर्दा साना खानेपानी तथा साना सिँचाइ आयोजना न्यूनतम २० लाख रुपैयाँ र लिफ्ट सिँचाई, लिफ्ट खानेपानी, सडक तथा पुल पूर्वाधार, भवन, पार्क, मन्दिर, तटबन्धलगायतका पूर्वाधार न्यूनतम ५० लाख रुपैयाँसम्मको गर्न सकिने प्रावधान रहेको छ ।
