गणतन्त्र दिवस: संघर्षदेखि परिवर्तनसम्मको यात्रा
नेपालको इतिहासमा गणतन्त्र स्थापना एउटा अत्यन्त महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तनका रूपमा चिनिन्छ । लामो समयसम्म नेपालमा राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था कायम थियो, जहाँ देशको शासन सत्ता राजाबाट सञ्चालन हुने गर्थ्यो । समयसँगै नेपाली जनतामा लोकतन्त्र, स्वतन्त्रता, समानता र अधिकारप्रतिको चेतना बढ्दै गयो । विभिन्न कालखण्डमा जनताले आफ्ना अधिकार प्राप्तिका लागि आन्दोलन र संघर्ष गर्दै आए । विशेषगरी २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था स्थापना भए पनि देशमा राजनीतिक अस्थिरता, असमानता तथा जनअपेक्षा अनुसारको परिवर्तन पूर्ण रूपमा हुन सकेको थिएन ।
यसैबीच २०५२ सालदेखि देशमा सशस्त्र द्वन्द्व सुरु भयो, जसले नेपालको राजनीति, समाज र अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रभाव पार्यो । वर्षौंसम्म चलेको द्वन्द्व, राजनीतिक संकट र जनताको निरन्तर संघर्षपछि २०६२/०६३ सालमा ऐतिहासिक जनआन्दोलन सम्पन्न भयो । उक्त आन्दोलनमा लाखौं नेपाली नागरिक सडकमा उत्रिएर लोकतन्त्र, शान्ति र जनअधिकारको पक्षमा आवाज उठाएका थिए । जनताको यही बलिदान, संघर्ष र एकताको परिणामस्वरूप नेपालमा राजतन्त्र अन्त्य गर्ने वातावरण तयार भयो ।
अन्ततः वि.सं. २०६५ साल जेठ १५ गते संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र राष्ट्र घोषणा गरियो । यही ऐतिहासिक दिनको सम्झनामा प्रत्येक वर्ष जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवस मनाइँदै आएको छ । गणतन्त्र स्थापना भएपछि देशको सर्वोच्च शक्ति जनता हुन् भन्ने मान्यता स्थापित भयो । शासन व्यवस्था कुनै राजा वा परिवारमा सीमित नरही जनताको मत र सहभागिताबाट सञ्चालन हुने व्यवस्था लागू गरियो ।
गणतन्त्रले नेपालमा धेरै महत्वपूर्ण परिवर्तनहरू ल्याएको छ । नागरिक अधिकार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता तथा लोकतान्त्रिक अधिकारहरू अझ सशक्त बनेका छन् । संघीय शासन व्यवस्था लागू भएपछि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारको संरचना निर्माण भयो, जसले स्थानीय तहसम्म अधिकार र विकासको पहुँच विस्तार गर्न सहयोग पुर्याएको छ । गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूलाई अधिकार सम्पन्न बनाइएपछि स्थानीय स्तरमै योजना निर्माण, विकास तथा सेवा प्रवाहका कामहरू प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न थालेका छन् ।
त्यसैगरी गणतन्त्रपछि समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अवधारणाले पनि महत्व पाएको छ । महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, पिछडिएको वर्ग लगायतका समुदायको राज्यका विभिन्न निकायमा सहभागिता बढाउने प्रयास गरिएको छ । वि.सं. २०७२ सालमा जारी भएको नेपालको संविधानले लोकतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, मानवअधिकार तथा समावेशितालाई संस्थागत गरेको छ ।
गणतन्त्रले नागरिकमा राजनीतिक चेतना र सहभागिता पनि बढाएको छ । विशेषगरी युवाहरू देशको राजनीति, सामाजिक अभियान र विकास निर्माणका गतिविधिमा सक्रिय हुन थालेका छन् । जनताले आफ्ना अधिकार र जिम्मेवारीबारे खुलेर आवाज उठाउने वातावरण निर्माण भएको छ ।
यद्यपि गणतन्त्र स्थापना भए पनि देशमा अझै भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, आर्थिक समस्या, राजनीतिक अस्थिरता तथा सुशासनको अभावजस्ता चुनौतीहरू बाँकी छन् । त्यसैले गणतन्त्रको वास्तविक उपलब्धि तब मात्र सफल मानिन्छ जब प्रत्येक नागरिकले समान अवसर, न्याय, विकास र सम्मानको अनुभूति गर्न सक्ने अवस्था निर्माण हुन्छ ।
गणतन्त्र केवल शासन व्यवस्था परिवर्तन मात्र होइन, यो नेपाली जनताको लामो संघर्ष, बलिदान र अधिकारको प्रतीक हो । अब हामी सबैको जिम्मेवारी भनेको गणतन्त्रको मर्म र भावनालाई व्यवहारमा उतार्दै समृद्ध, न्यायपूर्ण र विकसित नेपालको निर्माणमा एकजुट भएर अघि बढ्नु हो ।
