नेपालको आगामी बजेट २१ खर्ब २४ अर्ब: हेटौंडा–नारायणगढ सडक चार लेन हुने

हेटौंडा-आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ का लागि सरकारले २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेट शुक्रबार सार्वजनिक गरेको छ ।संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले चालुतर्फ १२ खर्ब ७० अर्ब, पूँजीगततर्फ ४ खर्ब ३१ अर्ब तथा वित्तीय व्यवस्थातर्फ ४ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको घोषणा गरेका हुन् ।सात प्रतिशतको आर्थिक बृद्धि हुने अनुमान बजेटले गरेको छ । बजेटमा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १४ खर्ब चार अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यस्तै, ६१ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ अनुदान र दुई खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋणमार्फत् स्रोत व्यवस्थापन गरिनेछ । आन्तरिक ऋणतर्फ चार खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ उठाइने घोषणा गरिएको छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ का लागि प्रस्तुत गरेको बजेटमार्फत् राज्य संरचना, कर प्रणाली, ऊर्जा, डिजिटल अर्थतन्त्र, लगानी, पूर्वाधार, सामाजिक सुरक्षा र प्रशासनिक सुधारमा व्यापक पुनर्संरचनाको घोषणा गरेको छ ।सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा एक हजार किलोमिटर सडक कालोपत्रे र दुई सय सडक पुल निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री वाग्लेका अनुसार पूर्व–पश्चिम राजमार्ग चार लेनमा बिस्तार गर्ने काम ५ वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ । हेटौंडा–नारायणगढ सडक खण्ड चार लेन सडक आगामी आर्थिक वर्षदेखि सुरु गरिने घोषणा गरिएको छ ।

उक्त कार्यका लागि सरकारले ३७ अर्ब बजेट व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको हो । त्यसैगरी काठमाडौं–तराई–मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) मा आगामी वर्षमा ४० वटा पुल र ५.४ किमिको सुरुङ निर्माण सम्पन्न हुने अर्थमन्त्री वाग्लेले बताउनुभएको छ । यस आयोजनाका लागि आगामी आर्थिक वर्षका लागि १७ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।सरकारले निर्माणाधीन प्रसारणलाइन र सवस्टेशन निर्माण गर्न ७० अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा हेटौंडा–ढल्केबर प्रसारण लाइन आगामी आवमा निर्माण गरिने भएको छ । ग्रीन हाइड्रोजनको व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्न सरकारले हेटौंडामा २५ मेगावाटको ग्रीन हाइड्रोजन प्लान्ट स्थापना गर्ने भएको छ ।

सरकारले राज्य संरचना र प्रशासनिक खर्चमा व्यापक कटौती तथा पुनर्संरचनाको घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री वाग्लेले ३१ सरकारी निकाय खारेज, ६ निकाय गाभ्ने, ६ निकाय हस्तान्तरण गर्ने तथा १८ निकायको पुनर्संरचना गर्ने घोषणा गरेका छन् । अर्थमन्त्री वाग्लेले साधारण खर्च नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राख्दै कार्यालय सञ्चालन खर्चमा उल्लेख्य कटौती गर्ने बताएका छन् । गाभिएका तथा खारेज गरिएका निकायका दरबन्दी मिलान र दायित्व व्यवस्थापनको कार्य सम्पन्न नभएसम्म ती निकायका लागि छुट्याइएको बजेट रोक्का गरिने उनकोभनाइ छ ।

तालिम केन्द्र बाहिर गरिने तालिम खर्च, क्यामेरालगायत उपकरण खरिदमा विनियोजन हटाएको उनले बताए । सरकारले विभिन्न कोष स्थापना गरी अतिरिक्त सुविधा वितरण गर्ने अभ्यास अन्त्य गर्ने पनि घोषणा गरेको छ । सार्वजनिक संस्थान तथा कर्मचारीलाई ती संस्थानबाट उत्पादित वस्तु वा सेवा खरिद गर्दा दिइँदै आएको छुट सुविधासमेत हटाइने भएको छ । यी कदमबाट करिब २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको बचत हुने अनुमान गरिएको उनले बताए ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ मा राजस्व बाँडफाँट, रोयल्टी र वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत् ६ खर्ब रुपैयाँ बराबर प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने भएको छ । अर्थमन्त्री वाग्लेका अनुसार प्रदेशका लागि ६१ अर्ब ५० करोड र स्थानीय तहमा ९० अर्ब २० करोड वित्तीय समानीकरण अनुदान जानेछ । प्रदेश र स्थानीय तहमा चार अर्ब ६० करोड र आठ अर्ब ९३ करोड समपूरक अनुदान जाने छ । साथै प्रदेश र स्थानीय तहमा तीन अर्ब ८२ करोड र नौ अर्ब ४० करोड विशेष अनुदान छुट्याइएको छ । संघीय सरकारका आयोजना कार्यान्वयनका लागि प्रदेशमा ३९ अर्ब ७२ करोड र दुई खर्ब छ अर्ब स्थानीय तहमा सशर्त अनुदान हस्तान्तरणगरिने भएको छ । राजस्व बाँडफाँटबाट कूल एक खर्ब ७५ अर्ब रकम जानेछ ।

सरकारले मोतिपुर र मयुरधापलगायत औद्योगिक क्षेत्र निजी क्षेत्रले निर्माण र सञ्चालनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री वाग्लेले पाँचखाल विशेष आर्थिक क्षेत्रमा महिला उद्यमीलाई प्राथमिकता दिइने बताए ।उद्योग र औद्योगिक नवप्रवर्तनमा सरकार दत्तचित्त रहेको उल्लेख गर्दै उनले गुणस्तरीय औद्योगिक पूर्वाधार बिस्तार गर्ने नीति लिइएको स्पष्ट पारे । ‘महिला उद्यमीलाई कर्जा प्रवाहमा थप सहुलियत प्रदान गर्नेछौँ । विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई कर, भन्सार, आयात र लगानीको सम्पूर्ण निर्णय एकै थलोबाट हुने विशेष आर्थिक प्रशासन क्षेत्रको व्यवस्था मिलाउने छौँ’, उनले भने ।

उत्पादनमूलक उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिबृद्धि गर्न विद्युत्को डिमान्ड शुल्क पुनरावलोकन गर्दै विद्युत् महसुलमा छुट दिने व्यवस्था गर्ने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । उद्योगीले औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र तथा लिजमा उपलब्ध गराइने जग्गामा निर्माण गरिने संरचनालाई बैंकिङ प्रयोजनका लागि धितो राख्न सक्ने अर्थमन्त्रीले जानकारी दिए ।सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको पुनर्संरचना गर्ने भएको छ । बजेटमा आगामी ३ वर्षमा ९० प्रतिशतलाई स्वास्थ्य विमाको दायरामा ल्याइने लक्ष्य पनि राखिएको अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए ।

उनले भने, ‘स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको व्यापक पुनर्संरचना गर्नेछौँ । छरिएर रहेका सामाजिक सुरक्षा स्वास्थ्य कार्यक्रम र स्वास्थ्य सम्बन्धि दायित्वलाई एकीकृत गर्दै एकल भुक्तानी विधि अपनाउनेछौ । स्वास्थ्य विमाको सर्वव्यापिकरणबाट आगामी ३ वर्षमा ९० प्रतिशत स्वास्थ्य बिमाको दायरामा आउने र व्यक्तिगत उपचार खर्चमा उल्लेख्य कटौति हुने अपेक्षा राखेका छौं ।

राष्ट्रिय ट्रमा नीति तर्जुमा गरी सडक दुर्घटना र आकस्मिक ट्रमाबाट हुने जनधनको क्षति न्यूनिकरण गर्नेछौँ ।’अर्थमन्त्री वाग्लेले सडक दुर्घटनाबाट हुने जनधनको क्षति न्यूनिकरणका लागि राष्ट्रिय ट्रमा नीति तर्जुमा गरी लागू गर्ने पनि बताएका छन् । कम्तिमा २५ प्रकारका औषधि उत्पादन गर्न सक्ने गरी नेपाल औषधि लिमिटेडलाई सक्षम बनाउने घोषणा गरिएको छ ।अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकारले निःशुल्क उपलब्ध गराउने औषधि मध्ये २५ प्रकार औषधि उत्पादन गर्नसक्ने गरी लिमिटेडको क्षमता अधिवृद्धि गरिने बताएका छन् । उनले त्रिभुवन विश्वविद्यलय शिक्षण अस्पताल, चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान र पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई अन्तर्राष्ट्रिस्तरको विश्वविद्यालयको रुपमा विकास गरी विदेशी विद्यार्थी समेतलाई शिक्षा प्रदान गर्न सक्षम बनाइने बताए ।

उनले सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडेल (पीपीपी) मोडलमा देशका सातवटै प्रदेशका अस्पतालहरुलाई चरणवद्ध शिक्षण अस्पताल तथा विशिष्टिकृत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रको रुपमा रुपान्तरण गरिने बताए । अर्थमन्त्री वाग्लेले कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषमा रहेको लगानीयोग्य स्रोतलाई स्वास्थ्य पूर्वाधार, मेडिकल शिक्षा र विशिष्टिकृत सेवा बिस्तारमा परिचालन गरिने बताए । सरकारले लगानी प्रक्रिया छिटो, पारदर्शी र झन्झटमुक्त बनाउन लगानी एक्सप्रेस अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरेको छ ।

अर्थमन्त्री वाग्लले आगामी तीन महिनाभित्र स्वचालित रुट प्रणाली लागू गर्दै कम्पनी तथा उद्योग दर्तादेखि कर प्रणाली, वित्तीय सेवा र भिसा आवेदनसम्मका सेवा एउटै डिजिटल संयन्त्रमा आवद्ध गरिने बताएका छन् । लगानीकर्ताले सूचना प्राप्ति, अनुपालना प्रतिवेदन तथा जोखिममा आधारित निरीक्षण सेवा एउटै प्रणालीमार्फत् पाउने व्यवस्था गरिने उनले बताए ।

सरकारले लगानी बोर्डबाट स्वीकृत भएका परियोजनाले पुनः अन्य सरकारी निकायबाट छुट्टै स्वीकृति लिन नपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्ने पनि घोषणा गरेको छ । त्यस्तै, स्वीकृत परियोजनासँग सम्बन्धित अध्ययन तथा अनुसन्धानका लागि लगानी भिसा उपलब्ध गराउने उनले बताए । शेयर हस्तान्तरण, कर चुक्ता, सम्पत्ति मूल्याड्ढन, ऋण भुक्तानी, लाभांश वितरण तथा लिक्विडेशन प्रक्रियालाई समेत सरल बनाइने सरकारको योजना छ । सरकारले यी सुधारमार्फत् विदेशी तथा स्वदेशी लगानी आकर्षित गर्दै लगानी र मुनाफा फिर्ता प्रक्रियालाई सहज बनाउने लक्ष्य लिएको छ ।