प्रदेश सांसद्को योजना आयोजना बैंकमा प्रविष्ट :सांसदलाई ४ अर्ब ३२ करोड बाँड्दै बागमती सरकार
हेटौंडा- बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेशसभा सदस्यले सिफारिस गर्ने योजनालाई पनि आयोजना बैंकमा प्रविष्ट गरेको छ ।विगतमा सांसदका योजना सोझै बजेट सिलिङमार्फत् समावेश हुने गरेकोमा यसपाली सरकारले प्रक्रियागत ढंग पु¥याउँदै आयोजना बैंकबाट कार्यान्वयन गर्ने भएको हो । जसले गर्दा योजना जिल्लाजिल्लाबाट आउने विधि पालना हुने देखिएको विषयलाई सांसदले सकारात्मक बुझाइ राखेका छन् । नागरिकस्तरबाट प्राप्त भएका प्रस्ताव तथा सांसदहरुले सिफारिस गरेका योजनालाई सम्बन्धित मन्त्रालय मातहतका कार्यान्वयन इकाइलगायतले आयोजना बैंकमा प्रविष्ट (इन्ट्री) गर्नेछन् । आयोजना बैंकमा समावेश भएका योजनामध्येबाट सांसदले आफ्नो हिस्सामा परेको बजेट सीमाभित्र योजना छनोट गर्न पाउने व्यवस्था सरकारले मिलाएको हो ।
आयोजना बैंक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली सञ्चालनको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, मन्त्रालय र निकायहरु तथा प्रदेश नीति तथा योजना आयोगसँग छ । सरकारका प्रवक्ता एवम् आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङले सांसदलाई बजेट तोकेर योजना नबाँडिएको बताउँदै योजना छनोट गर्न भने दिइएको बताए । ‘आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा कुन योजना हाल्ने भनेर छनोट गर्नलाई अप्सन दिइएको छ । आयोजना बैंकबाट आएकोमा कुन बजेट हाल्दा हुन्छ भनेर बजेटलाई सन्तुलित बनाउन छनोट गर्न दिइएको हो,’ तामाङले भने । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले प्रदेशसभा सदस्यलाई समयमै आयोजना प्रस्ताव पेसगर्न वैशाख २१ गतेसम्मको समय सीमा दिएर आह्वानसमेत गरेको थियो ।
‘बजेट तर्जुमाका लागि वार्षिक आयोजना प्रस्ताव तथा छनोटसम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ कार्यान्वयनको क्रममा सांसदलाई सम्बन्धित कार्यान्वयन इकाइ कार्यालयमा आयोजना विवरण बुझाउन पत्राचार भएको हो । सांसदहरुले समय अपुग भएको गुनासो गरेपछि थप समय प्रदान गरिएको छ । सरकारले सांसदका योजनामा बजेटको सीमा पनि तोकेको छ । पूर्वाधारतर्फका योजनामा ३० लाखसम्म र अन्य योजनामा १५ लाखसम्मको बजेट सीमा तोकिएको छ । सरकारले सुरुमा ५० लाख र २० लाख सीमा तोकेको थियो । त्यसैगरी प्रदेश सरकारले १ सय ४ जना प्रदेश सांसदलाई ४ अर्ब भन्दा बढी बजेट बाँड्ने तयारी गरेको छ ।
सरकारले प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने ७ राजनीतिक दलका प्रदेशसभामा कायम १०४ जना प्रदेशसभा सदस्यलाई ५ र ३ करोडका दरले बजेट बाँड्न लागेको हो । जसअनुसार सरकारले प्रत्यक्षतर्फका ६० सांसदलाई ५ करोडका दरले ३ अर्ब र समानुपातिक सांसदलाई ३ करोडका दरले १ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँको बजेट बाँड्ने तयारी छ ।प्रत्यक्षबाट निर्वाचित ६६ मध्ये ६० जना सांसद र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित ४४ जना सांसदलाई ३ करोडका दरले बजेट बाँड्न लागेको हो । प्रदेशसभामा ११० जना सांसद रहेकोमा गत प्रतिनिधिसमा निर्वाचनमा भाग लिन ६ जना सांसदले राजीनामा दिएका थिए ।
एमालेका प्रकाश श्रेष्ठ र अमनकुमार मास्के, कांग्रेसका कुन्दनराज काफ्ले, नेकपाका युवराज दुलाल, बसन्त मानन्धर र राप्रपाका सुनिल केसीले राजीनामा दिएका थिए । यी सबै प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद हुन् । विगतका वर्षहरुमा पूर्वाधार विकास कार्यक्रम, निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका नाममा सांसदलाई बजेट दिइने गरिएको थियो । २०७८÷७९ को बजेटमा ‘प्रदेश पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम’ लाई ‘प्रदेश पूर्वाधार, स्वास्थ्य प्रवद्र्धन तथा कोभिड पुनस्र्थापना साझेदारी कार्यक्रम’मा रुपान्तरण गरी सांसदलाई बजेट बाँडिएको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा ‘प्रदेश विकास कार्यक्रम’मार्फत् प्रत्यक्ष सांसदलाई ३ र समानुपातिक सांसदलाई १ करोड बजेट छुट्याइएको थियो । यसमा पनि बजेट अपुग भएको भन्दै सांसदहरुले पटकपटक प्रदेशसभा सञ्चालनमा अप्ठेरो पार्दै आएका थिए । विगतका वर्षदेखि बजेटको विषयलाई लिएर सांसदहरु र सरकारबीच असमझदारी रहँदै आएपछि चालु आर्थिक वर्षको योजनामा सीधै बजेट दिन थालिएको थियो । बागमती प्रदेशसभामा कांग्रेसका ३६ र एमालेका २५ गरी सत्तापक्षका ६१ सांसद छन् । प्रतिपक्षतर्फ नेकपाको २६, राप्रपाका १२, नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा)को ३ र हाम्रो नेपाली पार्टीका २ सांसद रहेका छन् ।
