बागमती प्रदेशको विकासमा केन्द्रित संघीय बजेट :सडक, ऊर्जा, पर्यटन, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका योजनालाई प्राथमिकता

हेटौंडा- संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ का लागि सार्वजनिक गरेको बजेटले बागमती प्रदेशलाई पूर्वाधार, सूचना प्रविधि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, कृषि तथा शहरी विकासका महत्वाकांक्षी कार्यक्रम अघि सारेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको बजेटले काठमाडौं उपत्यकालाई आधुनिक महानगरका रूपमा विकास गर्ने, सूचना प्रविधिमा आधारित अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने तथा पर्यटन र सेवामूलक क्षेत्रलाई नयाँ उचाइमा पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ ।

सरकारले आगामी वर्षको बजेटमार्फत् बागमती प्रदेशलाई देशको प्रशासनिक केन्द्रमात्र नभई प्रविधि, शिक्षा, स्वास्थ्य, लगानी र नवप्रवर्तनको केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने रणनीति अघि सारेको छ । विशेषगरी काठमाडौं उपत्यकाको दीर्घकालीन विकास, यातायात व्यवस्थापन, डिजिटल पूर्वाधार विस्तार तथा लगानीमैत्री वातावरण निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामाराखिएको छ ।

बजेटको महत्वपूर्ण घोषणामध्ये काठमाडौं उपत्यकाको समग्र विकासका लागि ‘भिजन काठमाडौं २०४०’ कार्यान्वयनप्रारम्भ गरिने योजना रहेको छ । यसअन्तर्गत् अन्डरपास, फ्लाइओभर, नदी करिडोर विकास, इन्टरसेक्सन सुधार, पार्क निर्माण, फोहोरमैला व्यवस्थापन तथा युटिलिटी डक्ट निर्माणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । उपत्यकामा विद्युतका तार भूमिगत गर्ने कार्यलाई समेत प्राथमिकता दिइएको छ ।

सरकारले काठमाडौंमा विद्युतीय सार्वजनिक यातायातलाई विस्तार गर्ने लक्ष्यसहित स्मार्ट अर्बन मोबिलिटी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । विद्युतीय बस, चार्जिङ स्टेशन, स्मार्ट बसपार्क तथा डिजिटल ट्र्याकिङ प्रणाली स्थापना गरी सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित बनाइनेछ । यसले काठमाडौं उपत्यकामा बढ्दो ट्राफिक जाम र प्रदूषण नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

सरकारले नेपाललाई कृत्रिम बुद्धिमत्ताको युगमा प्रवेश गराउने महत्वाकांक्षी घोषणा गर्दै काठमाडौंको स्युचाटारमा देशकै पहिलो ‘सार्वभौम एआई कम्प्युट केन्द्र’ स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ । हजारौं एआई प्रोसेसिङ युनिट खरिद गरी स्टार्टअप, अनुसन्धानकर्ता तथा उद्यमीलाई सहुलियतपूर्ण कम्प्युटिङ सुविधा उपलब्ध गराइने भएको छ ।सरकारले एआई, फिनटेक, डिजिटल सेवा तथा सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योगलाई प्राथमिकता दिने जनाएको छ । साथै नेपाल टेलिकमको आंशिक शेयर बिक्रीबाट प्राप्त रकम सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लगानी गरिने नीति पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ ।

बजेटले ‘भिजिट नेपाल वर्ष २०८५’ र ‘नेपाल आरोग्य वर्ष २०२७’ लाई सफल बनाउन पर्यटन पूर्वाधार र सेवामा व्यापक सुधार गर्ने लक्ष्य लिएको छ । उच्चस्तरीय रिसोर्ट तथा होटल निर्माणलाई प्रोत्साहन गरिने, आरोग्य पर्यटनलाई प्रवद्र्धन गरिने तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालको पर्यटन ब्रान्डिङ गरिने उल्लेख छ ।बागमती प्रदेशमा अवस्थित काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर, चितवन तथा अन्य सांस्कृतिक र प्राकृतिक गन्तव्यलाई पर्यटन विकासको प्रमुख आधारका रूपमा अघि बढाउने नीति लिइएको छ । सरकारले विदेशी पर्यटकको बसाइ अवधि र खर्च बढाउने रणनीतिलाई समेत प्राथमिकता दिएको छ ।

सरकारले शिक्षा प्रणालीलाई विद्यालय केन्द्रित बनाउने तथा शैक्षिक गुणस्तर सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ विद्यालय पूर्वाधार विकास, शिक्षक क्षमता अभिवृद्धि, एआई तथा एड–टेकमा आधारित शिक्षण प्रणाली बिस्तार गर्ने योजना बजेटमा समेटिएको छ ।उच्च शिक्षालाई अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र ज्ञान उत्पादनको केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । सूचना प्रविधि, चिकित्सा, नर्सिङलगायतका विषयमा अध्ययन अवसर विस्तार गरिने तथा उद्योग र श्रम बजारसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित सीपमूलक शिक्षा प्रणालीलाई प्रोत्साहन गरिने भएको छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा बागमती प्रदेशका प्रमुख स्वास्थ्य संस्थालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विकास गर्ने योजना बजेटमा समावेश गरिएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र राष्ट्रिय चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठानलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरका शिक्षण तथा स्वास्थ्य संस्थाका रूपमा विकास गरिने उल्लेख छ ।सरकारले सातवटै प्रदेशका प्रमुख सरकारी अस्पताललाई क्रमशः शिक्षण अस्पताल तथा विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रमा रूपान्तरण गर्ने घोषणा गरेको छ ।

बजेटमा हेटौँडा नारायणगढ सडक खण्डको ४ लेन सडक आगामी आर्थिक वर्षदेखि सुरु गरिने उहाँले बताउनुभयो । उक्त कार्यका लागि सरकारले ३७ अर्ब बजेट व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको हो । काठमाडौं तराई मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) मा आगामी वर्षमा ४० वटा पुल र ५.४ किमिको सुरुङ निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ यस आयोजनाका लागि आगामी आर्थिक वर्षका लागि १७ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

त्यसैगरी सरकारले निर्माणाधीन प्रसारणलाइन र सवस्टेशन निर्माण गर्न ७० अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा हेटौंडा–ढल्केवर प्रसारण लाइन आगामी आवमा निर्माण गरिने भएको छ । त्यसैगरी ग्रीन हाइड्रोजनको व्यावसायीक उत्पादन सुरु गर्न सरकारले हेटौँडामा २५ मेगावाटको ग्रीन हाइड्रोजन प्लान्ट स्थापना गर्ने भएको छ ।

सरकारले भरतपुर विमानस्थलको विस्तार गरी रात्रिकालीन उडान सुरु गर्ने बजेटमा घोषणा गरेको छ भने मानव विकास सूचकांकमा पछाडि परेका चेपाङ समुदायका लागि चितवनमा आवासीय नमूना विद्यालय सञ्चालन चितवनबाट नै सुरु गर्ने भएको छ । सरकारको बजेटले विभिन्न सुरुङमार्गको अध्ययन र निर्माण गर्ने घोषणा गरिएको छ । धादिङको नागढुंगा–मुग्लिन सडक खण्डको स्तरोन्नति र नागढुंगा सुरुङमार्ग आगामी साउनदेखि सञ्चालनमा ल्याउने सरकारको योजना रहेको छ । सरकारले आगामी वर्षमा नुवाकोटको टोखा–छहरे सुरुङमार्ग, सिन्धुलीको खुर्कोट चियाबारी सुरुङमार्गको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने घोषणा गरेको छ ।

सरकारले सिन्धुलीको सुनकोशी मरिन डाइभर्सनको कामलाई तीव्रता दिने, नुवाकोट रसुवा जोड्ने गल्छी–स्याफ्रुबेसी–रसुवागढी सडक स्तरोन्नतिका लागि १ अर्ब ३५ करोड विनियोजन गरिएको छ । सिन्धुपाल्चोकस्थित मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको दीर्घकालीन समाधानका लागि यांग्री र लार्के खोलाबाट पानी पथान्तरण गर्ने अध्ययन सम्पन्न गर्ने गरी बजेट व्यवस्था गरेको छ । सरकारले दोलखास्थित तामाकोशी–५ जलविद्युत् आयोजना र रामेछापको खिम्ती–बाह्रबिसे–काठमाडौं प्रसारण लाइन निर्माणलाई बजेटले प्राथमिकता दिएको छ ।

काभ्रेको पाँचखाल विशेष आर्थिक क्षेत्रमा महिला उद्यमीलाई प्राथमिकता दिने, काठमाडौंको गोकर्णेश्वरलाई विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश गर्न पहल गर्ने र पदमार्ग (ग्रेट हिमालयन ट्रेल) को विकास गर्ने सरकारले बजेटमा घोषणा गरेको छ । सरकारले बागमती प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा २८० खानेपानी आयोजना सम्पन्न गर्न र उपत्यकाभित्र विद्युतीय तार भूमिगत गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिन बजेट छुट्याइएको छ ।काठमाडौं उपत्यकाको खानेपानी व्यवस्थापनका लागि ‘काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड’ लगायतका निकायलाई गाभी एकीकृत संरचना बनाउने घोषणा गरिएको छ ।सरकारले हेटौंडा लगायतका प्रमुख सहरहरूमा खानेपानी र ढल निर्माण तथा प्रशोधन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न २ अर्ब ३४ करोड विनियोजन गरिएको छ ।