बागमतीको बजेट अधिवेशन जेठ ११ गतेदेखि सुरु हुने, सभामुख अझै अन्यौल

हेटौंडा- बागमती प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशन आगामी जेठ ११ गतेदेखि सुरु हुने भएको छ । विहीबार बसेको बागमती प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयानुसार प्रदेश प्रमुखबाट प्रदेश सभाको अठारौँ अधिवेशन आह्वान गरिएको हो । प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीका अनुसार अधिवेशनको पहिलो बैठक जेठ ११ गते सोमबार दिउँसो १ बजे बस्नेछ ।मन्त्रिपरिषद्ले अधिवेशन आह्वानका लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । सोही सिफारिसका आधारमा प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटाले संविधानको धारा १८३ को उपधारा ९१० बमोजिम प्रदेशसभाको अधिवेशन आह्वान गरेका हुन् । प्रदेश प्रमुखद्वारा जारी सूचनाअनुसार अधिवेशन हेटौंडा उपमहानगरपालिका परिसरस्थित सभाहलमा सञ्चालन हुनेछ । आगामी अधिवेशनमा आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ का लागि प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्तुत गरिने जनाइएको छ ।

सभामुख चयन अझै अन्यौल

बागमती प्रदेशसभाको सभामुख चयन गर्ने विषयमा अझै पनि दलहरुबीच कुनै टु·ो लागेको छैन । यस प्रदेशका सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका बिचमा सभामुख कसलाई बनाउने भन्ने टु·ो नलाग्दा आउँदो वर्षे अधिवेशनमा पनि सभामुख चयनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने वा नबढाउने भन्ने विषयमा अन्यौलता छ । सभामुख नियुक्तिका सन्दर्भमा दलहरूबीच दाबी छ ।कांग्रेस र एमाले दुबैले सभामुख आफूले पाउनुपर्ने दाबी गरिरहेका छन् । एमालेले मुख्यमन्त्री नपाए सभामुख आफ्नो हुनुपर्ने अडान कसेको छ । कांग्रेसले उपसभामुख एमालेकै भएकाले रिक्त सभामुख पद आफूले पाउनुपर्ने अडान राखिरहेको छ । यस विषयमा संसदीय दलको निर्णय नै गरेर कांग्रेस बढेपछि दुई दलबिचको संवाद झनै जटिल बनेको हो ।

सरकारलाई ४९ बु“दे सुझाव

बागमती प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेटका लागि नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले ४९ बुँदामा सुझाव दिएको छ । दलका नेता एवम् पूर्व मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल सहितका नेताहरूले शुक्रबार मुख्यमन्त्री बानियाँलाई उक्त सुझावपत्र हस्तान्तरण गरेका हुन् । विगतमा आफ्नो नेतृत्वको सरकारले अघि सारेका १० वटा मुख्य गौरवका आयोजनाहरूलाई आगामी बजेटमा पनि निरन्तरता दिनुपर्ने माग गरिएको छ ।प्रदेश सरकारले आगामी वर्षमा ‘एक विद्यालयः एक नर्स’, ‘चेपाङ, चिउरी र चमेरो संरक्षण’, ‘मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य परीक्षण’, ‘प्रदेश सडक गुरुयोजना’, ‘घरेलु महिला सशक्तीकरण’ र ‘बडा समाजवादी कार्यक्रम’ जस्ता कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन नेकपाले सुझाव दिएको छ । प्रदेशको तल्लो तहका नागरिकको जीवनस्तर उकास्न सहयोग पुग्ने गरी उक्त कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनमा अघि बढाउन नेकपाले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

त्यसैगरी, सुझावपत्रमा प्रशासनिक ढिलासुस्ती अन्त्यका लागि ‘एक हप्ताभित्र शून्य फाइल’को अवधारणा लागू गर्नुपर्ने र पेपरलेस’ सेवा प्रवाहको नीति लिएर सुशासनको प्रत्याभूति गराउनुपर्ने माग गरिएको छ । प्रदेश सरकारको खर्च क्षमता बढाउँदै आगामी आर्थिक वर्षमा विकास खर्च शतप्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य लिनुपर्ने र बजेट विनियोजन गर्दा सबै निर्वाचन क्षेत्रमा समानुपातिक ढ·ले बजेट छुट्याउन सुझाव पत्रमा जोड दिइएको छ । प्रदेशलाई ‘लगानीमैत्री प्रदेश’ घोषणा गर्दै लगानी सम्मेलन, पूर्वाधार सम्मेलन र युवा उद्यमी सम्मेलनहरू आयोजना गर्न तथा डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत् सबै आर्थिक कारोबार सञ्चालन गर्न नेकपाको सुझाव रहेको छ । प्रशासनिक सुधार र सुशासनका लागि प्रदेशका मन्त्रालयहरूको संख्या कटौती गरी ७ वटामा सीमित गर्न र सेवा प्रदायक निकायहरूलाई थप प्रभावकारी बनाउन पनि माग गरिएको छ ।

‘एकै प्रकृतिको काम अनेक कार्यालय र निकायबाट गर्ने परम्पराको अन्त्य गर्दै एकरुपतामा कार्यान्वयन गर्ने गरी सम्बन्धित कार्यालय मार्फत् नै कार्यान्वयन गर्ने नीति कडाईका साथ लागू गर्नुपर्नेछ ।’ सुझाव पत्रमा समेटिएको छ, ‘सहरी विपन्न र सुकुम्बासी परिवारका लागि प्रति महिना १० हजार लिटरसम्म पानी निःशुल्क वितरण गर्नुपर्ने छ ।’यसैगरी, जनयुद्ध, जनआन्दोलन र हालैका राजनीतिक आन्दोलनका घाइतेहरूका लागि प्रदेशका सरकारी अस्पतालहरूमा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाउन माग गरिएको छ । मुख्य सडक लोकमार्गहरुमा ट्रमा सेन्टर स्थापना गरी दुर्घटनाको पहिलो २४ घण्टासम्म निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सुझावमा भनिएको छ ।

पूर्वाधार र पर्यटन विकासका सन्दर्भमा ‘एक निर्वाचन क्षेत्रः एक नयाँ सहर’ को अवधारणा अघि सारिएको छ भने प्रदेश सडक गुरुयोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न भनिएको छ । खेलकुदको विकासका लागि ‘एक जिल्ला एक र·शाला’ र ‘एक निर्वाचन क्षेत्र एक कभर्ड हल’ बनाउने नीति लिनुपर्ने सुझावमा उल्लेख छ । पर्यटन क्षेत्रमा ऐतिहासिक र पुरातात्विक स्थलहरूको संरक्षण गर्दै काठमाडौँ उपत्यका वरपरका डाँडाहरूमा पर्यटकीय पदमार्ग र वातावरणमैत्री साइकल लेन बनाउनुपर्ने माग गरिएको छ ।

सामुदायिक विद्यालयहरूलाई आवासीय, स्मार्ट र श्रममैत्री बनाउन र बागमती विश्वविद्यालयलाई कृषि, वन, स्वास्थ्य र पर्यटन जस्ता प्राविधिक विषयको केन्द्रका रूपमा विकास गर्न लगानी बढाउनुपर्ने सुझाव पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । कृषि, वन र वातावरण संरक्षणका लागि बाँझो जमिनमा व्यावसायिक खेती गर्ने किसानलाई सुलभ कर्जा उपलब्ध गराउने, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा कृषि बजार स्थापना गर्ने र ‘एक वडा एक कृषि उत्पादन’ कार्यक्रमलाई विस्तार गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । ‘एक स्थानीय तह एक उद्योग ग्राम’को नीति लिई ग्रामीण औद्योगिकीकरणमा जोड दिनुपर्ने बताइएको छ ।

विशेष गरी ग्रामीण क्षेत्रमा ठुलो समस्याका रूपमा रहेको बाँदर र बँदेल जस्ता ज·ली जनावर नियन्त्रणका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिइएको छ । प्रदेशभित्रका सरकारी भवन निर्माणमा स्वदेशी काठको प्रयोग अनिवार्य गर्न र वन डँढेलो नियन्त्रणका लागि ड्रोन जस्ता आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी रियल टाइम निगरानी गर्ने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ । वातावरण संरक्षणका लागि नदी किनार र लोकमार्गहरूमा हरित सौन्दर्यीकरण गर्ने योजना सुझाव पत्रमा समावेश छ । विपद् व्यवस्थापनका लागि वर्षात्मा हुने बाढी पहिरो जस्ता प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने धनजनको क्षति न्यूनीकरण गर्न उच्च प्रविधि र दक्ष जनशक्तिको पूर्व तयारी गर्नुपर्ने नेकपाको माग छ ।स्थानीय तहमा संघबाट हस्तान्तरण भएर आउने नापी र मालपोत जस्ता सेवाहरुको गुणस्तरहरुको सुनिश्चितताको लागि प्राविधिक र वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझाव पत्र समेटिएको छ ।