आलु उत्पादन ३७ लाख टन नाघ्ने सरकारी तथ्याड्ढ

हेटौंडा-सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा देशभर आलु उत्पादन र उत्पादकत्वमा उल्लेख्य बृद्धि हुने प्रक्षेपण सार्वजनिक गरेको छ ।बुधबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक सर्वेक्षणमार्फत् सार्वजनिक गरिएको तथ्याड्ढअनुसार यसवर्ष नेपालमा ३७ लाख ५६ हजार नौसय ६६ टन आलु उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ । तर, सरकारी स्तरमा उत्पादन बृद्धिको उत्साह व्यक्त भइरहेका बेला मकवानपुरको थाहा नगरपालिकाका किसान भने आलुको उचित मूल्य नपाउँदा गम्भीर आर्थिक संकटमा परेका छन् ।

उत्पादन बढेपनि बजार मूल्य अत्यन्त न्यून भएपछि किसान लगानीसमेत उठाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेका हुन् । खेतीमा प्रयोग हुने बीउ, मल, विषादि, मजदुरी तथा ढुवानी खर्च निरन्तर बढ्दै गएको भएपनि बजारमा आलुको मूल्य भने लगातार ओरालो लागेपछि किसान निराश बनेका छन् ।

खेतमै सस्तो मूल्यमा आलु बिक्री गर्न बाध्य

थाहा नगरका किसानका अनुसार यसवर्ष व्यापारीहरूले खेतमै पुगेर सेतो आलु प्रतिकिलो १० रुपैयाँ र रातो आलु प्रतिकिलो १२ रुपैयाँमा खरिद गरिरहेका छन् । गतवर्ष यही समयमा किसानहरूले खेतबाटै प्रतिकिलो २० देखि २५ रुपैयाँसम्ममा आलु बिक्री गरेका थिए ।यसवर्षको मूल्य गत वर्षको तुलनामा झण्डै आधाभन्दा कम भएपछि किसानहरू मारमा परेका हुन् । उनीहरूका अनुसार उत्पादन लागतसमेत नउठ्ने गरी मूल्य घटेपछि धेरै किसान कठिनाइमा परेका छन् ।

डढुवा रोगले उत्पादन घट्यो

यसवर्ष आलु उत्पादनमा मौसमले पनि किसानलाई साथ दिएन । आलु बढ्ने समयमा लगातारपरेको वर्षासँगै डढुवा रोग फैलिएको किसानहरूले बताएका छन् । रोग फैलिन थालेपछि धेरै किसानले समयअगावै आलु खन्न बाध्य भएका थिए ।सामान्य अवस्थामा भन्दा कम उत्पादन हुँदा किसानले मूल्य बढ्ने अपेक्षा गरेका थिए । तर, बजारमा भने मूल्य घटेपछि किसान दोहोरो मारमा परेका छन् । किसानहरूका अनुसार रोगका कारण आलुको गुणस्तरमा समेत असरपरेको छ । केही किसानले उत्पादन भएको आलु लामो समय भण्डारण गर्न नसकिने भएकाले तत्काल बेच्नुपरेको बताएका छन् ।

उत्पादन बृद्धि गर्ने सरकारी प्रक्षेपण

सरकारले बुधबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षण २०८२÷८३ अनुसार यसवर्ष देशभर दुईलाख २३ हजार आठसय ६९ हेक्टर क्षेत्रफलमा आलु खेती गरिएको छ । कूल उत्पादन ३७ लाख टनभन्दा बढी हुने अनुमान गरिएको छ ।सर्वेक्षणले यसवर्ष आलुको उत्पादकत्व प्रतिहेक्टर १६ दशमलव ७८ टन पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ । नेपाललाई आलुमा पूर्ण आत्मनिर्भर बनाउन उत्पादकत्व अझ बढाएर १७ दशमलव ८६ टन प्रतिहेक्टर पु¥याउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ । यदि उत्पादकत्व बृद्धि हुन नसकेमा थप १५ हजार तीनसय ७४ हेक्टर क्षेत्रफलमा आलु खेती विस्तार गर्नुपर्ने अध्ययनले देखाएको छ । सरकारले आलु उत्पादन वृद्धि गर्दै आयात प्रतिस्थापन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । तर, किसानहरू भने उत्पादन बढाउनु मात्रै पर्याप्त नभई बजार व्यवस्थापन र मूल्य सुनिश्चितता पनि उत्तिकै आवश्यक रहेको बताउँछन् ।

थाहा नगरपालिकाको कृषि शाखा प्रमुख बालकुमारी भट्टराईका अनुसार नगरपालिकामा करिब पाँचसय ८० हेक्टर क्षेत्रफलमा आलु खेती हुँदै आएको छ । यहाँ वार्षिक करिब १२ हजार तीनसय मेट्रिक टन आलु उत्पादन हुने गरेको छ ।प्रति हेक्टर आलुको उत्पादकत्व २१ दशमलव दुईमेट्रिक टन रहेको तथ्याड्ढ छ । थाहा नगरपालिकाको दामन, पालुङ, बज्रबाराही र चित्लाङ क्षेत्रमा विशेष गरी व्यावसायिकरूपमा आलु खेती हुँदै आएको छ । यहाँ उत्पादन हुने आलु काठमाडौं, पोखरा, हेटौंडा, बुटवल, भरतपुरलगायत विभिन्न सहरमा बिक्री हुँदै आएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा औद्योगिक प्रयोजनका लागि व्यावसायिक आलु उत्पादन कार्यक्रमअन्तर्गत् संघीय सरकारको सशर्त अनुदानमा नगरपालिकाले किसानलाई १० हजार किलो आलुको बीउ वितरण गरेको थियो । किसानहरूले समयमै कोल्ड स्टोर सञ्चालनमा आउन नसक्दा उत्पादन भण्डारण गर्न नपाई खेतबाटै सस्तो मूल्यमा बेच्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताएका छन् ।स्थानीय किसानहरूका अनुसार थाहा क्षेत्रमा वर्षौंदेखि कोल्ड स्टोरको आवश्यकता उठ्दै आएपनि प्रभावकारीरूपमा सञ्चालन हुन सकेको छैन । यसवर्ष भारतीय आलु सस्तो मूल्यमा नेपाली बजारमा भित्रिएका कारण पनि स्थानीय आलुको मूल्य घटेको किसानहरूको भनाई छ । बजारमा आयातित आलुको प्रभाव बढेपछि स्वदेशी उत्पादनले उचित मूल्य पाउन नसकेको उनीहरू बताउँछन् ।

सरकारी तथ्याड्ढअनुसार नेपाल आलुको बीउमा अझै पनि करिब ५० प्रतिशत परनिर्भर रहेको छ । देशभर वार्षिक चारलाख २३ हजार १० टन आलुको बीउ आवश्यक पर्ने भएपनि स्वदेशी उत्पादनले आधा मागमात्र धानिरहेको छ ।देशभर वार्षिक ९ लाख दाना आलुको पूर्व मूलबिउको माग रहेको छ । तर, सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट जम्मा ८ लाख दानामात्र उत्पादन हुने गरेको छ । सरकारले आलु उत्पादन बढाएर आयात प्रतिस्थापन गर्ने लक्ष्य राखेपनि गुणस्तरीय बिउको उपलब्धता र उत्पादकत्व बृद्धिमा अझै ठोस पहल आवश्यक देखिएको विज्ञहरू बताउँछन् ।