‘उजुरीहरु अनुसन्धानका लागि हुन् कि समाचारका हेडलाइनका लागि हुन् ?’
हेटौंडा- संघीय संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले हेटौंडास्थित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालयको कार्यसम्पादनप्रति गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ । समितिले उजुरी अनुसन्धान र फछ्र्योट प्रक्रियामा ढिलाइ भएको भन्दै कार्यालयलाई एक साताभित्र विस्तृत प्रगतिविवरण पेश गर्न निर्देशन दिएको छ । शुक्रबार कार्यालयको स्थलगत अनुगमनपछि आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा समितिका सभापति हरि ढकालले अख्तियारको कार्यसम्पादनप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे । उनले २०८१ फागुन ५ गते रौतहटको दुर्गाभगवती गाउँपालिकामा भएको भनिएको अनियमितता सम्बन्धी विषयमा समितिले अनुसन्धानका लागि निर्देशन दिएको स्मरण गराउँदै हालसम्म प्रारम्भिक अनुसन्धानमै सीमित रहेको अवस्थाले प्रश्न उठाएको बताए ।
समितिको अनुगमनकै कारण ‘प्रारम्भिक अनुसन्धान’ भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको हो कि भन्ने आशंका व्यक्त गर्दै उनले वास्तविक अनुसन्धानको अवस्था स्पष्ट पार्न आग्रह गरे । आमनागरिकले प्रमाण र तथ्यसहित दर्ता गर्ने उजुरी समयमै टुंगोमा पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने विषयमा समेत प्रश्न उठेको उनको भनाइ थियो । सभापति ढकालले कार्यालयलाई हालसम्म दर्ता भएका उजुरी, फछ्र्योट भएका उजुरी तथा अदालतमा दायर गरिएका मुद्दाको विस्तृत विवरण सात दिनभित्र लिखितरुपमा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएका छन् । आगामी आर्थिक वर्षदेखि सुशासन प्रवद्र्धनका लागि समितिबाट आवश्यक सहजीकरण गर्नुपर्ने विषयको सूची समेत पेश गर्न पनि उनले आग्रह गरे ।
सभापति ढकालले कार्यालयको बेरुजु अवस्थासम्बन्धी विवरण पनि माग गरे । सैद्धान्तिक बेरुजु र असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजुको छुट्टाछुट्टै विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन दिँदै उनले सार्वजनिक निकायको जवाफदेहिता र पारदर्शितामा विशेषध्यान दिनुपर्ने बताए । सभापति ढकालले स्रोतसाधनको अभावलाई बहाना बनाएर काममा ढिलासुस्ती गर्न नहुने धारणा राखे । मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्थाका आधारमा प्रादेशिक कार्यालयको भौतिकसंरचना पर्याप्त रहेको उल्लेख गर्दै उनले उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । अख्तियार जस्तो संवैधानिक निकायलाई उजुरी ब्रोकर तथा ब्ल्याकमेलिङ गर्ने समूहको माध्यम बन्न नदिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
इमानदार कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई अनावश्यक दुःख दिने तथा गलत कार्य गर्नेलाई सहज हुने अवस्था आउन नदिन कार्यालय सचेत रहनुपर्ने उनले बताए । नागरिक तथा सरोकारवालामाझ अख्तियारको कामकारबाहीप्रति व्यापक असन्तुष्टि रहेको उल्लेख गर्दै सभापति ढकालले कार्यालयमा दर्ता हुने उजुरी अनुसन्धानका लागि हुन् कि केवल समाचारका शीर्षक बन्नका लागि भन्ने प्रश्न गरेका छन् । उजुरीकर्ताको विश्वास र संस्थाको विश्वसनीयता कायम राख्न निष्पक्ष र प्रभावकारी अनुसन्धान आवश्यक रहेको उनको धारणा थियो ।
उनले अख्तियारको काम कुनै दबाब, प्रभाव वा स्वार्थ समूहको प्रभावमा नपरी कानुनअनुसार हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । सुशासन स्थापना र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अख्तियारको भूमिका प्रभावकारी हुनुपर्ने भन्दै सभापति ढकालले अनुसन्धान तथा निर्णय प्रक्रियालाई थप परिणाममुखी बनाउन सुझाव दिए । समितिका सदस्य निस्कल राईले मुद्दाको संख्याले मात्र कार्यालयको सफलता मापन गर्न नसकिने बताएका छन् । फछ्र्योट भएका मुद्दाको गुणस्तर, अनुसन्धानको प्रभावकारिता र नागरिकमा परेको सकारात्मक प्रभावका आधारमा मूल्यांकन हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो। पछिल्लो समय अख्तियार विकासविरोधी भएको भन्ने भाष्यलाई चिर्न सक्ने गरी काम गर्न उनले आग्रह गरे ।
उनले मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने जिम्मेवारी अख्तियारको मात्र नभई सबै सरोकारवालाको साझा दायित्व भएको उल्लेख गरेका छन् । आवश्यक नीतिगत सुधारका विषयमा राज्यव्यवस्था समितिलाई सुझाव दिन पनि उनले कार्यालयलाई आग्रह गरे । समितिकी सदस्य पद्मा अर्यालले उजुरीको शीघ्र फछ्र्योटमा जोड दिँदै आवश्यक स्रोतसाधन उपलब्ध गराउन समिति प्रतिबद्ध रहेको बताइन् । अनुसन्धान र प्रशासनिक काममा प्रविधिको प्रयोग बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै उनले जनविश्वास अभिवृद्धि गर्ने दिशामा कार्यालयले विशेष ध्यान दिनुपर्ने धारणा राखिन् ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई मात्र सुशासनको पर्यायकारुपमा लिन नमिल्ने बताउँदै उनले जवाफदेहिता, पारदर्शिता र सेवाप्रवाहमा सुधारलाई पनि उत्तिकै महत्व दिनुपर्ने बताइन् । अर्की सदस्य श्रद्धा कुँवरले उजुरी दर्ता भएपनि नागरिकले सुशासनको अनुभूति गर्न नसकेको अवस्था रहेको बताइन् । अनुसन्धान प्रक्रिया लामो हुँदा सर्वसाधारणमा असन्तुष्टि बढेको उल्लेख गर्दै उनले शीघ्र अनुसन्धानका लागि आवश्यक सुधारका विषयमा गम्भीर छलफल हुनुपर्ने बताइन् । समितिका सदस्य कमल सुवेदीले पनि मुद्दा फछ्र्योटमा लाग्ने समय अत्यधिक लामो भएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । मुद्दाको प्रकृतिअनुसार निश्चित समयसीमा तोकेर काम गर्नुपर्ने र स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धिमा समेत ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाई थियो ।
अन्तरक्रियामा हेटौंडा उपमहानगरप्रमुख मीनाकुमारी लामाले स्थानीय तहले धेरै अवस्थामा त्रासपूर्ण वातावरणमा काम गर्नुपरेको गुनासो गरिन् । सुशासन र पारदर्शिताप्रति स्थानीय सरकार प्रतिबद्ध भएपनि विभिन्न प्रक्रियागत जटिलताका कारण विकास निर्माणका काम प्रभावित हुने गरेको उनले बताइन् । ठेक्का प्रक्रिया पूरा भएका आयोजना समेत चारदेखि पाँच वर्षसम्म सम्पन्न हुन नसक्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै नगरप्रमुख लामाले अख्तियारको कार्यप्रणाली थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने धारणा राखिन् । स्थानीय तहका कामकारबाहीमा निगरानी आवश्यक भएपनि अत्यधिक त्रासको वातावरणले निर्णय प्रक्रियामा असर पुग्ने उनको भनाई थियो ।
कार्यक्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको हेटौंडा कार्यालयप्रमुख पवन तिमल्सिनाले चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्मको प्रगति विवरण प्रस्तुत गरेका थिए । उनका अनुसार कार्यालयमा चालु आर्थिक वर्षमा २ हजार ३ सय ९० उजुरी दर्ता भएका छन् । तीमध्ये १ हजार ४ सय २७ उजुरी फछ्र्योट भइसकेका छन्, जुन कुल उजुरीको करिब ६० प्रतिशत हो । हाल ९ सय ६३ उजुरी फछ्र्योट हुन बाँकी रहेको उनले जानकारी दिए । कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी बसन्त अधिकारी, जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरका प्रमुख श्यामबहादुर खत्री, नेपाल पत्रकार महासंघ बागमती प्रदेशका उपाध्यक्ष हरि हुमागाईं, संस्थापक अध्यक्षप्रताप विष्ट, महासंघ मकवानपुर शाखाका अध्यक्ष बालकृष्ण अधिकारी लगायत विभिन्न सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिको उपस्थिति रहेको थियो ।
