यातायातको समस्या समाधान गर्न मुख्यमन्त्रीलाई पत्र
हेटौंडा-बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेलाई सार्वजनिक यातायात क्षेत्रको समस्या समाधानको माग राख्नै सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघले पत्र बुझाएको छ ।
महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष डोलनाथ खनालले मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई शुक्रबार १३ बुँदे मागपत्र पेश गरेका छन् । उनले संघीय सरकारले २० वर्ष पुरानो सार्वजनिक यातायातमा लगाएको प्रतिबन्ध हटाइदिनु माग राखेका छन् ।
सवारीसाधनको आयु तोक्ने व्यवस्था हटाई प्राविधिक जाँचका आधारमा पूर्ण संचालन गर्ने व्यवस्था मिलाइदिन महासंघले आग्रह गरेको छ । विद्युतीय सवारीसाधनमा रुपान्तरण हुन सक्ने सवारीसाधन लाई उपयुक्त कानुन बनाएर रुपान्तरण हुने व्यवस्था पनि मिलाउन माग गरिएको छ । मुख्यमन्त्री पाण्डेले यातायात क्षेत्रको कानुनी र नीतिगत समस्या, यातायात व्यवस्थापन प्रणाली, चालक अनुमती पत्र वितरण प्रणाली, सडक संरचनाको सुधार र विस्तार जस्ता क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त
गरेका छन् । केही महिनाभित्रै जनताले अनुभूत गर्ने प्रकारको परिवर्तन देखिनेमा ढुक्क रहन पाण्डेले अनुरोध गरे ।
तत्कालिन सरकारले १ चैत २०७२ देखि २० वर्ष नाघेका सवारी हटाउने निर्णय लागू गरेको थियो । उक्त निर्णयको सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघले विरोध गर्दै आइरहेको थियो । २० वर्ष पुगेका वा नपुगेर पनि संचालन हुन नसक्ने सवारीसाधन डिजेल माइक्रो, ग्यास माइक्रो, ग्यास टेम्पोहरुको हकमा सोही रुटमा संचालन हुने गरी ११ देखि १४ सिट क्षमताका डिजेल तथा विद्युतबाट संचालन हुने सवारीसाधनहरु सट्टापट्टा गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउन महासंघका अध्यक्ष खनालले आग्रह गरे ।
महासंघले यसअघि संघीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई पटक–पटक मागपत्र पेश गरेता पनि समस्या समाधान नभएको भन्दै मुख्यमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । महासंघले नेपाल आयल निगमले मूल्यवृद्धि व्यवसायीमाथि थोपरेको आरोप लगाएको छ । महासंघले यातायात क्षेत्रका समस्याको पूर्ण व्यवस्थापन गर्न अधिकार सम्पन्न नियमनकारी निकाय यातायात प्राधिकरण गठन गर्न माग गरेको छ ।
विगतका द्वन्द्व र राजनीतिक आन्दोलनबाट उपत्यकामा विस्थापनको क्रममा रहेका सवारी साधनहरु ४ वर्ष १ महिना बन्द हुँदासञ्चालन हुन नसकेकोले उक्त समय अवधिलाई म्याद थप गर्न मागपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
